गौर, २० भदौ । नियमनकारी निकायद्वारा नियमित अनुगमन तथा कारवाही नभएपछि रौतहटमा इजाजत नै नपाएका क्लिनिक तथा स्वास्थ्य संस्था एवम् औषधी पसले समेतले गर्भपतन कार्य गर्दै आएको पाइएको छ ।
सुरक्षित गर्भपतनको अनुमति नलिएका जिल्लाको गौर, गरुडा, चन्द्रनिगाहपुर लगायतका क्लिनिक, निजी स्वास्थ्य संस्था एवम् औषधी विक्रेता पैसाको लोभमा असुरक्षित गर्भपतन कार्यमा संलग्न भएको पाइएको हो ।
जिल्ला अस्पताल गौरका डाक्टर कृष्ण साहकाअनुसार परपुरुषसंग असुरक्षित यौन सम्पर्क गर्ने महिलाले गर्भधारण गरेपछि पारिवारिक घृणा तथा समाजिक बेइज्जतीबाट जोगिन हतारि“दै जस्तोसुकै क्लिनिक तथा स्वास्थ्य संस्थामा गर्भपतन गराउन जाने हुँदा इजाजत नै नपाएको संस्थाले पनि गर्भ पतन गराउने मौका पाएका हुन् ।
उहा“ भन्नुहुन्छ “सुरक्षित गर्भपतनको इजाजत नपाएका त्यस्ता स्वास्थ्य संस्थाले गर्भ पतनको लागि औषधी खुवाउने गर्छन् । जसको कारण महिलाको स्वास्थ्यमा गम्भिर असर पर्छ र अन्त्यमा अस्पताल पुग्छन् ।” सुरक्षित गर्भपतनको अनुमति नलिएका स्वास्थ्य संस्था तथा औषधी विक्रेताले गर्भपतन गराउन दर्तानै नभएका औषधीको प्रयोग गर्ने गरेका छन् ।
नेपालमा दर्ता नै नभएका मिसोप्रोष्टल, अनवान्टेड किट, अनडिजायर किट, प्रेगनेन्ट किट, मिथेप्रिस्टल लगायतका औषधीहरु गर्भवती महिलालाई खुवाउने गरेको पाइएको चन्द्रपुर अस्पतालका डाक्टर सुभाष चौधरीले बताउनु भयो । उहा“काअनुसार पैसाको लोभमा औषधी पसलेले समेत औषधीबाट गर्भपतन गराउन कोशिस गर्छन् । जुन गैर कानुनी हो । मानव स्वास्थ्यमा खेलवाड हो । गर्भपतनको लागि खुवाइने ती औषधीहरु परिवार नियोजनका साधनकोरुपमा समेत प्रयोग गर्न थालेको पाइएको छ ।
कानुनीरुपमा अनुमती नपाएका गर्भपतन गराउने स्वास्थ्य संस्थाले आठ हप्ता भन्दा कम समयको गर्भ पतन गराउन प्रयोग गरिने मिसोप्रोष्टल औषधी सो भन्दा बढी समयको गर्भ पतन गराउन पनि प्रयोग गर्ने गरेको कारण महिलामा बाँझोपन हुने, पाठेघरमा साल अड्कने, रक्तश्राव बढी भएर मृत्यु हुनेसम्मका समस्या आउने गर्छ भन्नुहुन्छ चन्द्रनिगाहपुर सरकारी अस्पतालका डाक्टर अभिनन्दन श्रीवास्तव गर्भपतनको लागि सेवन गर्ने औषधीबाट विभिन्न शारीरिक समस्या भएपछि अस्पताल पुग्ने ती महिलाहरुले पेट दुख्ने लगायतका बहानामा उपचार गराउने जिल्ला अस्पताल गौरले जनाएको छ ।
औषधोपचारबाट गर्भपतन नभएपछि अस्पताल आउने महिलाको संख्या दैनिक पाँच भन्दा बढी छ । सीमा पारीका भारतीय महिलासमेत गर्भपतनको लागि अस्पताल आउने गरेका छन् । साउन महिनामा मात्रै ४० भन्दा बढी त्यस्ता महिला अस्पताल भर्ना भएकोमा चिन्ताजनक अवस्थाका सात महिलाको शल्यक्रिया गरेर ज्यान जोगाएको अस्पतालको इमर्जेन्सी शाखाले जनाएको छ ।
सरकारले ०५८ चैत्र १ गते देखि गर्भपतन लाई कानुनी मान्यता दिएपछि गर्भपतन गराउने महिलाको संख्या बढेको हो । गर्भपतन गराउन अनुमति लिनको लागि गर्भपतन सम्बन्धि डाक्टरले १२ हप्ता र नर्सले आठ हप्ताको लालिम लिनु पर्ने प्रावधान छ । तर, जिल्लाका निजी क्लिनिक, स्वास्थ्य संस्था एवम् औषधी पसलेले आर्थिक लाभको लागि गैरकानुनी तवरले असुरक्षित गर्भपतन गराउने गरेको पाइएको छ । नियमनकारी निकायद्वारा नियमित अनुगमन र कारवाही नभएपछि जिल्लाका औषधी पसलहरुमा समेत गर्भपतनका असुरक्षित औषधीको विक्री वितरण बढ्दो छ ।
