काठमाडौँ — संसदीय समितिले क्षतिग्रस्त राजमार्ग तथा सडकहरुको यथाशिघ्र मर्मतसम्भार गरी यातायात सुचारु गर्न सरकारलाई निर्देशन दिएको छ ।
शुक्रबार प्रतिनिधिसभा अन्तर्गतको पूर्वाधार विकास समितिको बैठकले बाढी पहिरोबाट क्षतिग्रस्त राजमार्गहरुको यथाशिघ्र मर्मतसम्भार गर्न सरकारलाई निर्देशन दिएको हो ।
मर्मतसम्भार गरी यातायात सुचारु गर्न समितिको निर्देशन छ । त्यसैगरी मौजुदा सार्वजनिक खरिद कानूनको व्यवस्थाले खर्च गर्न नसक्ने भएको भन्दै विपद् क्षेत्रहरुमा फास्ट ट्रयाकमार्फत सडक पुनःनिर्माण, बेलिब्रिज जडान लगायतका काम गर्न सरकारलाई निर्देशन दिइएको छ ।
त्यस्तै, बीपी राजमार्गमा अलपत्र परेका यातायात मजदुर र सर्वसाधारणको तत्काल उद्धार गर्न समितिले निर्देशन दिएको छ । समितिले मृतक तथा बेपत्ता व्यक्तिका परिवारलाई सरकारद्वारा प्रदान गर्ने राहत र क्षतिपूर्ति दशैँ अगाडि नै प्रदान गर्न सरकारलाई भनेको छ ।
त्यस्तै, बाढी पहिरोका कारण बासस्थान गुमाएका व्यक्तिहरुलाई ७ दिनभित्र अस्थायी बसोवासको व्यवस्था गर्न र घाइतेको निःशुल्क उपचार गर्न पनि सरकारलाई निर्देशन दिइएको छ । बैठकले गरेको निर्णय बारे जानकारी दिँदै समिति सचिव उदयकुमार भण्डारीले भने, ‘बाढी, पहिरोबाट क्षतिग्रस्त बीपी राजमार्ग लगायत सबै राजमार्गहरुको सडकको यथाशिघ्र मर्मतसम्भार गरी यातायात सुचारु गर्न नेपाल सरकार भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयलाई निर्देशन दिने निर्णय भएको छ।
मौजुदा सार्वजनिक खरिद कानुनको व्यवस्थाले खर्च गर्न नसक्ने भएकोले विशिष्ट अवस्थालाई मध्यनजर गरी विपद् क्षेत्रहरुमा फास्ट ट्रयाकमार्फत सडक पुनःनिर्माण, बेलिब्रिज जडान लगायतका कामहरुलाई तीब्रता दिन सरकारलाई निर्देशन दिने निर्णय समितिको छ ।
सचिव भण्डारीका अनुसार बाढी, पहिरोबाट भएको क्षतिपछि सरकारले गर्नुपर्ने उद्धार, बेपत्ताको खोजी, घाइतेको उपचार, राहत, पुर्नस्थापना र भौतिक पूर्वाधारहरुको पुनःर्निमाणको कार्य तीव्र रुपमा अगाडि बढाउन र प्राकृतिक विपत्तिबाट धेरै क्षति हुन नदिन पूर्व तयारीका काम गर्न, बीपी राजमार्गमा फसेका यातायात मजदुरहरु एवम् सर्वसाधारणहरुको तत्काल उद्धार गर्न, मृतक तथा बेपत्ता व्यक्तिका परिवारलाई सरकारद्वारा प्रदान गर्ने राहत र क्षतिपूर्ति दशैँ अगाडि नै प्रदान गर्न समेत आग्रह गरेको छ ।
त्यस्तै, बाढी पहिरोबाट पीडित परिरवारको बासस्थानका लागि ७ दिनभित्र वैकल्पिक व्यवस्था मिलाउन र घाइतेको निःशुल्क र शिघ्र उपचार गर्न समेत सरकारलाई निर्देशन दिएको छ ।