काठमाडौं, ८ पुस । उपप्रधानमन्त्री एवं समाजवादी पार्टीका अध्यक्ष उपेन्द्र यादवले सोमबारको मन्त्रिपरिषद् बैठकमा संविधान संशोधनका लागि सुझाव दिन विज्ञ समूह गठनको प्रस्ताव लगेका थिए । वैठकको अन्तिमतिर मन्त्री यादवले आफ्नो प्रस्तावबारे कुरा राखे ।

रातो खाम खालेर उपेन्द्र यादवले संविधान संशोधनको प्रस्ताव राख्ना साथ प्रधानमन्त्री केपी मन्त्री यादवलाई ‘स्टप’ गराए । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको हस्तक्षेपछि उनको प्रस्ताव बैठकमा पेश हुनै पाएन ।

नेपालको संविधान संशोधन, परिमार्जन एवं सुधार गर्नु पर्ने विषयमा अध्ययन गर्न समिति गठन गर्ने सम्बन्धमा उनले तीन पृष्ठको प्रस्ताव लगेका थिए । प्रस्तावमा उनले संविधान कार्यान्वयन भएको चार वर्ष भइसकेकाले अहिलेसम्मको अनुभवको आधारमा गणतन्त्र, संघीयता, समावेशी लोकतन्त्रको मर्म र भावना अनुरुप अझै बढी परिस्कृत र सुधार गर्दै संविधानको कार्यान्वयनलाई अझ प्रभावकारी बनाउनुपर्ने उल्लेख छ ।

यादवले गरेको प्रस्तावमा भनिएको छ, ‘संविधानको कार्यान्वनको यस अवधिमा संविधानको अनुसूचीमा रहेका संघ, प्रदेश तथा स्थानीय तहको एकल अधिकार र साझा अधिकारको सूचीका विषयहरुलाई हाम्रो संघीयताको मूल मान्यता अनुरुप अझ बढी स्पष्ट गर्नुपर्ने देखिएको छ ।

तीन तहको अन्तर सम्बन्धलाई सैद्धान्तिक र व्यवहारिक रुपमा व्यवस्थित गर्न आवश्यक भएको छ । संविधानमा कतिपय व्यवस्थाहरु मस्यौदाको दृष्टिले परिमार्जन गर्नु पर्ने वा कतिपय व्यवस्थाहरुमा रहेका अन्तर विरोधहरुलाई मिलाउनु पर्ने भएको छ ।’

यी विषय संवोधन गर्न संवैधानिक कानूनका विज्ञहरुबाट नेपालको संविधानमा गर्नुपर्ने सुधार र संशोधनका विषयहरु पहिचान गरी संशोधनको मस्यौदा पेश गर्न विज्ञ समिति गठन गर्न आवश्यक भएको प्रस्तावमा औंल्याइएको छ ।

यी हुन् उपेन्द्र यादवले मन्त्री परिषदमा लगेका प्रस्तावहरु