• राजेश विद्रोही
  

संविधान दिवस भनेको स्वस्फूर्त रुपमा मनाउने महान पर्व हो । यो पर्व मनाउन कसैले दबाव दिनुपर्दैन । तर, हाम्रो मुलुकमा संविधान जारी भएको ५ वर्ष वितिसक्दा पनि संविधान दिवस मनाउन सरकार स्वयंले ह्वीप जारी गर्नुपर्छ । कर्मचारी र आफ्ना कार्यकर्तालाई आदेश दिनुपर्छ । यो निर्लज्जताको पराकाष्ठा हो । मुलुकमा एकथरी राजनीतिक दल र जनता संविधान दिवस मनाउँदै आएका छन् भने अर्कोथरी राजनीतिक दल र जनताले संविधान जलाउँदै आएका छन् । मुलुकमा संविधान दिवस पनि विरोधाभास छन् । यस्तो घटनाक्रम विरलै कुनै मुलुकमा होलान् । संसारकै सबैभन्दा उत्कृष्ट संविधान कसरी यसरी विवादित भयो ? यसले पुष्टि गर्छ कि हाम्रो देशको राजनीतिक दल र नेताहरू साच्चै सक्षम छैन् । झूटो आश्वासन बाँडेर शासन गरिरहेका छन् ।

हाम्रो मुलुकको संविधान र संविधान दिवस नै विवादित छ । जसले गर्दा आम नागरिक उत्पीडनमा परेका छन् । अन्यौलमा रहेका छन् । संविधान दिवसबाट अधिकांश नागरिकले कुनै सरोकार राख्दैन । देशको अधिकांश नागरिकको सम्बोधन संविधानले गर्न सकेको छैन् । सबैभन्दा धेरै संबैधानिक अधिकारबाट बन्चित समुदाय हुन् दलित र सिमान्तकृत । जसको मार अहिलेसम्म उनीहरुले भोगिरहेका छन् विभिन्न खाले अन्याय अत्याचारबाट ।

भारतमा गणतन्त्र आएको लगभग ७७ वर्ष भइसकेको छ । भारतको संघीयता र नेपालको संघीय राज्यमा धेरै भिन्नता छ । भारतमा दलितहरूको लागि विशेष संघीय क्षेत्र छ । यहाँ दलितहरुले मात्र प्रतिस्पर्धा गर्न पाउँछन् । अरु समुदायले प्रतिस्पर्धा गर्न पाउँदैन । उनीहरुको भोंट अरु वर्ग र समुदायले उपयोग गर्न पाउँदैन । भारतको संविधानमा त्यस्तो संबैधानिक अधिकार जनतालाई दिएको छ । तर, हाम्रो मुलुकमा त्यो अधिकार छैन । संविधानमा त्यो अधिकारबाट बन्चित गरेको छ । मुठीभर शासक वर्गले सबै अधिकार आफ्नो अधीनमा राखेको छ । मुलुकमा नामको मात्र संघीयता र संविधान छ, कामको छैन्, व्यवहारमा छैन् । त्यसैले संविधान दिवस मनाउन पनि सरकारले ह्वीप जारी गर्नुपर्छ ।

संविधानबाट नागरिकले धेरै ठूलो अपेक्षा गरेका थिए । सुन्दर र सभ्य समाजको कल्पना गरेका थिए । वर्ग र विभेदरहित समाजको कल्पना यिनै सरकारले गर्छ भनेर जनता मख्ख थिए । तर, जनताको कुनै पनि सपना पुरा भएन । अहिलेसम्म झूटो आश्वानमा जनता बाँचेका छन् । कम्युनिस्ट र काँग्रेसका शासकहरु जनताको श्रम पसिना लुटेर खाएको छ । यसबाट जनता विक्षिप्त छन् ।

संविधान जारी भएदेखि कम्युनिस्ट र काँग्रेस सरकारले दीपावली मनाउँदै आएको छ । संविधान जारी हुँदा काँग्रेसको सरकार थियो । अहिले कम्युनिष्ट को सरकार छ देशमा । संविधान जारी भएकै दिनदेखि संशोधनको कुरा पटक पटक उठ्दै आएको छ । तर, बाँदरको हातमा नरिवल जस्तै भएको छ सबै कुरा । काँग्रेस कम्युनिस्टको र कम्युनिष्ट काँग्रेसको समर्थक बनेको छ । इतिहासमा पहिलोपटक जनताले कम्युनिस्ट पार्टीको नेतृत्वमा यति लामो कार्यकालको सरकार चलाउने बहुमत दियो । तर, ति सबै अपेक्षाहरुमा धमिरा लाग्यो । यो संविधान र सरकारले सबैभन्दा धेरै इतिहासकै उत्पीडित दलित समुदायमाथि धमिरा लागाउने काम गर्यो । परिणामत आज दलित समुदाय दिनानुदिन हत्या, हिंसा र बलात्कारको शिकार भइरहेका छन् । लोकतान्त्रिक संविधानको कुनै पनि मूल्यबोध दलित समुदायमा छैन् ।

संविधान निर्माण गर्ने वर्ग र त्यसलाई संचालन गर्ने जासुसी वर्ग एउटै वर्ग चरित्रको भएको कारण समाजको पिधमा रहेका समुदाय झन उनीहरुबाट बैधानिक रुपमै दमन, शोषण र उत्पीडनमा परे । आजसम्म दलित समुदाय कुनै पनि समाजिक विभेदबाट मुक्ति हुन सकेको छैन् । २००७ सालदेखि २०६२र६३ को जनआन्दोलनसम्म आइपुग्दा समाजका तथाकथित वर्गकै राजनीतिमा हालीमुहाली रहँदै आएको छ । राजनीतिमा तिनै वर्गको हालीमुहालीको कारण मुलुकको राजनीति फोहर हुँदै गएको छ । राजतन्त्रको अन्त्यपछि त मुलुकमा भएको राजनीतिक व्यवस्थाले त झन जनतामा निराशा थपिए ।

अहिलेको नयाँ संविधानले सबैभन्दा धेरै हत्या मधेसी समुदायलाई गरेको छ । र, त्योभन्दा धेरै हत्या दलितहरुलाई । दलितमाथि दिनदहाडै अन्याय अत्याचार बढेर गएको छ । संविधानको रक्षकहरु अपराधीहरुलाई संरक्षण गरिरहेको छ । जसले गर्दा अपराध दिनानुदिन बढ्दै गएको छ । सरकारले संविधान संशोधन गर्ने शर्तमा तत्काल समाजवादी पार्टीलाई सरकारमा पनि सामेल गराए । तर, ति सबै सर्तहरू झुठो आश्वासनमा फेरिए । परिणामत मधेसी, दलित, मुस्लिम, थारु लगायतका समुदाय फेरि पनि किनारामा धकेलिएका छन् । यस्तो मधेस विरोधी संविधानलाई दिवसको रुपमा मनाउनुको कुनै औचित्य छैन । संविधान पुनरलेखनको जरुरी छ । राज्यको पुनर्संरचनाको जरुरी छ । यदि राज्य र राजनीतिक दलले यो विषयलाई गम्भीरतापूर्वक लिएन भने उत्पीडित समुदाय फेरि पनि यो संविधानको विरुद्धमा बलिदान गर्न तयार हुनेछन् ।