काठमाडौं । जनमत पार्टीका अध्यक्ष डा. चन्द्रकान्त राउत (सीके)ले गलत नियतका साथ उपसभामुखलाई हटाउन खोजिएको बताएका छन् ।

सरकारले गलत नियतका साथ उपसभामुख इन्दिरा रानालाई हटाउन लागेको बताउँदै सरकारले संवैधानिक परिषद्‍मा आफ्नो बहुमत पुर्‍याउनका लागि उपसभामुखलाई हटाउन लागेको बताए ।

‘एकदम गलत नियतका साथ भइरहेको छ । संवैधानिक परिषद्‌मा बहुमत पुर्‍याउनका लागि भइरहेको छ । अहिले आदि आदि भयो । ३–३ वटा सिट भएपछि त्यहाँबाट आफ्नो मान्छेलाई नियुक्त गर्न गाह्रो भयो भनेर हटाउनका लागि यो भइरहेको छ,’ अध्यक्ष राउतले भने, ‘जुन गलत नियतका साथ हुन्छ, त्यो पक्कै पनि गलत नै हुन्छ । यसो नगर्दिए अलिकति लोकतन्त्रको मान मर्यादा रहन्थ्यो कि जस्तो हामीलाई लाग्छ ।’

संवैधानिक परिषद्‌मा बहुमत नपुग्दा आफ्नो मान्छेलाई नियुक्त गर्न गाह्रो भएकाले गलत नियत राखिएको उनको भनाइ छ ।

‘उपसभामुखज्यु एकदम प्रतिष्ठित र सबैभन्दा योग्य व्यक्तिहरूमध्ये एक हुनुहुन्छ जस्तो मलाई लाग्छ । अहिलेको सरकारको बारेमा हामीलाई खासै जानकारी पनि हुन सकेको छैन । हिजो अस्ति सत्ता गठबन्धनको बैठक बस्यो भनेर मैले पनि पढेँ । कता के भइरहेको छ ? अहिलेसम्म न्युनतम साझा कार्यक्रम पनि बनेको अवस्था छैन । न त कसैसँग छलफल हुन्छ,’ उनले भने ।

उनले आफूहरू सत्तापक्ष हो कि विपक्षी हो भन्ने समेत थाहा पाउन छाडेको बताए ।

‘न त सरकारको भिजिबिलिटी कतै देखेको छु मैले । हामी सत्ता पक्ष हो कि विपक्षीमा हो त्यो मलाई पनि थाहा छैन खासमा। म चाहीँ खासै काम, कारबाही अगाडी बढेको जस्तो, सरकार भएको जस्तो महसुस देख्दिनँ । उल्टै के देखिन्छ भन्दाखेरी साना पार्टीहरूलाई अरु पार्टीहरूले कसरी सखाप पार्ने ? केही सिमित नेताहरूलाई मात्रै कसरी प्रतिशोध साँध्ने ? त्यसमा प्रतिनिधि सभा पनि केन्द्रीत भएको र सरकार पनि केन्द्रीत भएको मैले देखेको छु,’ उनले भने।

सरकार र प्रतिनिधि सभा साना पार्टीहरूलाई कसरी सखाप पार्न सकिन्छ भन्नेमा केन्द्रित भएको उनको भनाइ छ ।

जनमत पार्टीले संघीय सरकारलाई समर्थन गरेको छ। तर जनमतबाट मन्त्री तथा राज्यमन्त्री सरकारमा छैनन् ।

उपसभामुख राना मगरले काठमाडौंस्थित अमेरिकी दूतावासलाई आफूसहित छ जनाको भिसाको अन्तर्वार्ताको समय मिलाइदिन लेखेको पत्र विवादमा परेको थियो । उक्त विषय राष्ट्रहित विपरित र पदीय गरिमाविपरित भएको भन्दै सत्तारुढ दलहरूले मंगलबार बिहानबाट राजीनामाको विषय उठाएका थिए।

मंगलबारको प्रतिनिधि सभाको बैठकमा कांग्रेस र एमाले सांसद्ले उनको राजीनामा मागेका थिए ।

तर प्रमुख प्रतिपक्षी नेकपा माओवादी केन्द्र, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) र राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा) भने विरोधमा उत्रिएका छन्।