जनकपुरधाम । मधेश प्रदेश सरकारले प्रदेश सभासदका लागि विनियोजन गरेको निर्वाचन विकास क्षेत्र कार्यक्रममा रोक लागेको छ ।
प्रत्यक्षतर्फका सभासदहरुलाई जनही ३ करोड र समानुपातिक तर्फका सभासदहरुलाई जनही रु. १ करोड निर्वाचन क्षेत्र विकास कार्यक्रमका लागि प्रदेश सरकारले विनियोजन गरेको थियो । सभासदहरुको निर्वाचन क्षेत्रका लागि विनियोजित रकमको योजना छनौट लगायतका कामहरु गर्ने गराउने अधिकार समेत सभासदहरुलाई नै दिएको थियो ।
निर्वाचित सभासदले आफ्नो निर्वाचन क्षेत्रमा र समानुपातिक सभासदले चाहेको क्षेत्रमा विकास निर्माणको कार्य गर्ने कार्यविधि बनाइएको छ । सभासदहरुले विकास क्षेत्र कार्यक्रमको बजेटलाई चरम दुरुपयोग गरेको आरोप लाग्दै आएको छ । तर पनि सरकारले बजेट पारित गर्न सभासदहरुलाई सो रकम उपलब्ध गराउदै आएको छ ।
सभासदहरुको निर्वाचन क्षेत्र विकास कार्यक्रम सम्बन्धी एकमुष्ट बजेट रातो पुस्तिकामा उल्लेख रहेको छ । निर्वाचनको तिथि घोषणा भइसकेको अवस्थामा छोटो समयका लागि योजना कार्यान्वयन गर्दा निर्वाचनको निष्पक्षतामाथि प्रश्न उठन सक्ने भएकाले त्यो कार्यक्रम नगर्न नगराउन निर्वाचन आयोगले सरकारलाई पत्र पठाएको छ ।
निर्वाचन विकास क्षेत्र कार्यक्रम नगर्न नगराउन निर्वाचन आयोगबाट सोमवार पत्र आएको मधेश प्रदेश सरकारका भौतिक पूर्वाधार विकास तथा यातायात मन्त्री रामसरोज यादवले जनाए । ‘निर्वाचन क्षेत्र विकास कार्यक्रम नगर्न र अवण्डा रकम समेत बाँडफाँट नगर्न नगराउन निर्वाचन आयोगले परिपत्र गरेको छ ’ उनले भने, निर्वाचन आयोगले काम नगर्न पत्राचार गरेसँगै ती दुबै कार्यक्रम हुन सक्दैन् ।
आयोगबाट परिपत्र प्राप्त भइसकेकाले निर्वाचन क्षेत्र विकास कार्यक्रम सञ्चालन गर्न नसकिने मन्त्री यादवले बताए । सभासदहरुको कार्यक्रमको इष्टिमेट, बिलभर्पाई फछ्र्यौट लगायतका काम भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयको पूर्वाधार कार्यालयबाट हुने गरेको छ ।तर आयोगले नै रोक लगाइसकेपछि कार्यक्रम अब अगाडि बढन नसक्ने मन्त्री यादवले जनाए । मधेश प्रदेशमा कुल ६४ प्रदेश निर्वाचन क्षेत्र र ४३ समानुपातिक गरी कुल १ सय ७ सभासद रहेका छन् ।त्यस मध्ये हाल १ सय ३ जना सभासदको पद कायम रहेको छ ।
सरकारले विनियोजन गरे अनुसार प्रत्यक्षतर्फका सभासदहरुको १ अर्ब ९२ करोड र समानुपातिक तर्फको ४३ करोड गरी कुल २ अर्ब ३५ करोड रुपैया फ्रिज हुने भएको छ । सभासदले योजना मात्र छनौट गरी कार्यक्रम गर्ने जिम्मेवारी भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयलाई दिएको भए सो रकमको काम हुन सक्थ्यो । तर प्रदेश सरकारले कार्यविधि बनाएर सभासदलाई नै योजना छनौट , उपभोक्ता समिति गठन र योजना कार्यान्वयन समेतको जिम्मेवारी दिएको थियो ।
सभासदहरुले योजना छनौट गरी उपभोक्ता समितिलाई काम दिदा कम्तीमा २० प्रतिशत अग्रिम रकम लिने गरेको आरोप लाग्दै आएको छ ।कतिपयले आप् mनै घरपरिवारका सदस्य र कतिपयले आफ् ना प्रेमिका समेतलाई उपभोक्ता समितिको अध्यक्ष बनाएर रकम कुमल्याउने गरेका थिए ।
निर्वाचन आयोगले बजेट चलाउन रोक लगाएपछि आश्वासन बाँडेका सभासदहरुलाई छाँगाबाट झरे जस्तो भएको लक्ष्मीनिया गाउँपालिका वडा नम्बर ७ का राजनीतिकर्मी देवचन्द्र झाले बताए । गत आर्थिक वर्षमा उपभोक्ता समिति मार्फत काम गरेका कयौं ठेकेदारहरुको भुक्तानी रकम रोकिएको छ । समयमै काम गर्न नसकेको कारण भुक्तानी हुन नसकेको मधेश प्रदेश सरकारका कर्मचारीहरुले बताउने गरेका छन् ।
सभासदहरुले उपभोक्ता समिति गठनगर्दा नै २० प्रतिशत कमिसन लिईसकेकाले समितिका पदाधिकारीहरु मारमा परेका छन् । तर चालु आर्थिक वर्षमा सभासदको ठूलो धनराशी आम्दानी हुने कार्यक्रममा नै निर्वाचन आयोगले रोक लगाएको छ ।
हाल प्रत्यक्ष र समानुपातिकबाट सभासद भएकाहरु मध्ये कयौं दोहरिने संभावना नरहेको विश्लेषकहरुको दाबी छ । जनप्रिय काम गर्न असफल रहेकाले दोह¥याएर चुनाव जित्ने सभासदहरुको संख्या निकै कम हुने उनीहरुको कथन छ ।
