जनकपुरधाम, १९ भदौं : प्रदेश तथा स्थानीय तहले गर्ने काम कारवाहीमा नीतिगत सामञ्जस्य र योजना व्यवस्थापनमा रणनीतिक साझेदारीेको खाँचो आँैल्याइएको छ । नेपाल नगरपालिका सङ्घद्वारा आज यहाँ आयोजित प्रदेश समन्वय परिषद् (सञ्चालन तथा व्यवस्थापन) सम्बन्धी नमूना कार्यविधि २०७६ को अन्तरक्रिया कार्यक्रममा सहभागीले सो खाँचो आँैल्याउँदै साझा अधिकार क्षेत्रको प्रयोग, प्राकृतिक स्रोत साधनको उपयोग र बाँडफाँटसम्बन्धी विषयमा प्रदेश सरकार र स्थानीय सरकारबीच समन्वय अपरिहार्य रहेको धारणा राख्नुभयो ।
सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय सरकारबीच समन्वय र सहकार्यको अभावले एउटै कार्यमा तीनवटै सरकारको लगानी गर्ने प्रवृत्तिका कारण पनि विकासमूलक परियोजना अव्यवस्थित बनेको उहाँहरूले बताउनुभयो । प्रदेश नं २ सरकारका आन्तरिक मामिला एवं कानूनमन्त्री ज्ञानेन्द्रकुमार यादवले सङ्घीयतालाई संस्थागत गर्न तीनै तहबीच समन्वय, सहकार्य र सहअस्तित्वको भावना जरुरी छ भन्नुभयो ।
सङ्घीयता नचाहने तत्वको चलखेलका कारण सङ्घीयतामाथि कालो बादल मडारी रहेको अवस्थामा तीनै तहमा सङ्घीयतालाई दिगो बनाउने कार्यविधि बनाउनु आवश्यक रहेको उहाँले बताउनुभयो । प्रदेश सभासदस्य परमेश्वर साह, भरत साह र शिवचन्द्र चौधरीले एक आपसरमा बाँझिने कार्यविधि बनाउन हुन धारणा राख्दै तीनै तहका जनप्रतिनिधिले दम्भ नगरी धरातलीय यथार्थलाई आत्मसात गर्दै एक अर्कालाई सहयोग गर्नु पर्दछ भन्नुभयो ।
नेपाल नगरपालिका सङ्घका उपमहासचिव लालकिशोर साहले ऐन, विनियमका अभावले पनि समन्वयमा समस्या देखिएको प्रसङ्ग उल्लेख गर्नुभयो । सङ्घका प्रदेश नं २ का संयोजक शेख वकिलको अध्यक्षतामा भएको सो कार्यक्रममा अधिवक्ता सुनिलरञ्जन सिंहले कार्यविधि प्रस्तुत गर्दै तीनै तहलाई सबल बनाउन कार्यविधि तयार गरिएको बताउनुभयो ।
