काठमाडौं । उपप्रधान एवं गृहमन्त्री रवि लामिछानेविरुद्ध जिल्ला प्रहरी कार्यालय कास्कीमा दर्ता भएर विचाराधीन रहेको जाहेरी सर्वोच्च अदालतले झिकाउन माग गरेको छ ।

आइतबार न्यायाधीश तिल प्रसाद श्रेष्ठको इजलासमा भएको सुनुवाइपछि अदालतले उत्प्रेषण परमादेश जारी गर्दै महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयबाट लेखिएको पत्र र कास्की प्रहरीमा दर्ता भएको जाहेरी दरखास्तको प्रमाणित प्रतिलिपि झिकाउन भनेको हो ।

आदेशमा यो विषय चाँडो टुंगो लगाउनुपर्ने प्रकृतिको देखिएको र आगामी जेठ २८ गते अन्तरिम आदेश छलफल हुने मिति तोकिएको छ ।

रिटमा महान्यायाधिवक्ता दिनमणि पोखरेल र गृहमन्त्री लामिछानेलाई विपक्षी बनाइएको छ ।

महान्यायाधीवक्ता पोखरेलले यसअघि लामिछानेलाई सहकारी ठगीमा कहीँ पनि कुनै उजुरी र अनुसन्धान नभएको भन्दै क्लिनचिट दिएका थिए। त्यसविरुद्ध अधिवक्ता अनुपम भट्टराईसहितले सर्वोच्च पुगेर निवेदन दिएका थिए ।

महान्यायाधिवक्ताले राजनीतिक स्वार्थका आधारण रविलाई क्लिनचिट दिने निर्णयले पीडितको न्याय पाउने हकलाई बन्देज गरेको निवेदकको दाबी छ ।

रवि लामिछानेले सहकारीका बचत कर्ताको रकम अपचलन गरेका कुराको न्यायिक परीक्षण हुँदै गरेको अवस्था रहेको बताइएको छ ।

बुटवलको सुप्रिम सहकारीको मुद्दा अदालतमा बुझाइसकिएको छ। उक्त अभियोगपत्रमा पनि लामिछानेले बिनाधितो र प्रक्रिया ऋण लिएको उल्लेख छ ।

अनुसन्धान प्रतिवेदनका ९ ठाउँमा लामिछानेको नाम उल्लेख भए पनि प्रतिवादी बनाइएको छैन ।

यस्तै पोखराको सूर्यदर्शन सहकारी पीडितले पनि लामिछानेसहित १८ जनाविरुद्ध पुरक जाहेरी दिएका थिए । लामिछानेसहित चार जनाको नामै किटान गरेर र १४ कम्पनीविरुद्ध पनि गत माघमा पूरक जाहेरी परेको थियो ।

लामिछाने गृहमन्त्री नहुन्जेल अनुसन्धान गरिरहेको प्रहरी उनी गृहमन्त्री हुनासाथ अनुसन्धानबाट पछि हटेको छ ।