काठमाडौं : प्रतिनिधिसभा विघटन र कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्न माग गर्दै दायर सबै रिटमाथिको सुनुवाइ सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासमा हुने भएको छ । प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर राणाको पूर्ण एकल इजलासले बिहीबार १९ वटा रिटमाथि प्रारम्भिक सुनुवाइ गर्दै सबै रिट संवैधानिक इजलासमा पठाउने आदेश गरेको हो ।
यस्तै इजलासले अन्तरिम आदेश दिन भने अस्वीकार गरेको छ । रिट निवेदकले अन्तरिम आदेशमार्फत प्रतिनिधिसभा विघटन र नयाँ निर्वाचनको घोषणा बदर गर्न माग गरेका थिए । त्यस्तै रिटमा देउवालाई प्रधानमन्त्री नियुक्तिको परमादेश समेत माग गरिएको थियो । सर्वोच्चका संचारविज्ञ किशोर पौडेलले सबै रिटमाथिको सुनुवाइ संवैधानिक इजलासमा हुने आदेश दिएको जानकारी दिए । सर्वोच्चमा आज देउवाको पक्षका १४ र चुनावको पक्ष तथा केपी शर्मा ओलीलाई प्रधानमन्त्री नियुक्तिको माग गर्दै दर्ता भएका चार वटा रिटमाथि सुनुवाइ भएको हो । संवैधानिक इजलास शुक्रबार बस्नेछ ।
सरकारको सिफारिसमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले जेठ ७ गते मध्यराति दोस्रो पटक संसद् विघटन गरेको विरोधमा विपक्षी गठबन्धनले सोमबार अदालतमा रिट दायर गरेको हो । सोमबार पाँच पूर्वप्रधानमन्त्रीसहितका १४६ सांसदले सर्वोच्च अदालतमै उपस्थित भएर संसद विघटनको निर्णयविरुद्ध रिट दायर गरेका थिए । त्यसविरुद्ध सर्वोच्चमा छुट्टै २४ वटा रिट परेको र थप चार वटा रिट भने विघटनकै पक्षमा रहेको छन् ।
विपक्षी गठबन्धनले प्रष्ट बहुमतसहित शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त गर्न माग गरे पनि राष्ट्रपतिले दाबी नपुगेको भन्दै अस्वीकृत गरेकी थिइन् । त्यसलगत्तै संविधानको धारा ७६ (३) को कामचलाउ हैसियतमा रहेका प्रधानमन्त्री केपी ओलीको सिफारिसमा राष्ट्रपतिले संसद विघटन गरेकी थिइन् ।
यसअघि गत पुस ५ गते पनि सरकारको सिफारिसमा उनले संसद् विघटन गरेकी थिइन् । तर सर्वोच्च अदालतले फागुन ११ गते संसद पुनःस्थापनाको फैसला गरेको थियो । तीन महिना नबित्दै फेरि सर्वोच्चमा संसद् विघटनको मुद्दा परेको हो ।