काठमाडौं । संघीय सरकारले वित्तीय हस्तान्तरण अन्तर्गत सशर्त, विशेष र समपूरकतर्फ खर्च नभएको बजेट ३१ असार भित्र खर्च गर्न तोकेको गरेको छ ।
संघीय सरकारबाट प्रदेश तथा स्थानीय तहमा गएको वित्तीय हस्तान्तरणमध्ये खर्च नभएको यी तीन प्रकारको अनुदान संघीय सरकारले आर्थिक वर्ष अगाडी नै फिर्ता लिने गरेको छ ।
महालेखा नियन्त्रक कार्यालयले सबै कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालय, प्रदेश लेखा नियन्त्रक कार्यालय र स्थानीय तहलाई पत्र लेख्दै यस्तो ताकेता गरेको हो ।
खर्च नभई बाँकी गरेको यी अनुदान सम्बन्धित कार्यालयको जोरवर्ष खातामा ३१ असार भित्रै फिर्ता गरी हिसाव/मिलान गर्नुपर्ने आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व नियमावलीमा उल्लेख छ । सोही अनुसार महालेखाले बुधबार यस्तो तोकेका गरेको हो ।
फिर्ता गर्नुपर्ने रकम सोही आर्थिक वर्षमा निकासा फिर्ता नगरे सूत्र र टीएसएको खर्च र निकासा भिडान नहुने प्रावधान छ । यसले आगामी आर्थिक वर्षमा निकासा फुकुवा प्रक्रिया ढिला हुने भएकाले चालु आर्थिक वर्ष भित्रै यस्तो रकम फिर्ता गर्नुपर्ने महालेखाको भनाइ छ ।
चालु आर्थिक वर्ष भित्रै स्रोतगत रुपमा फिर्ता गर्नुपर्ने देखिएको र खर्च लेखाङ्कन भएका कर, धरौटी लगायत सबै कट्टी, फिर्ता तथा साट्न बाँकी चेक समेत असार मसान्तसम्म सम्बन्धित खातामा जम्मा गराउन महालेखाले भनेको छ ।
