काठमाडौं : पूर्वमन्त्री तथा एमाले नेता प्रभु साहले नागरिकतासम्वन्धी अध्यादेशमा रोक लगाउन सर्वोच्चले गरेको अन्तरिमक आदेशको आलोचना गरेका छन् ।
नागरिकता अध्यादेश कार्यान्वयण नगर्न आदेश गर्ने न्यायाधीशमाथि नै महाअभियोग लगाउनुपर्ने प्रस्ताव उनले गरेका हुन् । फेसबुकमा स्टाटस लेख्दै उनले सर्वोच्चको फैसलालाई अप्रत्याशित र गैरजिम्मेवारीपूर्ण भन्दै यसले मुलुकमा संकट निम्त्याउने जिकीर गरेका छन् ।
साह लेख्छन्, ‘यो आदेशले नेपाली नागरिकलाई आफ्नै देशमा शरणार्थी बनाउने, जनतामा राज्यप्रति अविश्वास बढ़ाउने र अराजकता फैलाएर मुलुकमा संकट निम्त्याउने भएकोले यसमा संलग्न न्यायाधीशहरुलाई महाअभियोग लगाउन जरुरी छ ।’
संवैधानिक व्यवस्था अनुरूप आएको महत्वपूर्ण अध्यादेश कार्यान्वयनमा रोक लगाउनुले विगतमा सम्मानित सर्वोच्च अदालतको फैसला, विधिको शासन र शक्ति सन्तुलनको सिद्धान्त विपरीत रहेको उनले टिप्पणी गरेका छन् ।