क्वालालम्पुर । मलेसियामा गम्भीर अपराधका घटनामा दिइने अनिवार्य मृत्युदण्डको सजाय हटाउनेसम्बन्धी कानुन कार्यान्वयनमा आएको छ ।
सङ्घीय सरकारको राजपत्रमा प्रकाशित सूचनाअनुसार आजदेखि ‘अनिवार्य मृत्युदण्ड उन्मुलन कानुन २०२३’ कार्यान्वयनमा आएको हो । गत अप्रिल ३ मा संसद्ले अनिवार्य मृत्युदण्डलाई वैकल्पिक सजायका रूपमा स्थापना गर्दै यसको सट्टा आजीवन कारावास वा कोर्रा लगाउनेजस्ता दण्ड दिने व्यवस्थासहितको विधेयक पारित गरेको थियो ।
नयाँ कानुन अनुसार अदालतले आवश्यक ठानेको अवस्थामा मृत्युदण्डको सजाय भने सुनाउन सक्नेछ । हत्या र आतङ्कवाद जस्ता गम्भीर अपराधमा दोषी ठहर हुनेलाई अबदेखि ३० देखि ४० वर्षसम्म जेल सजायको व्यवस्था गरिएको छ ।
मलेसियामा ३४ प्रकारका अपराधमा मृत्युदण्ड दिइन्छ भने अप्रिल ३ अघि ११ वटा अपराधमा अनिवार्य मृत्युदण्ड दिइन्थ्यो ।
सरकारले सन् २०१८ यता मृत्युदण्डको कार्यान्वयनमा अघोषित प्रतिबन्ध लगाउँदै आएको थियो । एम्नेष्टी इन्टरनेशनलका अनुसार मलेसियामा मृत्युदण्डको सजाय सुनाइएकाहरूको सङ्ख्या १३ सयको हाराहारीमा छ ।
नयाँ कानुनले यसअघि नै मृत्युदण्ड सुनाइएका तर कार्यान्वयन नभएकाहरूको हकमा तीन महिनाभित्र पुनर्विचारका लागि पुनरावेदन गर्न सक्ने व्यवस्था गरेको छ ।
मलेसियामा पछिल्लो तीन दशकमा १३ सयभन्दा बढीलाई फाँसी दिइएको छ । मलेसिया नेपाली कामदारका लागि प्रमुख श्रम गन्तव्य स्थल हो ।
विश्वका थुप्रै देशले मृत्युदण्डको सजाय उन्मुलन गरिसके पनि अमेरिका, जापान, ताइवान, सिंगापुर, दक्षिण कोरिया, चीन, भारत र धेरैजसो इस्लामिक मुलुकहरूमा मृत्युदण्डको व्यवस्था कायम छ ।
