काठमाडौं, १० कार्तिक। सत्तारुढ दलको एक घटक समाजवादी पार्टी नेपालभित्र सरकार छाड्ने कि बसिरहने भन्ने विषयमा रस्साकस्सी चलिरहेको छ । संविधान संशोधन गर्ने उद्देश्यले पार्टी सरकारमा गएपनि सरकार संविधान संशोधनप्रति गम्भीर नभएको भन्दै पार्टीभित्र सरकार छाड्नुपर्ने तीव्र दबाब छ ।
तर, पार्टीको तर्फबाट नेतृत्व गरेर सरकारमा सहभागी पार्टीका कार्यकारी अध्यक्ष उपेन्द्र यादव तत्काल सरकार छाड्ने मनिस्थितिमा छैनन् । पार्टी सरकारमा गएको १६ महिना बितिसक्दा पनि संविधान संशोधनप्रति गम्भीर नभएको भन्दै समाजवादी पार्टीका नेता तथा कार्यकर्ताहरुले सरकार छाड्न नेतृत्वलाई दबाब दिइरहेका छन् । पार्टीभित्रको तत्कालीन नयाँ शक्ति नेपाल खेमा र तत्कालीन संघीय समाजवादी फोरमकै प्रभावशाली खेमा पनि पार्टी सरकारबाट बाहिरिनुपर्ने पक्षमा छ । यी दुई पार्टीबीच एकताकोक्रममा पार्टी एकीकरणलगत्तै सरकार छाड्ने सहमति भएको नेताहरुको जिकिर छ ।
सरकारसँग दुईबुँदे सहमति गरेर २०७५ जेठ २२ गते संघीय समाजवादी फोरम सरकारमा सहभागी भएको थियो । पछि संघीय समाजवादी फोरम र नयाँ शक्ति नेपालबीच एकता भएर समाजवादी पार्टी बनेको थियो । दुईबुँदे सहमतिको पहिलो बुँदामा सरकारले संविधान संशोधन प्रक्रिया अगाडि बढाउने र दोस्रो बुँदामा तत्कालीन संघीय समाजवादी फोरम सरकारमा सहभागी हुने उल्लेख थियो । दुई बुँदामध्ये दोस्रो बुँदा कार्यान्वयन भएपनि पहिलो कार्यान्वयन भएको छैन ।
संविधान संशोधनप्रति सरकारको नेतृत्व गरिरहेको दल नेकपाको धारणा र प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले पटक–पटक सार्वजनिक गर्ने धारणाले गर्दा समाजवादी पार्टीका नेता तथा कार्यकर्ताहरु नेतृत्वलाई सरकार छाड्न दबाब दिइरहेका छन् । यता, राजपासँग पार्टी एकताको हल्ला चलेको लामो समय बितिसक्दा राजपाले पनि पार्टी एकताका लागि सरकार छाड्न प्रमुख शर्त राखेपछि समाजवादी पार्टी नेतृत्वलाई सरकार छाड्न पार्टीभित्र र बाहिर चर्को दबाब परेको छ ।
पार्टीका कार्यकारी अध्यक्ष उपेन्द्र यादव पक्षधर अधिकांश प्रभावशाली नेताहरुसमेत संविधान संशोधनको मुद्दामा सरकार नकारात्मक देखिएकाले सरकारमा बसिरहनुको औचित्य नरहेको टिप्पणी गर्न थालेका छन् । समाजवादी पार्टीका राजनीतिक समिति सदस्य शिवजी यावदले कात्तिक २९ र ३० गते बस्ने केन्द्रीय समितिको बैठकले सरकार छाड्ने वा नछाड्नेबारे निर्णय गर्ने बताए ।
राजपाले पनि पार्टी एकताका लागि समाजवादी पार्टीले सरकार छाड्नुपर्ने मुख्य शर्त राखेपछि नेतृत्व थप दबाबमा परेको छ । पार्टीको संघीय परिषद्का अध्यक्ष बाबुराम भट्टराईलगायतका अधिकांश नेताहरु सरकारबाट बाहिरिएरपनि राजपासँग पार्टी एकता गर्नुपर्ने पक्षमा लागेपछि पार्टी अध्यक्ष यादवमाथि थप दबाब परेको छ ।
त्यसो त पछिल्लो समय सरकार सन्चालन, लाल आयोगको प्रतिवेदन सार्वजनिकलगायतका विषयले सत्तारुढ दुई दल नेकपा र समाजवादी पार्टीबीच सम्बन्ध चिसिन थालेको छ । समाजवादी पार्टी सरकारबाट बाहिरिएपनि सरकारलाई अंकगणितीय हिसाबले कुनै फरक पर्दैन । तर, संविधान संशोधनलगायतका विषयमा विपक्षीका माग बलियो हुने निश्चित छ ।साभार: इमेजखबर