काठमाडौं, २५ कार्तिक । सरकारले नेपालमा जासुसी गर्नेहरूकै जासुसी गर्ने तयारी गरेको छ । सरकारले विदेशी गुप्तचर संस्थाका प्रतिनिधिको गतिविधिलाई नियाल्ने संयन्त्र बनाउने गरी नयाँ कानुन संसद्मा दर्ता गराएको छ ।

सरकारले विशेष सेवासम्बन्धी विधेयकमार्फत अन्तर्राष्ट्रिय स्तरका गुप्तचर संस्थाका लागि काम गर्ने प्रतिनिधिहरूको निगरानी गर्ने संयन्त्र बनाउने गरी कानुन ल्याउन लागेको हो । प्रधानमन्त्री मातहतमा रहने राष्ट्रिय अनुसन्धान विभाग मातहत प्रतिजासुसी विभाग रहनेछ। संयन्त्रलाई रक्षात्मक, प्रतिरक्षात्मक र प्रतिकारात्मक कार्य सञ्चालन गर्ने अधिकार दिन विधेयकमा प्रस्ताव गरिएको छ ।

प्रतिगुप्तचरीको कार्य गर्न विभाग मातहत छुट्टै विशिष्टकृत कार्यालयसमेत बन्नेछ भन्ने खबर राजधानी दैनिकमा छ । सरकारले प्रतिगुप्तचरीका लागि सूचना संकलन गर्न संदिग्ध वा निगरानीमा रहेका व्यक्ति, संघ र संस्थाबाट सार्वजनिक सञ्चार माध्यम वा अन्य माध्यमबाट भएका कुराकानी, श्रव्य, दृश्य वा विद्युतीय संकेत वा विवरणलाई निगरानी, अनुगमन र इन्टरसेप्सन गर्न तथा अभिलेख राख्नसमेत अधिकार दिने गरी विधेयक संसद्मा दर्ता गरेको हो ।

सरकारले नेपालको राष्ट्रियता र गोप्य विषयलाई बाहिर जानबाट रोक्न कानुन ल्याएको हो। सरकारले यससँगै सञ्चारमाध्यममा आएका विषयलाई समेत सूक्ष्म अध्ययन गर्ने गरी विधेयक ल्याएको छ। संसद्मा दर्ता भएको विधेयकमा प्रतिजासुसीका लागि विवरण माग भए कम्प्युटर, टेलिफोन, इन्टरनेट, मोबाइल फोन र दूरसञ्चार सेवा प्रदायकले विवरण उपलब्ध गराउनुपर्नेछ।

प्रतिजासुसीका लागि विभागलाई सूचना संकलन गर्न मुलुकभित्र र बाहिर गोप्य अभियान सञ्चालन तथा सूत्र परिचालन गर्न विधेयकले अधिकार दिएको छ । सरकारले विधेयकमा इन्टेलिजेन्स र प्रतिगुप्तचरीसम्बन्धी नीति निर्माण, समन्वय र मार्गनिर्देशन गर्न प्रधानमन्त्रीको नेतृत्वमा अर्थ, गृह, परराष्ट्र, रक्षा, सञ्चारमन्त्री, मुख्य सचिव र प्रधानमन्त्री कार्यालयको सचिव रहने केन्द्रीय निर्देशन समितिको प्रस्ताव गरेको छ ।