सुरेन्द्र कामती/ सिरहा :
स्थानीय तहका पदाधिकारीलाई तलबभत्ता उपलब्ध गराउनु संविधानविपरीत भएको बताउँदै सर्वोच्च अदालतले १ कात्तिक ०७६ देखि लागू हुने गरी ६ वटा प्रदेशले ल्याएका ‘स्थानीय तहका पदाधिकारी तथा सदस्यको सुविधासम्बन्धी ऐन–०७५’ खारेज ग¥यो । त्यसका बाबजुद प्रदेश–२ सरकारले ‘स्थानीय तहका पदाधिकारी तथा सदस्यले पाउने सुविधासम्बन्धी ऐन–०७७’ पारित गरेर जनप्रतिनिधिलाई सुविधा दिने अर्को व्यवस्था कार्यान्वयनमा ल्याएको छ । प्रदेश सरकारले पारित गरेको नयाँ ऐनमा ‘पारिश्रमिक’ शब्द उल्लेख नगरी इन्धनलगायत सुविधाको व्यवस्था छ । प्रदेश–२ का स्थानीय तहका पदाधिकारी व्यक्तिगत सुख, सुविधामा केन्द्रित भएको पछिल्लो उदाहरण हो यो ।
२३ असारमा पारित भएर ३१ असारमा प्रदेश–२ प्रमुख तिलक परियारले प्रमाणीकरण गरेको यो ऐनअनुसार प्रदेशका एक सय ३६ स्थानीय तहका ६ हजार ६ सय १८ जनप्रतिनिधिले मासिक सुविधाबापत १६ करोड ३५ लाख रुपैयाँ खर्च हुने भएको छ । प्रदेश–२ मा एक महानगर, तीन उपमहानगर, ७३ नगरपालिका, ५९ गाउँपालिका छन् । सबैमा गरी एक हजार दुई सय ७१ वडा छन् ।
जनप्रतिनिधिले १२ वटा शीर्षकमा सुविधा पाउने ऐनमा उल्लेख छ । त्यसअन्तर्गत इन्धन, यातायात, पत्रपत्रिका, इन्टरनेट, टेलिफोन, मोबाइल रिचार्ज, अतिथि सत्कार शीर्षकमा सुविधा, अनुगमन भत्ता, चाडपर्व खर्च, बैठक भत्ता, दैनिक भ्रमण भत्ता, विदेश भ्रमणमा दैनिक भत्ता र यात्रा बिमा शुल्कको सुविधा राखिएको छ ।
प्रदेश–२ गरिबी सूचकांकको दोस्रो स्थानमा
राष्ट्रिय योजना आयोगले सार्वजनिक गरेको गरिबीको बहुआयामिक सूचकांकमा प्रदेश–२ दोस्रो स्थानमा पर्छ । प्रदेश–२ को ४७ दशमलव ८७ प्रतिशत जनसंख्या बहुआयामिक गरिबीको रेखामुनि रहेको आयोगको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । सुदूरपश्चिम प्रदेश यो सूचकांकमा पहिलो स्थानमा छ । त्यही गरिबी हटाउने वाचासहित निर्वाचित भएका जनप्रतिनिधिहरू आफैँ सुखसयलमा रमाउन थालेका छन् ।
‘स्थानीय तहका पदाधिकारी तथा सदस्यले पाउने सुविधासम्बन्धी ऐन–०७७’ आउनुअघि नै स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिले आ–आफ्ना कार्यालयमा महँगा फर्निचर, एयर कन्डिसन, कुलरजस्ता विलासी सामान ठूलो रकम खर्च गरिसकेका थिए ।
विज्ञ भन्छन्– यो आपत्तिजनक हो
त्यसरी सुविधा लिँदा भ्रष्टाचार रोकिने ग्यारेन्टी जनप्रतिनिधिले दिनुपर्ने अर्थतन्त्रका जानकार डा। सुरेन्द्र लाभ बताउँछन् । भन्छन्, ‘अरू प्रदेशले जे गरे त्यसको सिको गर्नुसट्टा प्रदेश–२ सरकार र यहाँ जनप्रतिनिधिले देशभरका लागि उदाहरण पेस गर्नुपथ्र्यो । विनापारिश्रमिक जनसेवा गर्ने यो ठूलो अवसर थियो ।’
जनप्रतिनिधिको सुविधा बढ्दा नागरिकमाथि आर्थिक भार थपिने अधिवक्ता जयकुमार गोइत बताउँछन् । भन्छन्, ‘यो आपत्तिजनक हो । कोरोना संक्रमणले देशको आर्थिक अवस्था जर्जर भएका बेला जनप्रतिनिधि सुविधामा केन्द्रित हुनु गैरजिम्मेवारीपन हो ।’
पत्रकार तथा विश्लेषक रामरिझन यादव मोटरसाइकलबाट कार्यसम्पादन हुने ठाउँमा महँगो स्कारपियो गाडी खरिद गरिएको बताउँछन् । ‘यो ऐन पारित गरेर प्रदेश सरकारले राजनीतिलाई सेवाभन्दा नोकरी बनाएको छ,’ उनी भन्छन्, ‘मधेस आन्दोलनका सहिद परिवारलाई एक कौडी पनि दिएनन्, उल्टै जनतामाथि कर थपिँदै छ ।’ जिल्ला समन्वय समिति सिराहाका सभापति रामचन्द्र ठाकुर पनि जनप्रतिनिधिहरू सेवा, सुविधा प्राप्त गर्न तल्लीन देखिएकामा आश्चर्य प्रकट गर्छन् । ‘जनप्रतिनिधिले त्याग गरेर देखाउनुपर्छ,’ उनी भन्छन् ।
थपिँदै कर
स्थानीय तहहरू कर घटाउनु साटो बढाउन लालायित देखिन्छन् । सिराहा विष्णुपुर गाउँपालिका त्यसको पछिल्लो उदाहरण हो । उक्त गाउँपालिकाले आर्थिक वर्ष ०७४÷७५ को नीति तथा कार्यक्रममार्फत निवेदन दस्तुर १०, नागरिकता प्रमाणपत्र÷प्रतिलिपि सिफारिस दस्तुर एक सय, नाता प्रमाणित दस्तुर डेढ सय, सर्जमिन दस्तुर तीन सय, जग्गा नामसारी दुई सय र मोही नामसारी दुई सय रुपैयाँ कायम गरेको थियो । चालू आव ०७७÷७८ मा गाउँपालिकाले दिने सबै सिफारिसमा दस्तुर वृद्धि गरेको छ । निवेदन दस्तुर ११, नागरिकता प्रमाणपत्र÷प्रतिलिपि सिफारिस दस्तुर एक सय १०, नाता प्रमाणित दस्तुर एक सय ६५, सर्जमिन दस्तुर तीन सय ३०, जग्गा नामसारी दुई सय २० र मोही नामसारी दुई सय २० पु-याएको छ ।
जनप्रतिनिधिलाई वार्षिक ८ लाख ६९ हजार लिटर इन्धन
नयाँ ऐनअनुसार प्रदेश–२ का स्थानीय तह प्रमुख, उपप्रमुख, वडाध्यक्ष तथा जिसस प्रमुख र उपप्रमुखले वार्षिक आठ लाख ५३ हजार तीन सय ८० लिटर इन्धन र १६ हजार दुई सय ७७ लिटर मोबिल पाउने भएका छन् । आठवटै जिल्लाका जिसस प्रमुख र उपप्रमुखले वार्षिक ३३ हजार ६ सय लिटर इन्धन र चार सय ८० लिटर मोबिल पाउनेछन् ।
यस्तै, ५९ वटा गाउँपालिका प्रमुख र उपप्रमुखलाई वार्षिक एक लाख ४१ हजार ६ सय लिटर इन्धन र तीन हजार पाँच सय ४० लिटर मोबिल दिइनेछ । ती गाउँपालिकाका तीन सय ५३ वडाध्यक्षलाई तीन सय लिटरका दरले एक लाख पाँच हजार नौ सय लिटर इन्धन र ६ लिटरका दरले दुई हजार एक सय १८ लिटर मोबिल दिइनेछ । यस्तै, ७३ वटा नगरपालिका प्रमुख र उपप्रमुखलाई वार्षिक दुई लाख १९ हजार लिटर इन्धन र चार हजार तीन सय ८० लिटर मोबिल उपलब्ध गराइनेछ । ती नगरपालिकाका आठ सय १० जना वडाध्यक्षले वार्षिक दुई लाख ९१ हजार ६ सय लिटर इन्धन र चार हजार आठ सय ६० लिटर मोबिल सुविधा दिइनेछ ।
यस्तै, तीनवटा उपमहानगर प्रमुख र उपप्रमुखलाई १० हजार आठ सय लिटर इन्धन र एक सय ८० लिटर मोबिल दिइनेछ । उपमहानगरका ७६ जना वडाध्यक्षले वार्षिक ३१ हजार नौ सय २० लिटर इन्धन र चार सय ५६ लिटर मोबिल सुविधा पाउनेछन् । यसैगरी, वीरगन्ज महानगरका मेयर र उपमेयरले वार्षिक तीन हजार ६ सय लिटर इन्धन र ६० लिटर मोबिल पाउनेछन् । महानगरका ३२ जना वडाध्यक्षले वार्षिक १५ हजार तीन सय ६० लिटर इन्धन र एक सय ९२ लिटर मोबिल पाउनेछन् ।
कार्यपालिका सदस्यलाई २० देखि २३ हजार रुपैयाँसम्म
यस्तै, ऐनले कार्यपालिका सदस्यलाई गाउँ, नगर, उपमहानगर र महानगरपालिकाअनुसार सुविधा उल्लेख गरेको छ । गाउँ कार्यपालिका सदस्यलाई मासिक यातायातमा आठ हजार, पत्रपत्रिका र इन्टरनेटमा तीन हजार, टेलिफोन र मोबाइल रिचार्जमा दुई हजार, अतिथि सत्कारमा सात हजार गरी २० हजार रुपैयाँ सुविधा तोकिएको छ । यस्तै, नगर कार्यपालिका सदस्यलाई मासिक यातायात खर्च आठ हजार पाँच सय, पत्रपत्रिका, इन्टरनेट तीन हजार, टेलिफोन, मोबाइल रिचार्ज दुई हजार, अतिथि सत्कार सात हजार पाँच सय गरी २१ हजार रुपैयाँ दिइने छ ।
उपमहानगर कार्यपालिका सदस्यलाई यातायात खर्च नौ हजार, पत्रपत्रिका, इन्टरनेट दुई हजार पाँच सय, टेलिफोन, मोबाइल रिचार्ज दुई हजार पाँच सय, अतिथि सत्कार आठ हजार गरी मासिक २२ हजार रुपैयाँ दिइने भएको छ । यस्तै, वीरगन्ज महानगर कार्यपालिका सदस्यले मासिक यातायात खर्च नौ हजार, पत्रपत्रिका, इन्टरनेट तीन हजार, टेलिफोन, मोबाइल रिचार्ज तीन हजार र अतिथि सत्कार आठ हजार गरी २३ हजार रुपैयाँ पाउनेछन् ।
गाउँपालिकाका वडाध्यक्षले इन्धन खर्चबाहेक यातायातमा १० हजार, पत्रपत्रिका, इन्टरनेट तीन हजार, टेलिफोन, मोबाइल रिचार्ज दुई हजार पाँच सय, अतिथि सत्कार सात हजार पाँच सय गरी २३ हजार रुपैयाँ पाउनेछन् । नगरपालिकाका वडाध्यक्षलाई यातायातमा १० हजार, पत्रपत्रिका, इन्टरनेट तीन हजार, टेलिफोन, मोबाइल रिचार्ज तीन हजार, अतिथि सत्कार आठ हजार गरी मासिक २४ हजार रुपैयाँ दिइने भएको छ । उपमहानगरका वडाध्यक्षलाई २५ हजार र महानगरका वडाध्यक्षलाई २६ हजार रुपैयाँ दिइने भएको छ । वडा सदस्यतर्फ मासिक गाउँपालिकामा नौ हजार, नगरमा नौ हजार पाँच सय, उपमहानगरमा १० हजार र महानगरमा १० हजार पाँच सय रुपैयाँ दिइने ऐनमा उल्लेख छ । यस्तै, आठवटै जिससका ५५ जना सदस्यले मासिक २७ हजार रुपैयाँ पाउनेछन् ।
साभार : नयाँ पत्रिका
