जनकपुरधाम : प्रदेश २ का आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री विजय कुमार यादवले संघीयता कार्यान्वयणका लािग प्रदेश र स्थानीय तहलाई कम्तिमा ६० प्रतिशत बजेट विनियोजन नगरेकोमा आपत्ति जनाएका छन् ।
आर्थिक वर्ष २०७८/०७९ का लागि ल्याएको बजेटबारे १९ बुँदै लिखित प्रतिक्रिया दिँदै मन्त्री यादवले भनेका छन्, ‘प्रदेश र स्थानीय तहलाई चालु आर्थिक वर्षभन्दा पनि कम वित्तीय हस्तान्तरण गरिनु सिद्धान्त विपरित देखिन्छ ।’ उनले वितरण मुखी कार्यक्रमले रोजगारी सृजना गर्न नसकिने पनि औल्याएका छन् ।
उनले कषि, लघु, घरेलु तथा साना उद्यम कार्यक्रम संविधानतः प्रदेश र स्थानीय तहको कार्य जिम्मेवारीमा पर्ने विषयमा केन्द्र सरकारले कार्यक्रममा बजेट विनियोजन गर्नु गलत रहेको निष्कर्ष निकालेका छन् । यस्तै प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण लगायतका विभिन्न कार्यक्रम प्रदेश र स्थानीय सरकारले सञ्चालन गर्न सकिने भएपनि केन्द्रमै राखेकोमा उनले आपत्ति जनाएका हुन् ।
‘सुरक्षित नागरिक आवास कार्यक्रममा विनियोजित रकम ३ अर्ब ५० करोड न्यून रहेको छ’, मन्त्री यादवले भनेका छन्, ‘यस्ता कार्यक्रमहरु प्रदेश सरकारबाट सञ्चालन हुँदै आएकाले केन्द्रीय कार्यक्रममा राख्नु भन्दा बित्तीय हस्तान्तरण मार्फत प्रदेश सरकारमा आउनुपर्ने ।’
मन्त्री यादवले बजेटमा कोभिड–१९ उपचार नियन्त्रण तथा रोकथाम केन्द्रित बजेट र कर छुट सम्बन्ध व्यवस्था सकारात्मक पक्ष भएको औल्याएका छन् । उनले विद्युतीय सवारी साधन प्रयोगमा प्रोत्साहन, नीजि क्षेत्रको सुविधामा बढोत्तरी, निःशुल्क कोरोना विरुद्धको खोपको सुनिशिचतता गरेकोलाई सकारात्मक भनेका छन् ।
यस्तै अक्सिजन उद्योगको स्थापनामा प्रोत्साहन, कोभिड १९ मा संलग्न जनशक्तिलाई पोत्साहन कार्यक्रम र सञ्चार क्षेत्रका लागि घोषणा गरिएको सुविधा जस्ता कार्यको मन्त्री यादवले प्रसंसा गरेका छन् ।

