जनकपुरधाम, ३० भदौं । विवाह गरेर आउने विदेशी बुहारीलाई सात बर्षपछि नागरिकता दिने गरी संघीय सरकारले ऐन बनाउन लागेकोप्रति प्रदेश २ का सांसदहरुले आपती जनाएका छन् ।

आईतबारको प्रदेशसभा बैठकमा बोल्दै कांग्रेस सांसद शिबचन्द्र चौधरीले रामायणकालदेखि नै नेपाल र भारतबीच बेटीरोटीको सम्बन्ध रहँदै आएको बताउँदै नागरिकतालाई जटिल बनाए सम्बन्ध रोकिने चिन्ता व्यक्त गरे । ‘ विदेश भन्दा भारतबाट आउने बुहारीलाई सात बर्षपछि नागरिता दिनु अन्याय हुने छ,’ साँसद चौधरीले भने, ‘सदियौंदेखि नेपाल र भारतबीच रहेको समाजिक रोटीबेटीको सम्बन्ध रोकिन सक्छ ।’

महिलाको श्रीमान्को सात बर्षअघि नै निधन भएपछि ती महिलाको हवीगत के हुन्छ ?’ उनको प्रश्न थियो । भारतमा सात बर्षपछि विदेशी बुहारीलाई नागरिकता दिने कानून भएपनि त्यहाँ नागरिकताले विशेष महत्व नराखेको बताउँदै सांसद चौधरीले आधार कार्ड र मतदाता नामावली सूचीबाटै भारतीयहरुको अधिकांस काम हुने गरेको बताए ।उनले यो दुई देशबीचको सम्बन्ध रोक्ने षडयन्त्र हो ।

राजपाकी सांसद डा. रिना यादवले भारतबाट विवाह गरेर आउने चेलीलाई नागरिकता दिन संघीय सरकारले सात बर्षे अवधी लगाउन लागिएकोप्रति प्रदेश सरकारलाई चासो लिनुपर्ने बताइन् । ‘यस किसिमको ऐन निर्माण भए सबैभन्दा बढी प्रभावित यहीं प्रदेश हुन्छ’ उनले भनिन्, ‘त्यसैले यस प्रदेशका सरकारलाई यसतर्फ गम्भीर हुनु जरुरी छ ।’

समाजवादी पार्टीका सांसद बच्चालाल अहिरले विदेशी बुहारीलाई सात बर्षपछि नागरिकता दिने प्रावधान दुःख दिने नियत मात्रै रहेको बताए । उनले यो सवालमा प्रदेश सरकारलाई बोल्न आग्रह गरे ।यो प्रावधानले कयौं जातिमा बिहाका लागि चेली अभाव हुनेछ ।