काठमाडौं । मिटरब्याज पीडितहरूले उपप्रधानमन्त्री तथा गृहमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठको राजीनामा माग गरेका छन् । मंगलबार शान्तिवाटिकादेखि बानेश्वरसम्म प्रदर्शन गर्दै उनीहरूले गृहमन्त्रीको राजीनामा माग गरेका हुन् ।
मिटरब्याज तथा ठगीविरुद्ध किसान मजदुर संघर्ष समितिले प्रदर्शन गरेकाे हाे । सरकारले मिटरब्याज पीडितको समस्या समाधानका लागि मुलुकी ऐन संशोधनसमेत गरिसकेको छ । तर, संघर्ष समितिले उक्त कानुनले पनि मिटरब्याज पीडितको समस्या समाधान नहुने भन्दै प्रदर्शन गरेको हो ।
मिटरब्याजसम्बन्धी संसदले पारित गरेको कानुनका केही विषय पीडितको पक्षमा नभएको र यसमा गृहमन्त्रीको भूमिका रहेकाले राजीनामा माग गरेको समितिका प्रवक्ता नीर्ग नवीनले बताए ।
आइतबार प्रतिनिधिसभाबाट पारित मिटरब्याजसम्बन्धी कानुनमा लिखतहरु ऋणी र महाजन दुवै पक्ष गई स्थानीय तहमा दर्ता गर्नुपर्ने भन्ने उल्लेख थियो । तर संशोधन गरेर महाजन एक्लै गएर पनि दर्ता गर्न सक्ने व्यवस्था गरिएकाे उनकाे भनाइ छ । ‘महाजनले त २/३ वटा कागज बनाएको हुन्छ, ती कागज दर्ता गरेर मिटरब्याज पीडितविरुद्ध उल्टै अदालत जान सक्ने भयो,’ प्रवक्ता नवीनले भने ।
अध्यादेश प्रतिस्थापन विधेयकमा साहु महाजनविरुद्ध सम्पत्ति शुद्धीकरण मुद्दा आकर्षित हुने व्यवस्था रहेकामा संशोधन गरेर प्रकृति हेरेर भन्ने थप गरिएको छ ।
मिटरब्याज पीडितको जग्गा हक हस्तान्तरण बदर हुने व्यवस्था अध्यादेशमा रहेकामा अहिले त्यसलाई हिसाब गरेर भन्ने शब्द थपिएको उनले बताए ।