काठमाडौं, २२ भदौं । अनिवार्य तथा निःशुल्क शिक्षासम्बन्धी ऐन प्रमाणीकरण भएको आउँदो असोज २ गते ठीक एक वर्ष पुग्दै छ । कागजमा अनिवार्य र निःशुल्क शिक्षा त भयो तर व्यवहारमा हुन सकेको छैन ।
ऐन कार्यान्वयनमा आएको एक वर्ष बित्न लाग्दा पनि नियमावलीको अत्तोपत्तो छैन । शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयले गत वैशाख २ बाट सुरु भएको नयाँ शैक्षिक सत्रबाट सामुदायिक विद्यालयमा अध्ययन गर्ने विद्यार्थीले पूर्ण निःशुल्क शिक्षा प्राप्त गर्ने प्रतिबद्धता सार्वजनिक रूपमा गरे पनि अलमलमै छ ।
ऐनमा विद्यालय वा शैक्षिक संस्थाले विद्यार्थी वा अभिभावकबाट कुनै पनि शीर्षकमा कुनै पनि शुल्क असुल नगरी दिइने शिक्षाका रूपमा निःशुल्क शिक्षालाई परिभाषित गरिएको छ । राज्यले माध्यमिक तहसम्म निःशुल्क शिक्षाको व्यवस्था गर्नुपर्ने हुन्छ भने आधारभूत तहसम्म अनिवार्य शिक्षा प्रदान गर्नुपर्छ ।
ऐनमा निःशुल्क शिक्षा प्राप्त गर्दा प्रत्येक नागरिकले ऐन वा अन्य प्रचलित कानुनबमोजिमका सर्त पालना गर्नुपर्ने उल्लेख गरिए पनि त्यस्तो सर्त तयार गरिएको छैन । अभिभावकलाई आफ्ना सन्तानलाई आधारभूत तहसम्म अनिवार्य रूपमा विद्यालय पठाउन बाध्यकारी बनाउन सरकार सफल भएको नभएको गोरखापत्रमा खबर छ ।
