काठमाडौं । राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले नागरिकता विधेयक फिर्ता गरेपछि अबको प्रक्रिया के होला भन्ने चासो छ।
गत साउन १५ गते सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाले प्रमाणित गरेर प्रमाणीकरणका लागि पठाएको विधेयकमा पुनर्विचार हुन आवश्यक देखिएको भन्दै भण्डारीले आइतबार साँझ विधेयक फिर्ता पठाएकी थिइन् ।
संविधानको धारा ११३ को उपधारा ३ बमोजिम राष्ट्रपतिलाई विधेयक पुनर्विचार गर्नुपर्छ भन्ने लागेर संसद्मै फिर्ता पठाएको शीतलनिवासले निकालेको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।
अबको प्रक्रिया
राष्ट्रपतिबाट सन्देशसहित फिर्ता भएको विधेयक अब उत्पति भएको सदन अर्थात् प्रतिनिधिसभामा जानेछ । प्रतिनिधिसभा नियमावलीको नियम १३६ अनुसार अब फिर्तापछिको प्रक्रिया अवलम्बन हुनेछ । नियमावलीले सदन चालू रहेको अवस्थामा र नरहेको अवस्थामा नियमावली फिर्ताका दुवै फरक व्यवस्था गरेको छ। हाल अधिवेशन रहेकाले सदनमा जानकारी दिइनेछ ।
‘संविधानको धारा ११३ को उपधारा ९३० बमोजिम राष्ट्रपतिबाट पुनर्विचारका लागि सन्देशसहित विधेयक फिर्ता भएमा अधिवशेन चालू रहेको भए महासचिव वा निजको अनुपस्थितिमा सचिवले सभालाई जानकारी दिनेछ र अधिवेशन चालू नरहेको भए सभाको सूचना पत्रमा प्रकाशित गर्नेछ’, नियम १३६ मा भनिएको छ ।
सदनलाई जानकारीपछि विधेयकमा पुनः छलफल प्रक्रिया सुरु हुनेछ । छलफलका लागि विभागीय मन्त्रीले सदनमै वा सम्बन्धित समितिमा पठाउन प्रस्ताव राख्न पाउने व्यवस्था नियमावलीमा छ। समितिमा गएसमितिको प्रतिवेदनसहित विधेयक पुनः सदनमा पेश हुनेछ ।
सदनमै छलफल भए पारितको प्रक्रिया सुरु हुनेछ । यसरी दुवै सदनको प्रक्रिया पूरा गरेपछि विधेयक पुनः प्रमाणीकरणका लागि राष्ट्रपतिसमक्ष पठाइनेछ ।
संविधानले सन्देशसहित प्राप्त विधेयक संशोधन गर्ने वा नगर्ने विषय संसदको स्वविवेकमा छाडेको छ। अर्थात् राष्ट्रपतिको सन्देशअनुसार सदन विधेयक परिमार्जनका लागि बाध्य छैन। यसरी दोस्रो पटक पठाइएको विधेयक भने राष्ट्रपतिले प्रमाणीकरण गर्नैपर्ने व्यवस्था संविधानमा छ।
‘राष्ट्रपतिले कुनै विधेयक सन्देशसहित फिर्ता गरेमा त्यस्तो विधेयकमाथि दुवै सदनले पुनर्विचार गरी त्यस्तो विधेयक प्रस्तुत रूपमा वा संशोधनसहित पारित गरी पुनः पेश गरेमा त्यसरी पेश भएको १५ दिनभित्र राष्ट्रपतिले प्रमाणीकरण गर्नेछ’, धारा ११३ (४) मा उल्लेख छ ।
