काठमाडौं । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले संघीय निजामती ऐन संसदमा प्रस्तुत गर्ने तयारीमा रहेको बताएका छन् ।

बिहीबार सिंहदरबारमा सरकारको अर्धवार्षिक समीक्षा गर्दै उनले सरकारले प्रत्येक मन्त्रालयसम्बद्ध राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाहरू लगायत विकास निर्माण र सेवा प्रवाहका विषयहरूमा तत्काल सुधार गरी आम जनतामा सकारात्मक सन्देश प्रवाह गर्न आवश्यक रहेको बताए ।

उनले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयका सचिवहरूले सोको कार्यप्रगति अनुगमन गरी प्रतिवेदन बुझाउन निर्देशन दिए ।

उनले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयका सचिवको अध्यक्षतामा रहेको आयोजना सहजीकरण समितिमार्फत राष्ट्रिय गौरव तथा राष्ट्रिय प्राथमिकता प्राप्त आयोजनामा देखिएको समस्या समाधान गर्न पनि पहल गर्न जरुरी रहेको बताए ।

प्रधानमन्त्री दाहालले चालु आर्थिक वर्षमा राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाहरू रुपान्तरणकारी तथा प्राथमिकताप्राप्त आयोजनाहरूको प्रभावकारी रूपमा अनुगमन गरी आयोजनालाई समयमा नै सम्पन्न गर्ने व्यवस्था मिलाउन जरुरी रहेको बताए ।