काठमाडौं । सरकारले आगामी आर्थिक वर्षमा पनि चालू आवको जस्तै भौतिक पूर्वाधारका आयोजनालाई प्रमुख प्राथमिकतामा राख्ने भएको छ।

आर्थिक समृद्धिको प्रमुख आधारका रुपमा रहेका रेल, सडक तथा सुरुङमार्गलाई विशेषरुपमा केन्द्रमा राखेर बजेट विनियोजन गर्ने लक्ष्य राखेको छ। चालू आवमा निर्माणका क्रममा रहेका अधिकांश आयोजना कोरोना भाइरसका कारण समस्यामा परेपछि दिगो विकासको लक्ष्यलाई पछ्याउने र विकासप्रतिको आम जनताको चाहानालाई सम्बोधन गर्दै बजेटले ती क्षेत्रलाई नै जोड दिन लागेको हो।

भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात व्यवस्था मन्त्रालयका अनुसार हाल मध्यपहाडी पुष्पलाल लोकमार्ग निर्माणको क्रममा छ भने उत्तर दक्षिण करिडोरका आयोजनासमेत चालू अवस्थामा छ। यस्तै मदनभण्डारी लोकमार्गसमेत निर्माणका क्रममा छ।

अर्थमन्त्री डा युवराज खतिवडाले आइतबार सङ्घीय संसद्मा प्रस्तुत गरेको आगामी आर्थिक वर्षको बजेटको सिद्धान्त र प्राथमिकतामा सडकको अतिरिक्त सुरुङमार्ग, रेलमार्ग र जलमार्ग निर्माणलाई पनि प्राथमिकतामा राखेर चालू आवमा काम भइरहेका आयोजनालाई थप गतिदिने ध्येय राखेका छन्। देशभर निर्माणाधीन सडकले पर्याप्त बजेट पाउने वा नपाउने भन्ने दुविधा रहिरहेका बेला अर्थमन्त्रीले ती क्षेत्र नै सरकारको प्रमुख प्राथमिकता रहेको बताए। उनले सडक निर्माणलाई अझै प्राथमिकता दिएर बजेट विनियोजन गर्ने प्रतिबद्धता जनाए।रेल विभागका महानिर्देशक बलराम मिश्रका अनुसार बर्दिवास-निजगढ खण्डमा पर्ने रौतहटको सन्तपुर क्षेत्रमा ट्र्याक बेड तथा सोमा पर्ने मुख्य र सहायक संरचनाको काम भइरहेको छ।

विशेषत: नेपालमा सडकको विकास नै नेपालीले ठान्दै आएको प्रगति र समृद्धिको पहिलो आधार हो। विकट भौगोलिक बनावट भएको र छरिएर रहेका बस्तीलाई एकीकृत गर्ने पहिलो अस्त्र नै सडक हो। विकासको प्रमुख आधार र मेरुदण्डका रुपमा समेत सडकलाई नै लिइन्छ।

यस्तै, सरकारले आगामी आर्थिक वर्षमा पनि रेलमार्ग निर्माणलाई प्रमुखरुपमा ध्यान दिन खोजिएको छ। सडक विभागले लकडाउनका समयमा समेत रेलमार्ग निर्माणको कामलाई चालू राखेको छ। भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात व्यवस्था मन्त्रालय मातहतको रेल विभागले रेलमार्ग निर्माणको कामलाई लकडाउनको समयमा समेत जारी राखेको र प्रगति पनि आशातितरुपमा अगाडि बढिरहेको छ।

रेल विभागका महानिर्देशक बलराम मिश्रका अनुसार बर्दिवास-निजगढ खण्डमा पर्ने रौतहटको सन्तपुर क्षेत्रमा ट्र्याक बेड तथा सोमा पर्ने मुख्य र सहायक संरचनाको काम भइरहेको छ। नेपाली लगानी तथा नेपाली निर्माण व्यवसायीले लकडाउनका समयमा समेत काम जारी राख्नुलार्ई महानिर्देशक मिश्रले खुशी व्यक्त गर्दै भने, ‘सामाजिक दूरी कायम गरेर निर्माण स्थलमा काम भइरहेको छ । विभागले स्थानीय प्रशासन र निर्माण व्यवसायीसँग पनि आवश्यक सहजीकरण गरिरहेको छ।’ आगामी आवमा समेत सो आयोजनाले बजेट पाउने गरी विनियोजन विधेयक, २०७७ का सिद्धान्त र प्राथमिकतामा परेपछि थप गति पाउने अपेक्षा गरिएको छ।कोलकात्तादेखि नेपाल-भारत सीमासम्म जलमार्ग सञ्चालनमा ल्याउने गरी सरकारले आवश्यक प्रक्रिया सुरु गरिसकेको छ। नेपालको विकासमा मूल आधार बनाउने गरी काम सुरु गरिएको छ।

रेलमार्गका लागि आवश्यकपर्ने भौतिक संरचना निर्माणमा निर्माण व्यवसायीले अपेक्षित श्रमिक परिचालन गरेका छन्। ‘लकडाउन हुनुअघिदेखि नै कार्यस्थलमा मजदूर तथा मेशिन तयारी अवस्थामा थिए, उनीहरुलाई परिचालन गरेर काम भइरहेको छ’, उनले भने।

निजगढ-बर्दिवास खण्डअन्तर्गत रौतहटमा ट्र्याक निर्माणकार्य लकडाउनअघि पनि गतिमा नै रहेको थियो। लालबन्दी-निजगढ खण्डलाई विभिन्न आठ प्याकेजमा विभाजन गरिएको छ। त्यस्तै धन्सार-वाग्मती खण्डमा ठेकेदार कम्पनी सन्तोषी कन्टेक स्वच्छन्द जेभी, लुम्बिनी, एपेक्स, खानी जेभी, रौताहा, हेम्डङ, कन्काई जेभी, लामा गोल्डेनवाल सिरुवा जेभी तथा श्रेष्ठ जेभीले ग्राभेल, ट्र्याक र पुल निर्माणको काम गरिरहेका छन्।

विभागका अनुसार जनकपुर-विजलपुरा खण्डमा समेत रेल्वे ट्र्याकको काम लकडाउनको नियमलाई अक्षरशः पालना गर्दै भइरहेको छ। सो खण्डमा हाल ७० कामदार परिचालित छन्। सरकारी लगानीमा निजगढ-बर्दिवासखण्डको ७० किमी रेलमार्गको ट्र्याक निर्माण भइरहेको छ। राष्ट्रिय गौरवको आयोजनाका रूपमा रहेको रेलको लिग तथा पुल निर्माणका लागि काम भइरहेको हो। सर्लाही र महोत्तरीे जिल्लाको सीमामा पर्ने बाँके खोलामा धमाधम निर्माणको काम भइरहेको विभागको भनाइ छ।

निर्माणस्थलमा निर्माण सामग्री पनि रहेको र उपकरण तथा जनशक्तिसमेत रहेकाले काम गर्न सहज भएको महानिर्देशक मिश्रको भनाइ छ। स्थानीय धन्सारदेखि बागमतीसम्म करिब २३ किलोमिटरमा ट्र्याक निर्माणले यसअघि नै गति लिएको थियो। तोकिएको कार्यतालिका अनुसार साढे दुई वर्षभित्र रेलमार्ग निर्माण सक्नुपर्नेछ। निर्माण कम्पनीलाई करिब रु तीन अर्ब २५ करोडमा धन्सार वाग्मती खण्डको कामको जिम्मा दिइएको थियो।

कोलकात्तादेखि नेपाल-भारत सीमासम्म जलमार्ग सञ्चालनमा ल्याउने गरी सरकारले आवश्यक प्रक्रिया सुरु गरिसकेको छ। नेपालको विकासमा मूल आधार बनाउने गरी काम सुरु गरिएको छ। सरकारले पानीजहाज कार्यालय नै स्थापना गरेर प्रक्रिया अगाडि बढाएको छ। निर्माणाधीन द्रूतमार्ग, व्यापारिक मार्ग, उच्च गतियुक्त राजमार्ग, शाखा सडक तथा अन्य रणनीतिक र स्थानीय तहको केन्द्र जोड्ने सडक निर्माणमा आवश्यक स्रोत व्यवस्थापन गर्ने सरकारको विनियोजन विधेयक, २०७७ का सिद्धात र प्राथमिकतामा समावेश गरिएको छ।सरकारले देशका विभिन्न पाँच स्थानमा सुरुङमार्ग निर्माण गर्ने लक्ष्य राखेको छ। बुटवल-पाल्पा सडक खण्डको सिद्धबाबामा सुरुङमार्ग निर्माणका लागि स्रोतको व्यवस्थापन भइसकेको छ।

अर्थमन्त्री खतिवडाका अनुसार आगामी आवमा सुरुङमार्ग, रेलमार्ग तथा जलमार्गका आयोजनाको कार्यान्वयनलाई तीव्रता दिने सरकारको लक्ष्य छ। नेपालकै पहिलो सुरुङमार्गका रुपमा रहेको कोरोना भाइरसको जोखिम बढ्न नदिन सरकारले जारी राखेको लकडाउनमा समेत भौतिक विकास निर्माणको काम अगाडि बढिरहेको छ।

नागढुङ्गा-झ्याप्लेखोला सुरुङमार्गको गत कात्तिकमा शिलान्याश भएको थियो। तर, कोरोनाका कारण गत चैतदेखि निर्माण सुरु गर्ने तयारी भए पनि काम सुरु हुन सकेको थिएन। जापानी कम्पनी हाज्मा-आन्द्रो जेभीले सो आयोजना निर्माणका लागि ठेक्का पाएको छ। दहचोकदेखि-सिस्ने खोलासम्म सुरुङको लम्बाइ २.६८८ किलोमिटर रहेको छ। यस्तै चौडाइ ९.५ मिटर तथा उचाइ १८ मिटर हुनेछ।

यस्तै, सरकारले देशका विभिन्न पाँच स्थानमा सुरुङमार्ग निर्माण गर्ने लक्ष्य राखेको छ। बुटवल-पाल्पा सडक खण्डको सिद्धबाबामा सुरुङमार्ग निर्माणका लागि स्रोतको व्यवस्थापन भइसकेको छ। त्यस्तै काठमाडौँ-छहरे सुरुङमार्गसमेत सुरु गर्ने तयारी थालिएको छ। सरकारले विकास निर्माणमा विशेष गरी ठूला भौतिक निर्माणको आयोजनालाई प्रमुख प्राथमिकतामा राखेर आफ्ना गतिविधि अगाडि बढाएको छ।