काठमाडौं, ६ असोज । सरकारले आधारभूत शिक्षा (कक्षा १ देखि ८ सम्म) लाई अनिवार्य र निःशुल्क घोषणा गरेको छ ।
तर, यो तहमा अध्ययन गर्ने उमेरका तीन लाख चार हजार चार सय ७६ बालबालिका विद्यालयबाहिर रहेको शिक्षा विकास तथा मानव स्रोत विकास केन्द्रले तयार पारेको प्रतिवेदनले जनाएको छ ।
अघिल्लो वर्ष सरकारले तामझामका साथ विद्यालय भर्ना अभियान सञ्चालन गरेको थियो ।विद्यालयबाहिरका बालबालिकालाई विद्यालयको पहुँचमा ल्याउने उद्देश्य अभियानले राखेको थियो । तर, अझै लाखौँ बालबालिका विद्यालयबाहिर रहेकाले भर्ना अभियान असफल देखिएको छ ।
केन्द्रको ०७५ को तथ्यांकअनुसार आधारभूत तहमा अध्ययन गर्ने पाँचदेखि १२ वर्ष उमेर समूहका छात्राभन्दा बढी छात्र विद्यालयबाहिर छन् । केन्द्रको प्रतिवेदनअनुसार विद्यालयबाहिर रहेका तीन लाख चार हजार चार सय ७६ मध्ये एक लाख ४९ हजार आठ सय एक छात्रा र एक लाख ५४ हजार ६ सय ७५ छात्र छन् ।
प्रदेश २, कर्णाली र सुदूरपश्चिम प्रदेशमा विद्यालयबाहिर रहेका छात्राको संख्या धेरै छ । प्रदेश २ मा ३९ हजार चार सय ३४ छात्रा र ३५ हजार ६ सय ९० छात्र विद्यालयबाहिर छन् । कर्णालीमा छात्रा १५ हजार सात सय ७२ र छात्र १५ हजार दुई सय ५३ विद्यालयबाहिर छन् । सुदूरपश्चिममा १८ हजार पाँच सय १९ छात्रा र १६ हजार सात सय १४ छात्र गरी ३५ हजार दुई सय ३३ बालबालिका विद्यालय बाहिर छन् ।
सबैभन्दा बढी प्रदेश २ का बालबालिका विद्यालयको पहुँच बाहिर
सात प्रदेशमध्ये सबैभन्दा बढी प्रदेश २ का बालबालिका विद्यालयको पहुँच बाहिर छन् । अन्य प्रदेशको तुलनामा प्रदेश २ का झन्डै दोब्बर बालबालिका विद्यालय जान पाएका छैनन् । प्रदेश २ मा आधारभूत तहमा अध्ययन गर्ने कुल ७५ हजार एक सय २४ बालबालिका विद्यालय बाहिर छन् ।
रौतहटमा १२ हजार तीन सय २३, धनुषामा ११ हजार तीन सय दुई, सर्लाहीमा १० हजार पाँच सय ४४, सिरहामा १० हजार तीन सय आठ, पर्सामा आठ हजार एक सय ७१, बारामा सात हजार ६ सय पाँच, सप्तरीमा सात हजार पाँच सय ३६ र महोत्तरीमा सात हजार तीन सय ३५ बालबालिका विद्यालय जान सकेका छैनन् ।
प्रदेश १ का केही जिल्लामा विद्यालयबाहिरका विद्यार्थीको संख्या धेरै छ । सुनसरीमा सात हजार दुई सय ५७, मोरङमा ६ हजार नौ सय ४५ र झापामा ६ हजार सात सय ८२ बालबालिका विद्यालय जाँदैनन् । विद्यालय नजाने केटाकेटी धेरै रहेका जिल्लामा कपिलवस्तु, रूपन्देही, मकवानपुर, बाँके र बर्दिया पनि पछन्न् ।
दुई पटक भर्ना अभियान सञ्चालन, तर विद्यालय बाहिरका बालबालिका घटेनन्
सरकारले अघिल्लो वर्ष दुई पटक भर्ना अभियान सञ्चालन गरेको थियो । अभियान सफल बनाउन प्रधानमन्त्री, मन्त्री, सांसद र उच्च तहका कर्मचारीले समेत विद्यालय जान नसक्ने विपन्न विद्यार्थीको जिम्मेवारी लिएका थिए । १ वैशाख ०७५ मा प्रधानमन्त्री केपी ओलीले मुगुका ठिन्ले साँबु लामाको स्वैच्छिक अभिभावकत्व ग्रहण गरेका थिए ।
शिक्षा मन्त्रालयका अधिकारीले पनि दुईपटकको भर्ना अभियानपछि अत्यन्तै कम बालबालिका विद्यालय आउन बाँकी रहेको दाबी गर्दै आएका थिए । यद्यपि, विद्यालयबाहिर रहेका कति बालबालिकालाई भर्ना गरियो भन्ने तथ्यांक मन्त्रालयले तयार गरेको छैन । तर, विद्यालयबाहिरका बालबालिकाको संख्या उल्लेख्य रूपमा नघटेको तथ्यांकले देखाउँछ ।
आधारभूत शिक्षा नलिएकाले रोजगारी र सरकारी सुविधा नपाउने कानुनी व्यवस्था
कानुनमै उल्लेख गरेर आधारभूत शिक्षा अनिवार्य र निःशुल्क हुने व्यवस्था गरिएको छ । अनिवार्य तथा निःशुल्क शिक्षासम्बन्धी ऐन, २०७५ मार्फत शिक्षाको पहुँचभन्दा बाहिर रहेका सबै बालबालिकालाई आधारभूत तहको शिक्षा अनिवार्य गरिएको हो । ऐनमा ०८५ पछि आधारभूत शिक्षा प्राप्त नगरेका व्यक्तिलाई राज्यले दिने सबै अवसरबाट वञ्चित गर्न सक्ने व्यवस्था छ ।
त्यस्ता व्यक्ति ‘नेपाल सरकार, प्रदेश सरकार वा स्थानीय तहको कुनै पनि सरकारी सेवामा वा सरकारको पूर्ण वा आंशिक स्वामित्व, अनुदान वा नियन्त्रणमा रहेको कुनै संस्थाको सेवामा प्रवेश गर्न वा कुनै पनि सरकारी, गैरसरकारी वा निजी क्षेत्रमा स्थापित कुनै पनि संस्थामा कुनै पनि पदमा निर्वाचित, नियुक्ति वा मनोनयन हुन वा कुनै रोजगारी प्राप्त गर्न अयोग्य हुने’ ऐनमा उल्लेख छ ।
त्यति मात्र होइन, आधारभूत शिक्षा नलिएकाले कुनै पनि कम्पनी, फर्म, सहकारी संस्था वा गैरसरकारी संस्थाको संस्थापन गर्न वा त्यस्तो कम्पनी फर्म वा संस्थाको सेयर धनी, सञ्चालक वा सदस्य वा कुनै पदाधिकारी हुन पाउने छैनन् । यसका नियमावली तथा कार्य्विधि भने निर्माण भएका छैनन् ।
बालबालिकालाई विद्यालय फर्काउन स्थानीय तहको भूमिका महत्वपूर्ण : बाबुराम पौडेल, महानिर्देशक, शिक्षा तथा मानवस्रोत विकास केन्द्र विद्यालय बाहिर रहेका बालबालिकाको यथार्थ विवरण थाहा पाउन घरधुरी सर्वेक्षण हुँदैछ । सर्वेक्षणको फारम तयार पारी स्थानीय तहमा पठाइएको छ । केही पालिकाले काम सुरु गरिसकेका छन्, केहीले गर्दै छन् । विद्यालयबाहिर रहेका बालबालिकालाई विद्यालयमा ल्याउन केन्द्रले भर्ना अभियान र साक्षरतामा सहजीकरण गर्छ ।
बाँकी काम स्थानीय तहले गर्छन् । मापदण्ड बनाउने काम हामी गर्छौँ, सर्वेक्षण फारम भरेर विद्यालयमा भर्ना गर्ने काम स्थानीय तहले नै गर्छ । स्थानीय तहको भूमिका महत्वपूर्ण छ ।
केन्द्रमा आएको तथ्यांकमा केही त्रुटि छ भने पनि घरधुरी सर्वेक्षणबाट यकिन विवरण आउँछ । मानव सूचकांकमा पछि परेका १५ जिल्लामा बढी बालबालिका विद्यालय बाहिर छन् । दलित, मधेसी, विपन्न समुदायका बालिबालिकाका साथै अपांगता भएका बालबालिका विद्यालय बाहिर छन् ।
अनिवार्य शिक्षा कार्यान्वयनका लागि नियमावली आएको छैन । नियमावली आएपछि कार्यविधि बनाएर कार्यान्वयन गर्नुपर्छ । यसमा स्थानी तहलाई जिम्मेवार बनाएर अगाडि बढ्नुपर्छ ।
– नयाँ पत्रिका दैनिकबाट
