काठमाडौं,१३ भदौं। सर्वोच्च अदालतले प्रदेश २ को सागरनाथ वन परियोजनालाई टिम्बर कर्पोरेसन अफ नेपालमा गाभ्ने निर्णय कार्यान्वयन नगर्न अन्तरकालीन आदेश दिएको छ ।

प्रदेशभित्रको वनलाई कम्पनीमा रुपान्तरण गरी संघीय सरकारले आफ्नो मातहत ल्याउन खोजेको भन्दै दायर रिटमा सर्वोच्च अदालतले संघीय सरकारसँग कारण माग गरेको हो ।

प्रदेश २ को उद्योग, पर्यटन तथा वातावरण मन्त्रालयले दायर गरेको रिटमा सुनुवाई गर्दै प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर राणा र न्यायाधीशहरु दीपककुमार कार्की, केदारप्रसाद चालिसे, मीरा खड्का र हरिकृष्ण कार्कीको संवैधानिक इजलाशले संघीय सरकार गरेको निर्णय यथास्थितिमा राख्न आदेश दिएको हो ।

संघीय सरकारले गत जेठ २३ गते सागरनाथ वन परियोजनालाई दि टिम्बर कर्पोरेशन अफ नेपालमा मर्ज गर्ने निर्णय गरेपछि प्रदेश २ सरकारले गत साउन २३ गते सर्वाेच्च अदालतमा रिट दायर गरेको थियो ।

शुक्रबार संवैधानिक इजलाशले त्यस्तो निर्णय गर्नुको कारण माग गर्दै सो निर्णय यथास्थानमा राख्न पनि आदेश गरेको हो । त्यस्तै यसबारे मुद्दाका पक्षहरुलाई छलफलमा बोलाएको छ । दुवैपक्षको बहस सुनेपछि संवैधानिक इजलासले यो अन्तरिम आदेशलाई निरन्तरता दिने कि नदिने भन्नेबारे निर्णय गर्ने छ ।