जनकपुरधाम : प्रदेश २ का मुख्यमन्त्री लालबाबु राउतको भन्दा राज्यमन्त्रीकै तलब बढी रहेको पाइएको छ । चालु आवको रातो किताबमा भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारीमन्त्रीको तलब छुटेको हो ।
बजेटमा पारिश्रमिक नछुट्ट्याइएको प्रसंगमा भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्री शैलेन्द्र साहले यसबारे आफूलाई केही थाहा नभएको बताए । उनले रातो किताब अध्ययन गरेपछि मात्र थप प्रतिक्रिया दिने बताए । बजेट किताबमै नछुट्ट्याए पनि मन्त्रिपरिषद्बाट निर्णय गराएर लिन सकिने उनले बताए ।
यति मात्र होइन, प्रदेश सरकारको बजेट विनियोजनमा मनपरी भएको पाइएको छ । कुनै मन्त्रीलाई ऐनमा तोकिएको भन्दा सात गुणा बढी तलब तोकिएको छ ।
मुख्यमन्त्रीको तलब राज्यमन्त्रीको भन्दा कम छ भने बजेटमा तलबका लागि छुट्ट्याइएको रकम मुख्यमन्त्री र मन्त्रीको पारिश्रमिक तथा सुविधा सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको ऐन २०७५ मापदण्ड विपरीत छ ।
ऐन अनुसार मुख्यमन्त्रीदेखि राज्यमन्त्रीसम्मका लागि वार्षिक ८९ लाख ५९ हजार ८० रुपैयाँ वार्षिक पारिश्रमिक हुनुपर्छ । तर बजेटमा एक करोड ७६ लाख १४ हजार पारिश्रमिक छुट्ट्याइएको छ । यसमा कृषिमन्त्रीको तलब भने छुटेको छ ।
सबभन्दा बढी पारिश्रमिक उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्री र राज्यमन्त्रीका लागि ९५ लाख ८५ हजार रुपैया छुट्ट्याइएको छ । यो ऐनमा व्यवस्था गरिएको मापदण्ड भन्दा सातगुणा बढी हो । ऐनमा मन्त्री र राज्यमन्त्रीसमेतले गरी वार्षिक १३ लाख ७१ हजार दुई सय ४० रुपैयाँ पाउने व्यवस्था छ ।
तर रातो किताबमा आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्रीका लागि आठ लाख २० हजार, आन्तरिक मामिला तथा कानुनमन्त्री तथा राज्यमन्त्रीका लागि १७ लाख चार हजार, भौतिक पूर्वाधार विकासमन्त्री र राज्यमन्त्रीका लागि १५ लाख आठ हजार र सामाजिक विकास मन्त्रीका लागि आठ लाख नौ हजार रुपैयाँ छुट्ट्याइएको छ ।
मुख्यमन्त्रीका लागि भने सात लाख ९३ हजार मात्र छुट्ट्याइएको छ । प्रदेश २ मा सहायक मन्त्री नै छैन । तर आर्थिक मन्त्रालयका सहायक मन्त्रीका लागि आठ लाख दुई हजार रुपैयाँ छुट्ट्याइएको छ । ऐनमा उल्लेख नभए पनि कतिपय मन्त्रालयका मन्त्रीका लागि महँगी भत्ता र पोसाक भत्ताका लागि समेत बजेट छुट्ट्याइएको छ ।
- जनता समाचार
