काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले लामो समयदेखि अदालतमा विचाराधीन रहेको वीरगञ्जको मुख्य सडक (मेनरोड) विस्तार गर्ने विरुद्धको रिट खारेजी गरेको छ।

वीरगञ्जका छुट्टाछुट्टै पाँच घरधनी निवेदकले वीरगञ्जको मेनरोड खण्डमा सडकको दायाँबायाँ २५-२५ मिटरको विस्तार गर्न नहुने भन्दै सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरेका थिए ।

वीरगञ्ज महानगरका लक्ष्मण साह रौनियारले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयलाई विपक्षी बनाएर २०७६ सालमा सडक विस्तार रोक्नुपर्ने माग राख्दै रिट दायर गरेका थिए । अन्य निवेदकहरूले पनि फरक-फरक मितिमा सडक विस्तार विरुद्धमा रिट दायर गरेका थिए ।

सर्वोच्चका न्यायाधीश विनोद शर्मा र महेश शर्मा पौडेलको संयुक्त इजलासले बुधबार रिट निवेदकहरूको पाँच वटै रिट खारेज गरेसँगै डिभिजन सडक कार्यालय हेटौँडालाई वीरगञ्जको मेनरोड खण्डको सडक दायाँबायाँ २५–२५ मिटर चौडा गर्ने बाटो खुलेको छ । सो रिट हालेसँगै सडक विस्तारको काम रोकिँदै आइरहेको थियो ।

त्रिभुवन राजपथ अन्तर्गत पर्ने गण्डकचोकदेखि पावर हाउसचोक, घण्टाघरचोकदेखि–आर्दशनगर, रजतजयन्तीचोक, शंकराचार्यगेट हुदैँ मितेरी पुलसम्मको मुख्य सडक विस्तारको काम मुद्दासँगै रोकिएको थियो ।

यो मुद्दाको रिट २८औँ पटक मंगलबार पेसी तोकिएको थियो  । मंगलबार सो मुद्दा सम्बन्धित रिट हेर्न नभ्याएपछि बुधबारको लागि हेर्दाहेर्दैमा राखिएको थियो ।