• धर्मराज अधिकारी

रासायनिक मल धेरै प्रकारका हुन्छन् । हामी कहाँ छर्न सजिलो हुन्छ भनेर रासायनिक मलमध्येको युरिया र डिएपी धेरै प्रयोगमा आएको छ । बिरूवालाई चाहिने खाद्य तत्व पूर्ति गर्नका लागि विभिन्न समयमा विभिन्न स्वरूपका मल प्रयोग गर्ने हो । धेरै पहिलेदेखि डिएपी र युरिया प्रयोग गर्न थालेको भएर वैकल्पिक मलमा धेरै कृषकहरू आकर्षित भएका छैनन् ।

हाम्रो परम्परागत कृषिमा गाई-गोरूको मल प्रयोग गर्ने, स्याउलाको जंगली झारहरूमा डढेलो लगाउने लगायतका काम गरेर मल बनाउने गरिन्थ्यो । मलकै लागि पशुपालन गर्थे किसानहरू । विस्तारै मानिसहरू सहर-बजारमा नयाँ-नयाँ काम खोज्दै जान थाले । सहरबाट अझ पर विदेशतिर मानिसहरूको लर्को लाग्यो । त्यसपछि पशुपालनमा कमी आयो । यतिमात्र होइन, पहिले-पहिले त्यही खेतमा मानिसहरू एक-बाली वा दुई-बाली लगाउँथे । त्यो बेला त खाने मानिसहरू पनि कम थिए । पछि जनसंख्या बढ्दै गयो ।

उत्पादन पनि बढाउनुपर्ने भयो । विस्तारै एक-बालीबाट त्यही खेतमा तीन-बाली लगाउन थालियो। त्यसका लागि त घरमै उत्पादन हुने प्राङ्गारिकर प्राकृतिक मलले नपुग्ने भयो । त्यसैले, रासायनिक मलको प्रयोग गर्न थालिएको हो । हामीकहाँ रासायनिक मलको प्रयोग २०३६/०३७ सालदेखि हुन थालेको हो । सुरू-सुरूमा युरिया आयो, त्यसपछि डिएपी । त्यसैले, अहिलेसम्म धेरै किसान यही मल मात्र प्रयोग गर्न खोज्छन् ।

तर, बजारमा अरू धेरैथरी मल आइसकेका छन् । संसारभर पनि रासायनिक मलको उत्पादन र प्रयोग बढ्यो । अहिले फेरि रासायनिक मलको सट्टा बायो मल वा प्राङ्गारिक मल नै प्रयोग गर्नुपर्छ भन्ने कुरा उठेको छ। नेपालमा पनि वैकल्पिक मलको प्रयोग बढाउनु पर्ने मैले देखेको छु । वैकल्पिक मलको प्रयोग बढाउने हो भने अहिलेजस्तो मलको अभाव हुन्नथ्यो कि भन्ने मलाई लाग्छ । तर पनि यहीँ नेपालमा मल उत्पादन नहुने बेलासम्म जुन मल प्रयोग गर्दा पनि यसलाई किन्ने र बेच्ने परिपाटी कस्तो छ, मल अभाव हुने नहुने कुरा त्यसैमा भरपर्छ ।

बिऊ, मल र अन्य कृषिजन्य सामग्री आयात र निर्यात गर्न भनेर कृषि सामग्री संस्थान स्थापना भएको थियो । जो अहिले कृषि सामग्री कम्पनीका नामले चिनिन्छ । सरकारी लगानीको यही कम्पनीले हामीकहाँ विदेशबाट मल आयात गर्छ र वितरण गर्छ । सरकारले टेन्डर खोल्छ, दोस्रो कम्पनीले किन्छ अनि कृषि सामग्री कम्पनी र साल्ट ट्रेडिङले बेच्छ । सरकारी कम्पनीले नै किनेबेच गर्ने मल भने हामीकहाँ सधैंजसो अभाव हुन्छ । अनि किसानहरू वर्षेनी कालोबजारमा गएर मल किन्न बाध्य हुन्छन् ।

जब- जब मल चाहिने बेला हुन्छ, त्यस्तो बेला सरकारले मल किन्ने ठेक्का खोल्छ । राम्रो र सस्तो मल जसले ल्याउँछु भन्छ त्यसैलाई ठेक्का दिइन्छ । तर ती कम्पनीले भनेको समयमा मल ल्याउन सक्दैनन् । अनि मल अभाव हुन्छ। अर्कोतिर सरकारले नै मल किन्दा एकमुस्ट किन्दैन । मानौं वर्षभरि चार लाख क्विन्टल मल चाहिन्छ रे । तर, सरकारले भने एउटा मौसममा २० क्विन्टल अर्को मौसममा २५ क्विन्टल गरेर किन्छ । त्यसरी मल आउँछ, कमी कमजोरी पनि हुन्छ। ढिलो हुन्छ र अभाव पनि छ ।

त्यसो गर्दा धेरै समय बर्बाद हुन्छ । कृषकले पनि चाहिनेजति मल पाउँदैनन् । भुटान, अष्ट्रेलियाजस्ता देशहरूमा पनि मल किन्ने सरकारले नै हो । पहिला सरकारले नै किनेर ल्याउँछन् र जुन समयमा जुन मल चाहिने हो आवश्यकताका आधारमा कृषकलाई वितरण गर्छन् । उनीहरूले वर्षमा एकैपटक मल किन्छन्, त्यसैले त्यहाँ उनीहरूकहाँ मल अभाव हुन्न ।

हाम्रोमा भने त्यस्तो छैन । सरकारले एकमुस्ट मल किन्दैन। सायद नसकेरै होला भन्ने मलाई लाग्छ । सरकारले नसकी- नसकी किन मल आफैंले मात्र ल्याएर बेच्न चाहन्छ भन्ने कुरा भने अचम्म लाग्दो छ । हिजोदेखि नै कृषि मन्त्रालय र कृषि सामग्री कम्पनीबीच संस्थालाई चलाउने नाममा पुरानै ढर्राबाट काम चलाएको देखिन्छ ।

नेपालका लागि मल किन्ने जिम्मा मुख्यतया कृषि सामग्री र साल्ट ट्रेडिङले पाउँछन् । धेरै भने कृषि सामग्रीले नै किन्ने गरेको छ ।कृषि सामग्री र साल्ट ट्रेडिङलाई मल किन्ने पैसा सरकारले उपलब्ध गराउँछ । अनि उसैले ठेक्का खोल्ने हो । टेन्डर गरी किनेको मल ती कम्पनीहरूले कृषि सामग्री कम्पनीमा बुझाइदिन्छन् । यसरी किनेको मल थोरै मूल्यमा कृषकलाई बेच्चे हो । कम्पनीले विभिन्न डिलर र कृषि सहकारी वा समूहलाई बेच्छन् । उनीहरूमार्फत् कृषकले बेच्ने हो ।

मानौं बाहिर ८० रूपैयाँ किलो पर्ने मल कृषि सामग्रीले ४०र४५ मा दिन्छ । त्यो बाँकी मूल्य जनतालाई सरकारले दिएको अनुदान हो । त्यसैले, कृषकहरू कृषि सामग्रीबाट आएको मल मात्र किन्ने गर्छन् । हुन त नेपालमा सरकारी कम्पनी बाहेक अरू कम्पनीले पनि मल किनबेच गर्न पाउँछन् । तर, अरू कम्पनीले ल्याएको मल सस्तोमा पाइँदैन । सरकारी कम्पनीले पो अनुदान पाउँछ र किनेको मूल्यमा भन्दा सस्तो बेच्छ । अरू कम्पनीले त किनेको भन्दा बढीमा बेच्न पर्‍यो । त्यसैले, सरकारी कम्पनीसँग प्रतिस्पर्धा गर्न निजी कम्पनीले सक्ने कुरै भएन ।

सरकारले मल अभाव हुन नदिन हामीले के गर्ने होला भन्ने कुरामा गभ्भीर भएर सोच्ने हो भने पनि समाधान सजिलै निस्किन्थ्यो । कृषकले मल नपाउँदा सरकारलाई चिन्ता हुनुपर्ने हो । छैन । चिन्ता भएको भए त सिर्जनात्मक तरिकाले सोच्दो हो । सरकारलाई कृषकको चिन्ता हुने हो भने मागअनुसार आफूलाई परिमार्जन गर्दै जाने थियो ।

किसानहरूको पहिचान गर्ने, वर्गीकरण गर्ने संयन्त्र बनाए पनि हुन्थ्यो । तर, यहाँ त सबैलाई लाइन लगाएर तमासा मात्र देखाइन्छ । कृषकले कालोबजारबाट मल किन्न बाध्य हुन्छन् ।सरकारले वर्षभरि चाहिने मल एकैचोटि वा दुईचोटि किनेर होल्ड गरेर राख्नुपर्थ्यो या त निजी कम्पनीलाई पनि मल बेच्ने वातावरण बनाइदिनुपर्थ्यो । तर, जबसम्म मन्त्रालयको नियत सुध्रिँदैन र सरकारी नीति राम्रो बन्दैन यो केही गरी हुन्न ।

आवश्यकता र पूर्ति अनि विकल्पसहितको बृहत् खाकाको आधारमा काम गर्नुपर्‍यो । एकीकृत वा एकद्वारबाट बिक्री वितरण गरे हुने थियो । संसारमा मलका निश्चित कम्पनीहरू छन् । इन्डियामै चार- पाँच वटा छन् । चाइनामा पनि छन् । ठूलो मात्रामा मल उत्पादन गर्नुपर्ने भएकाले कम्पनी पनि ठूलै छन् ।

कुन देशबाट ल्याउँदा फाइदा र राम्रो हुन्छ त्यही देशबाट ल्याउने गर्‍यो भने व्यवस्था चुस्त बनाउन सकिन्छ । कतिपय कम्पनीले त आफैं डेलिभरी पनि दिन्छन् । त्यसका लागि पनि मल मूल्य निर्धारण गर्ने बेलामा नै कुरा गर्ने हो भने हामीकहाँ सजिलै मल आउँछ । मलको यस्तो हाहाकार पनि हुँदैन ।

सरकारले ती कम्पनीसँग प्रत्यक्ष कुरा गरेर उसले दिने मूल्यमा किन्ने र ढुवानीलाई मात्र ठेक्का दिने गरेपनि प्रभावकारी हुन्थ्यो ।यति वर्षसम्म तिमीले हामीलाई निरन्तर मल उपलब्ध गराउनुपर्छ भन्ने सम्झौता गरे पनि हुन्छ । त्यसो गर्ने हो भने सरकार र मल किनेर ल्याइदिने कम्पनीबीच मलमा हुने गरेको मोलमोलाइका कुरा बाहिर आउने गरेका छन् । ती पनि बन्द हुने थिए । रोकथाम हुन्थ्यो । या खुला रूपमा छोडेर बिक्री-वितरण गर्ने वातावरण मिलाउनुपर्थ्यो । निजी व्यवसाय त नाफामुखी हुन्छन् नै । जे कुरामा नाफा हुन्छ त्यसैमा जोड दिन्छन् । अहिले पनि मल खुला रूपमा ल्याउने र बिक्रीमा अनुदान दिने हुन्थ्यो भने मल अभाव हुने थिएन ।

‍खुला छोड्दा राम्रो हुन्न गुरणस्तर हुन्न भन्ने जुन कुरा छ। त्यसका लागि म बिऊको वितरण हेर्न भन्छु। पहिले बिऊ पनि मलजस्तै थियो । सरकारी कृषि सामग्री कम्पनीले मात्र किन्ने र बेच्ने । तर, सरकारले चाहिने जति बिऊ दिन सकेन र निजीलाई छोडिदियो । अहिले निजी कम्पनीले सरकारले भन्दा राम्रा राम्रा बिऊ ल्याएका छन् र कृषकको माग पनि पूरा भएको छ । सरकारले अनुगमनमात्र गर्ने हो भने बिऊमा अझै राम्रो हुन्थ्यो ।

मल पनि खुला रूपमा निजी कम्पनीलाई किनबेच गर्न दिए हुन्छ । अनुगमन भने सरकारले राम्रोसँग गर्नुपर्छ । यसरी निजी कम्पनीहरूलाई मल ल्याउन दिने । उनीहरूको गोदाममा मल हेरेर आवश्यक अनुदान दिने गर्न पनि सकिन्छ । यसो गर्दा मल पनि आउँछ कृषकले पनि सस्तोमा मल पाउँछन् । अलग-अलग कम्पोजिसनहरू ल्याएर यहाँ मिक्सअप गरे पनि हुन्छ। पोटास, फासफरस कपर नाइट्रोजन छुट्टै ल्याउने । चाहिएको जति मिक्सअप गर्ने र जुन बेला जे चाहिन्छ त्यहि दिन सजिलो भयो । खासमा अझ यसरी नै मल ल्याउँदा फाइदा हुन्छ ।

कतिपय मलका धूलो र झोल फार्म पनि हुन्छन् । झोलमा मा ल्यायौं भने पनि थोरै ल्याएर धेरै काम गर्न सकिन्छ । मल अभावलाई सम्बोधन गर्न सरकारले वैकल्पिक मलहरूको प्रयोगलाई पनि बढावा दिने नीति अपनाउन सक्छ । अहिले धेरै कृषकले प्रयोग गर्ने रसायनिक मल हो । यो मल धेरैजसो माटोमा हालिन्छ । र यसले निश्चित समयसम्म मात्र काम गर्छ। प्राङ्गारिक मलको प्रयोगले भरपुर गर्न सक्ने हो भने त्यसले लामो समयसम्म माटोलाई मलिलो र उत्पादन पनि राम्रो बनाउन सक्थ्यो ।

प्राङ्गारिक मलको सट्टा अहिले बायो मलहरूको प्रयोग गर्ने चलन पनि छ । कतिपय बायोमल माटोमा भन्दा पनि विरूवाको पातमा हालिन्छ । पातमा हालिने मलहरूले माटोलाई बिगार्न पाउन्न । रासायनिक मलमा भन्दा बढी समय काम गर्न सक्छ । बायो लगायतका अरू वैकल्पिक मल रासायनिक मल बनाउने कम्पनीहरूले नै उत्पादन गर्ने गर्छन् । त्यहाँबाट किनेरै ल्याउन सकिन्छ ।

केमिकल ल्याउने कि बायो ल्याउने भन्ने किसानको छनोटको विषय हो । जस्तोस् हामी बिरामी भयौं भने एन्टिबायोटिक खानेकी आयुर्वेद दबाई खाने भन्ने छुट हामीलाई हुन्छ, त्यस्तै हो । तर, सरकारले कुन मल ज्यादा राम्रो हो भन्ने कुराको छलफल चलाउन त सक्छ । त्यसैले, खेतीलाई चाहिने सूक्ष्म पदार्थको प्रयोग कुन र कसरी गर्ने भन्ने बहस छ। यो बहस त केन्द्रदेखि स्थानीयस्तरका सरकारहरूले नै गर्ने हो। कृषि ज्ञानकेन्द्र र स्थानीय सरकार छन् ।

कृषिका पकेट क्षेत्रहरू छन् । तिनमा वैकल्पिक मल तथा रसायनिक मलको प्रयोग गरि हेर्ने लगायतका विधिहरू अपनाएर यो बहसमा थप योगदान गर्न सकिन्छ । कतिपय ठाउँमा त भइरहेको पनि छ तर यो संगठित रूपमा छैन । चाहिने मल चाहे बायो होस रसायनिक मल कुन कति चाहिन्छ भनेर सरकारले पहिचान त गर्नैपर्छ ।

• बिऊ बिजन कम्पनीका पूर्वप्रमुख अधिकारीको यो लेख सेतोपाटी अनलाइनमा प्रकाशित छ ।