– राजेश विद्रोही

जसरी नेपाल लामो समयदेखि पराधिन रहँदै आएको छ, त्यसरी नै नेपालभित्रका सीमान्तकृत दलित लगायतका उत्पीडित समुदाय पनि हजारौं वर्षदेखि पराधिनताको जीवन बाँच्न बाध्य छन् । सीमान्तकृत समुदायलाई मुक्ति दिलाउने भन्दै देशमा पटकपटक आन्दोलनहरु भए । ती आन्दोलनहरुमा दलित सहित उत्पिडित समुदायले बलिदान दिइरह्यो । तर, आन्दोलनपछि दलित समुदायको सामाजिक, आर्थिक र राजनीतिक अवस्था फेरिएन । बरु दलितमाथि दमनका श्रृंखलाहरु बढे । हरेक व्यवस्था र विपतमा दलितहरु अनायकमै मारिने क्रम रोकिएन ।

दलितमाथिको दमन नरोकिनुको प्रमुख कारण हो, देशको शासकहरु मात्रै परिवर्तन हुनु तर सिंगो सामाजिक अवस्थामा कुनै परिवर्तन नहुनु । पटकपटक राज्यको पुर्नसंरचना भनिए पनि उही कथित उपल्लो जाति र वर्गका निश्चित मानिस मात्रै सत्तामा उक्लिरहे । हजारौं वर्षदेखि पिँधमा पारिएका समुदाय पिँधमै छाडियो । समाजको उपल्लो वर्ग राज्यको साधन स्रोतको दुरुपयोग गरी सत्तासीन भइरह्यो, दलित समुदाय भूमिहिन, गरिबी, असमानता र बेरोजगारीको दलदलमा भाँसिएर बाँचीरह्यो । गैरदलित नेताहरु दलितको वस्तीमा चुनाव अघि पुगेर आस्वासन बाँडीरह्यो । दलितहरु भोट बंैकको रुपमा प्रयोग मात्रै भइरह्यो । फलस्वरुप लोकतन्त्रको अभ्यास हुन थालेको ७० वर्ष बित्दा पनि दलितको मुक्ति कहिल्यै भएन । प्रजातन्त्र, लोकतन्त्र, गणतन्त्र जे जे भने पनि यी व्यवस्थाहरुबाट दलितको मुक्ति किन हुन सकेन ? अब यसबारे दलितहरु आफैँ सचेत हुनुपर्ने बेला भएको छ । आफ्नो भाग्यको फैसला गर्न गैरदलितलाई जिम्मा कहिलेसम्म लगाउने ? यसबारे सचेत हुने, संगठित हुने र संघर्ष गर्ने बेला आएको छ । जबसम्म सचेत नभइ संगठित हुने र संघर्ष गर्ने गरिन्न, त्यतिबेलासम्म हामी अरुको भोट बैंक र अरुको भर्याङ मात्रै हुनेछौं ।

३५ सय वर्षदेखि शोषण, दमन र उत्पीडनमा पारिएको दलित समुदायले २०७२ को संविधानबाट थोरै आशा गरेका थिए । तर कानुन बन्ने प्रकृयामा पुग्दा फेरि धोका भयो । जनबलको दबाबमा थोरै बनेको अधिकारको पनि दलित समुदायले प्रत्याभूति गर्नै नपाइ प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले ‘कू’ गरे । पछिल्लो समय यही सरकारको कार्यकालमा दलित समुदायले धेरै अन्याय र अत्याचार सहुन पर्यो । रुकुममा हत्याकाण्ड यही सरकारको पालामा भयो । कोभिड १९ को महामारीबाट दलित समुदाय नै सबैभन्दा पहिला भोकभोकै मरे । बलात्कारका घटनाबाट दलितहरु नै सबैभन्दा धेरै पीडित भए । अधिकांश घटनाका पीडित परिवारले अझै न्याय पाएका छैनन् । सरकारले आफ्नो कुर्सी जोगाउन विभिन्न विधेयक ल्याएर नौटंकी गरे । तर, दलितमाथि यतिको अत्याचार हुँदा पनि ठोस कदम तत्काल चाल्न आवश्यक ठानेनन् । यसबाट प्रश्न उठ्न यो कसको सरकार हो ? यो कस्तो सरकार हो ?

युद्ध, आन्दोलन र बलिदानको लामो प्रक्रियाबाट प्राप्त संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र यतिबेला गम्भीर धरापमा परेको छ । मुलुक गम्भीर राजनीतिक संकट तर्फ उन्मुख हुँदा फेरि पनि सबैभन्दा पीँधकै वर्ग पिडित हुनेछन् । ओलीको ‘कू’बाट सबैभन्दा धेरै क्षति दलित समुदायमाथि नै हुने निश्चित छ । थोरै भए पनि ०७२ सालको संविधानले व्यवस्था गरेको अधिकार कार्यान्वयन नहुँदै गुम्ने स्थिति बनेको छ । संघीयता, धर्मनिरपेक्षता, समावेशी समानुपातिक अधिकार यो संविधानका महत्वपूर्ण उपलब्धि हुन् । तर ओलीको कदमले यी सारा उपलब्धिहरु गुम्ने र फेरि वर्षांैसम्म नेपालमा फासिवादी शासन स्थापित हुने खतरा बढेको छ । त्यसैले दलित समुदाय सचेत हुँदै, संगठित हुँदै संघर्ष गर्नुको विकल्प छैन । राष्ट्रिय दलित मुक्ति जागरण अभियान यो असंवैधानिक तथा प्रतिगामी फासिवादी कदमको जोडदार विरोध गर्दछ ।

दलित समुदायको आफ्नै गौरवशाली इतिहास छ । हाम्रो साँचो इतिहास शासक र अभिजात वर्गले बुटमूनि कुल्चिराखेको छ । बुटमूनिबाट दलितको इतिहास उत्खनन् गरेर निकाल्ने कहिले र कसले ? दलितको इतिहासलाई कुल्चिएर वर्तमानमा दलितमाथि अत्याचार कायम गरी शासन टिकाइरहेको छ । २१ औं शताब्दीमा दुनियाँ निकै अघि बढि सक्दा पनि दलितमाथि जंगली बर्बरता कायमै छ । यो गणतान्त्रिक भनिएको देशमा दलित मारिए कुनै न्याय निसाफ पाउँदैन । यसबाट मुक्त हुन दलित समुदाय अब जाग्नै पर्ने, उठ्नै पर्ने भएकाले हामीले राष्ट्रिय दलित मुक्ति जागरण अभियान पूर्व र पश्चिमबाट एकैसाथ संचालन गरेका छौं । र, यो अभियान राजधानी काठमाडौं पुगेर स्थगित हुनेछ ।

यो दलित समुदायमा लक्षित सामाजिक चेतनामूलक अभियान हो । दलित समुदायको चेतना स्तर माथि उकास्न, आत्मनिर्भर बन्न प्रेरित गर्ने यो अभियानको मूल उदेश्य हो । यो अभियान सबै शोषित उत्पीडित वर्ग, जाति, क्षेत्र, लिंग र समुदायको साझा अभियान हो । यो अभियानमा सबै वर्ग, क्षेत्र र समुदायको साथ र सहयोग आवश्यकता छ । यो अभियान राजनीतिक दल र दलभित्रका दलित संगठनका नेता, विभिन्न सामाजिक संघ संस्थाका अगुवा, बुद्धिजीवी, पत्रकार, नागरिक समाज र स्वतन्त्र व्यक्तिहरुको साझा संगठनको रुपमा रह्नेछ ।

सबै वर्ग, जाति, क्षेत्र, लिंग र समुदाय ओलीको यो असंवैधानिक तथा फासिवादी कदमको विरुद्धमा संयुक्त रुपमा सडकमा उत्रनुको अब विकल्प छैन । यसै स्थितिलाई मध्येनजर गर्दै संयुक्त दलित संघर्ष समितिको राष्ट्रिय दलित मुक्ति जागरण अभियानले देशव्यापी रुपमा विरोधका कार्यक्रम गर्ने निर्णय गरेको छ । यो प्रतिगामी फासिवादी कदमका विरुद्ध आन्दोलनरत सबै पक्षसँग हामी संयुक्त आन्दोलनका लागि अपिल गर्दै सम्पूर्ण दलित समुदायलाई आन्दोलनमा उत्रिन र यो अभियानमा परिवर्तनकारी शक्तिहरु सहभागी हुन आवश्यक छ ।

अभियानका नाराहरु :

– क्षतिपूर्तिसहित दलितहरुलाई विशेष अधिकारको व्यवस्था गर !
– सँधै लड्यौं अरुका लागि, अब लडौं आफ्नै लागि ।

– दलितमाथि भएको हत्या हिंसाको छानविन गरी दोषीलाई कडा कारबाही गर ।

– पुस्तौंदेखि बसोबास गर्दै आएको भूमिलाई लालपूजासहित हकभोगको व्यवस्था गर ।

– वर्णव्यवस्थामा आधारित समाजको निर्मूल सम्भव छ हाम्रै पालामा ।

– अबको निकास, विभेद रहित समाजको विकास ।

– घर–घरमा राष्ट्रिय दलित मुक्ति जागरण अभियान,
सभ्य, सुन्दर र मानवरुपी समाजको निर्माण ।

– हामी सबैको एउटै रहर
छुवाछुत मुक्त गाउँ, टोल र शहर ।

– राष्ट्रिय दलित मुक्ति जागरण अभियानको महत्वपूर्ण काम
सबै वर्ग, जाति, क्षेत्र, लिंग र समुदाय मिलेर गरौं सभ्य समाजको निर्माण

– राष्ट्रिय दलित मुक्ति जागरण अभियानको मूलमन्त्र
क्षतिपूर्ति सहित समानुपातिक समावेशी लोकतन्त्र ।

– राष्ट्रिय दलित मुक्ति जागरण अभियानको एउटै लक्ष्य
सबै किसिमको सामाजिक कुप्रथा र विभेदको अन्त्य ।

– राष्ट्रिय दलित मुक्ति जागरण अभियानको मुख्य सरोकार
स्वतन्त्रता सहितको आन्तरिक राष्ट्रियतामा आधारित सरकार

– पुरातन संस्कार र संस्कृतिबाट समाज छ तवाह,
वैज्ञानिक समाज र सन्तान निर्माणको लागि स्वतन्त्र र अन्तरजातीय विवाह ।