• संजय महरा

गणतन्त्र नेपाल स्थापनाको निम्ती परिवर्तित तथा लोकतान्त्रिक हरेक आन्दोलनमा मधेसी दलितको अहम् भुमिका रहेको ईतिहास छ । हरेक परिवर्तीत आन्दोलमा मधेसी दलितको सहभागिता विना सफलता नपाएको देखीन्छ । २००४ सालको राणा साशन काल २००७ साल, २०३६ साल, २०४६ साल २०५२ सालको जनयुद्ध र ०६२/०६३ सालको जनआन्दोलन, मधेश आन्दोलनमा मधेसीदलितहरुको अहम् भुमिकामा संघिय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र स्थापनाको भएको हो । तर मधेसी दलितहरुको गणतन्त्र नेपाल घोषणाको क्षणमा खुसिको कुनै सिमा थिएनन् । एकात्मक शासन प्रणालि राज्यको अन्तभर्ई समावेसि र समानुपातिक राज्यको अवधारणामा मधेसीदलितहरु आत्म सम्मानपूर्वक र विभेदरहीत समाजमा मानवभई बाँच्ने अभिलाषा तथा अभिप्रायको सपना बुनेको मधेसी दलितको सपनामाथि तुषारात परेको छ ।

काठमाण्र्डौबाट सत्तासंचालन गरिरहेकोे दील र दिमाकमा मधेसी दलितहरु अधिकार सम्मपन्न होस भन्ने सोचमा परिवर्तन आएनन् । काठमाण्डौ नेपालको केन्द्रबिन्दु रहेपनि सवैको काठमाण्डौंहुन सकीरहेको छैन झन मधेसी दलितको तेश्रो दर्जाको नागरिककोरुपमा विभेदको सिकार मधेसी भएको हो । राज्य संचालनमा मुठ्ठिभरका सामान्त जातिय विशेष ब्राहमणवादबाट माथि उठन नसेकोले मधेसीदलितको देश नेपाल हो तर राज्यको भाननभएको छैन । मधेसीदलितको पसिना र करबाट राज्य संचानलन भईरहेको काठमाण्डौंले ठूलो क्षतिव्यहोर्नु पर्नेछ । देशमा शासन व्यवस्थाा परिवर्तन भएपनि काठामाण्डौमा बस्नेहरुको मधेसी दलित प्रतिको दृष्टिकोणमा परिवर्तन आएका् छैनन । एकात्मक शासनसत्ताको अन्तभएपनि संघिय प्रणालिमा देशगईसकेको अवस्थामापनि मधेसीदलित प्रतिको हेराई र व्यवहार सोच चिन्तनमा कुनै फेरवदल भएको छैनन । मधेसी दलितलाई गुलाम तथा दासको रुपमा सधै हेला गरिरहेको छ ।

राज्यसत्ताको विभेदकारि निति र मधेसीदलितको चौतर्फि विकास हुनुपथ्र्यो त्योसम्म पनि हुन गणतन्त्रमा भएको छैन । नेपालको कुल जनसंख्यको करिव ४.५ प्रतिशत छन मधेशि दलितहरु १२ लाख ४३ हजार ४४६ रहेको छ । मधेसी दलितको गैरनागरिक सरह व्यवहार राज्यद्धारा भोग्दै आइरेको ईतिहास रहेको छ तर संघितामा राज्यको हरेक निकायमा सम्मानजनक उपस्थिती हुनुपर्थियो । राजनैतिक पार्टीको भातृसंगठनमा मधेसी दलितको नेतृत्वमा शून्यता छन र संघिय संसदमा पनि एक जनापनि संघिय सांसद मधेसीदलित छैनन । राष्ट्रिय दलित आयोग स्थापना भएदेखी अहिलेसम्म मधेसी दलितहरु अध्यक्ष बन्न दिएको छैनन । संघियतामा देश गईसकेको अवस्थामा तिन तहका सरकार गठन भईसकेको हो । संघिय सरकारमा एकजना पनि क्याविनेट मन्त्रि र राज्यमन्त्री समेत छैनन ।

सातवटै प्रदेशमा ६ वटा प्रदेशमा ने.क.पा.को सरकार छन भने १ वटा प्रदेश नंः २ मा पूर्व रा.ज.पा. र सघिंय जनता पार्टी हाल जनता समाजवादी पार्टी नेपालको सरकारबनिसकेको अवस्था छ ।प्रदेश नम्बर दुईमा कुल जनसंख्याको १७.२९ प्रतिशत मधेसी दलितको जनसंख्या रहेको छ । सातवटै प्रदेशमा सरकारमा मधेशिदलितको मन्त्रि तथा राज्य मन्त्रिमा समेत शून्यता रहेको छ । नेपालको कुल जनसंख्यामा दलितको कुल जनसंख्या ३५ लााख ५३ हजार ६८ (१३.४) प्रतिशत छ । जसमध्ये पहाडि दलित २३ लाख ९ हजार ६२२ (६५ प्रतिशत) र मधेशि दलितहरु १२ लाख ४३ हजार ४४६ (३५ प्रतिशत ) छन । प्रदेश नंः २ दुईको कुल जनसंख्यामा ८ लााख ८४ हजार २१३ मा महिला४ लाख ४० हजार ९६५ छ । प्रदेश नम्बर दूईको कुल जनसंख्याको १७.२९ प्रतिशत मधेशि दलितको जनसंख्या रहेको छ ।

७५३ स्थानिय तहबाट ३५ हजार ४१ जना जनप्रतिनिधि चुनिएका छन दलितहरु ७ हजार ७३७ (२२ प्रतिशत) जना चुनिएका छन । जसमा मधेशि दलित महिला १ हजार ८५३ ( २४ प्रतिशत) र पहाडि दलित ५ हजार ८८४ (७६ प्रतिशत) रहेको छ । प्रदेश नम्बर २ मा १३६ स्थानिय पालिकामा प्रमुख÷अध्यक्ष पद मध्ये दलित समुदायको तर्फबाट २ जना नगर प्रमुख (१.४ प्रतिशत) छन । दलित समुदायबाट ५ जना उप्रमुख /उपाध्यक्षमा (३.७ प्रतिशत छन । १२ सय ७१ जना वडा अध्यक्ष मध्ये १७ जना (१.३ प्रतिशत) मात्र प्रतिनिधि छन । संघिय सभामा १ जना (१.७ प्रतिशत) र प्रदेश नम्बर दुई मा ७ जना (६.५ प्रतिशत) मात्र छन ।

मधेसी दलित समुदायका १५ जनाको अहिलेसम्म हत्या भएको, दुई दर्जनभन्दा बढी ठाउँमा सांघातिक हमला भएको छ । मधेसी दलितहरु लाई श्रङ्गृखलावद्ध हत्या, हिंसा, बलात्कार र जातिय छुवाछुतको घटना भईरहको छ । मधेसी दलित समुदाय जातिय छुवाछुत, अमानविय व्यवहार, गैरजिम्म्ोवार प्रहरि प्रशासनद्धारा दलित समुदायमाथि ज्यादतिका घटनहुदै भईरहेको छ । राष्ट्रीय मधेसी दलित आयोग गठन गरि मधेसी दलित समुदायलाई जनसंख्याको आधारमा राज्यको हरेक निकाय शासन, प्रशासन, जल जमिन जङ्गल, र आत्मनिर्भर, स्वभिमानी, आत्मसम्मान, समाजिक न्याँय, मानव अधिकारका प्रत्याभुती, समाजिक, आर्थिक, राजनैतिक, सांस्कृतिक र शैक्षिक लगायतका समानुपातिक तथा समावेशिकरण सिद्धान्तका अनुसारमा राज्यको हरेक निकायमा समाहित नगराएको खण्डमा र मधेशि दलितलाइ राज्यको मूलप्रवाहमा नपुगेसम्म आवाज बुलन्द गर्नु नितान्त आवश्यक छ ।

लेखक महरा दलित जागरण केन्द्र नेपाल, गोलबजार सिरहाका सचिव हुन् ।