काठमाडौं : गत सोमबार म्यानमारमा फेरि अर्को सैनिक ‘कु’ भएको छ । तर, त्यहाँ सैनिक ‘कू’ भएको यो पहिलोपटक भने हैन । आधुनिक विश्व राजनीतिमा म्यानमार सैनिक ‘कू’ का लागि कुख्यात देश हो । सन् १९४८ मा अंग्रेज साम्राज्यको उपनिवेशिक शासनबाट मुक्त भए यता यो तेस्रो ‘कू’ हो ।
यसअघि सन् १९६२ मा पहिलो र सन् १९८८ मा दोस्रो ‘कू’ भएका थिए । पहिलो कू पछि २६ वर्ष र दोस्रो कू पछि २३ वर्ष सेनाले शासन गरेको थियो । म्यानमारलाई त्यतिखेर बर्मा भनिन्थ्यो । बर्माको आधुनिक इतिहासमा करिब ५० वर्ष सैनिक शासन चलेको छ ।
सन् १९६२ मा जर्नेल ने विनले निर्वाचित प्रधानमन्त्री उ नुनलाई अपदस्थ गर्दै सत्ता हत्याएका थिए । ने विन सोभियत मोडेलेको लेनिनवादी शासनबाट प्रभावित थिए । तसर्थ उनले आफ्नो नेतृत्वमा भएको सैनिक ‘कू’ लाई ‘समाजवादी क्रान्ति’ को आवरणले छोप्ने प्रयत्न गरे ।
सोही वर्षको जुलाईमा बर्मा समाजवादी कार्यक्रम पार्टी ९बिएसपिपि० गठन गरियो । यो पार्टीले ‘समाजवादको बर्मेली बाटो’ नामको सिद्धान्त अगाडि सार्यो । ने विनले शासन सञ्चालन गर्ने सैन्य परिषदलाई ‘क्रान्तिकारी परिषद’ नाम दिए ।
यस पार्टीले बहुदलीय तथा संसदीय लोकतन्त्रको विरोध गर्दथ्यो । सोभियत संघको जस्तो एक दलीय प्रणालीको समर्थन गर्दथ्यो । यसको आन्तरिक पार्टी जीवन लेनिनवादी संगठनात्मक सिद्धान्तमा आधारित हुन्थ्यो । तर, आफूलाई कम्युनिष्ट भन्दैनथ्यो । विश्लेषकहरुका अनुसार ने विनको सिद्धान्तमा बुद्धिज्म र मार्क्सवादको समिश्रण थियो । सैनिक कू पछि चीनको दवाबलाई सामना गर्न सजिलो होस् भनेर उनले यो बाटो समातेका थिए । माओ त्से तुङसँग उनले राम्रो सम्बन्ध बनाएका थिए ।
बर्माको सत्ता सन् १९७४ सम्म क्रान्तिकारी परिषदले सञ्चालन गर्यो । त्यसपछि ने विन पार्टी नेताका रुपमा राष्ट्रपति भए । एक दलीय शासन कायम भयो । सन् १९८८ को अगष्टबाट ने विनको शासन विरुद्ध जनप्रदर्शन हुन थाले । आन सान सुकीको नेतृत्वमा भएका ती विद्रोह र प्रदर्शनलाई ८८–८–८ विद्रोह भनिन्छ ।
समस्या चर्किंदै गए पछि सैनिक जर्नेल शा मङले १९८८ को सेप्टेम्बर ११ मा अर्को सैनिक कू गरे । उनलाई ने विनलाई अपदस्थ गरी नजरबन्दमा राखे । सन् २००२ मा ९२ वर्षको उमेरमा ने विनको निधन भएको थियो ।
नयाँ सैनिक शासनलाई ‘मिलिटरी जुन्ताको शासन’ भनिन्थ्यो । सन् १९९० मा जुन्ताले चुनाव गरायो । आन सान सुकीको पार्टीले ८१५ भो र ४९२ मा ३९२ सीटसहित अत्याधिक बहुमत ल्यायो । तर सेनाले सत्ता हस्तान्तरण गर्न मानेन ।
सन् १९९७ मा जर्नेल मङको निधन भयो । जर्नेल थान श्वे जर्नेलले सैनिक शासनको बिडो सन् २०११ सम्म थामे । सन् २०११ मा नयाँ सेना र नागरिकको साझा शासनको अवधारण स्वीकार गरियो । सेना समर्थित सोलिडारिटी तथा डेभेलोपमेन्ट पार्टी गठन भयो । यस सम्झौता बमोजिम भएको सन् २०१५ को चुनावमा सुकीको पार्टी नै ठूलो भयो तर सेनाको पार्टीको पनि राम्रै सीट थियो ।
गत नोभेम्बरमा दोस्रो कार्यकालमा लागि चुनाव भएको थियो । यस चुनावमा सुकीको पार्टी धेरैअगाडि आयो भने सेनाको पार्टी निक्कै धेरै कमजोर भयो । यद्यपि रोहिङग्या मुस्लिममाथिको दमन, कोभिड–१९ को प्रकोप र आर्थिक मन्दीको कारण सुकी अलोकप्रिय हुँदै गएकी थिइन् । गत नोभेम्बरको चुनावमा विपक्षी दलहरुले सुकीमाथि धाँधली गरेको आरोप लगाएका थिए ।
गत सोमबार बिहान नोभेम्बरमा निर्वाचित संसदको पहिलो बैठक हुनुपर्ने थियो । त्यो बैठक प्रारम्भ हुनुअघि नै फेरि एकपटक सेनाले सत्ता हातमा लिएको छ ।
सन् १९६२ को पहिलो कू पछि २६, सन् १९८८ को दोस्रो कू पछि २३ वर्ष सेनाले शासन गरेको म्यानमारमा सन् २०२१ को तेस्रो कू पछि कति वर्ष शासन गर्ने हो वा तुरुन्तै अर्को चुनाव गराएर सत्ता हस्तान्तरण गर्ने हो, यसै भन्न सकिन्न ।
म्यानमारमा सैनिक ‘कू’ राष्ट्रिय जीवनको गलत आदत जस्तो बनिसकेको छ । यद्यपि त्यहाँ पूर्ण लोकतन्त्र तथा नागरिक शासन भने थिएन । सुकीको पार्टी नेशनल लिग फर डेमोक्रेसी र सेनाको पार्टी सोलिडारिटी तथा डेभेलोपमेन्ट पार्टीबीच सत्ता साझेदारी हुँदै आएको थियो ।
बर्माका लागि सैनिक कू नयाँ कूरा हैन, तर यसले संसारभरिका तानाशाहहरुलाई उत्साहित गर्न सक्दछ । लोकतन्त्रको विश्वव्यापी भावना र भबिष्य लागि म्यानमारी सैनिक कूको विरोध र निन्दा हुन जरुरी छ । अमेरिकी राष्ट्रपति जो वाइडनले बर्मेली कू को निन्दा गरेका छन् । तर, विश्वको अरु लोकतान्त्रिक देशहरु अहिलेसम्म उत्तिकै मुखरित भएका छैनन् ।
गत सोमवार म्यान्मारमा भएको सैन्य कूपश्चात् लगातार दोस्रो दिन हजारौँ मानिसहरू विरोध प्रदर्शनका निम्ति सडकमा उत्रिएका छन् । मुख्य शहर याङ्गोनमा प्रदर्शनकारीहरूले सैन्य तानाशाहको विरोधमा अनि प्रजातन्त्रको पक्षमा नाराबाजी गरेका छन् ।
प्रदर्शनमा सहभागी कतिपय मानिसहरूले नेतृ आङ्ग सान सू चीको नेशनल लिग फर डिमोक्रेसी दलको रातो झन्डा तथा बेलुनहरू बोकेका थिए । सोमवार सैन्य नेतृत्वले सत्ता कब्जा गरे लगत्तैदेखि नेतृ सू चीको अवस्था अज्ञात छ ।