काठमाडौं, १ कार्तिक । स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिले मासिक रुपमा लिंदै आएको पारिश्रमिकलाई सर्वोच्च अदालतले असंवैधानिक ठहर गरेको छ ।

स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिहरुलाई तलव खुवाउन बनेको कानून सर्वोच्च अदालतले खारेज गरिदिएको छ । सर्वोच्चले असंवैधानिक रुपमा जनप्रतिनिधिलाई मासिक रुपमा प्रदान गरिंदै आएको पारिश्रमिक वितरण रोक्न आदेश दिएको हो ।

शुक्रबार प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शम्शेर राणा, दीपककुमार कार्की, केदारप्रसाद चालिसे, मीरा खड्का र हरिकृष्ण कार्कीको संवैधानिक इजलासले प्रदेश र स्थानीय तहले आफूखुशी पारिश्रमिक दिन मिल्ने गरी बनाएका कानून खारेज गरेको हो ।

संवैधानिक प्रावधान विपरीत कानून निर्माण भएको भनि अधिवक्ता लोकेन्द्र ओलीले गत भदौ १ गते दायर गरेको रिटमाथि गत साता सुनुवाई सकिएको थियो । रिट निवेदनको सुनुवाईपछि संवैधानिक इजलासले कानून खारेजको फैसला गरेको हो ।

प्रदेश–१ बाहेकका सबै प्रदेशहरुले कानून निर्माण गरी आफूखुशी तलब लिंदै आएका थिए । स्थानीय तहका नागरिकले समेत जनप्रतिनिधिहरु विकास निर्माणको काममा भन्दा पनि सुविधा भोगी बन्दै गएको गुनासो आइरहेका बेला सर्वोच्चले यस्तो आदेश दिएको हो ।