• राजेश विद्रोही

केही दिन अगाडि प्रदेश २ सरकारले मधेस स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानमा करार विज्ञापन गरेका थिए । एचए कोटामा आठजनाको दरबन्दी खुला गरेको थियो । जहाँ थुप्रै बेरोजगार युवाहरुले प्रतिस्पर्धाको लागि आफ्नो आवेदन दिएका थिए । अस्ति भर्खर प्रतिष्ठानले रिजल्ट सार्वजनिक गरेको छ । कर्मचारी छनौट केको आधारमा गरियो प्रशिक्षार्थीहरु अन्यौलमा छन् । प्रकाशित लिस्टमा अलिकति पनि समावेशी देखिदैन । ८ जना दरबन्दीमा सबै गैरदलि समुदायका छन् । त्यसमा पनि सिमित जात मात्र छन् । १० जनाको बैकल्पिक लिस्टमा एकजना मात्र दलित समुदायलाई देखाउने जातिय चतुर्‍याइँ गरेका छन् । जसको विरोध सर्वत्र भइरहेको छ ।

भनाइको अर्थ के हो भने यसरी देखादेखी राज्यस्तरबाटै किन हुँदैछन् सिधै विभेद ? संघीय सरकारले मधेसी लगायतका उत्पीडित समुदायलाई गरेको विभेदको कारण मुलुक लामो संघर्षपछि संघीयतामा गएको छ । मधेसमा अर्थात् प्रदेश २ मा मधेसी दल र नेतृत्वकै हातमा सरकार छन् । तर, किन मधेसीहरु नै यतिबेला मधेसीको कट्टर विरोधी देखिदैछन् ? अझै पनि जुन वर्ग,जाति र समुदाय पुस्तौंदेखि विभेदमा छन्, गास, वास, कपास, स्वास्थ्य, शिक्षा, रोजगार र सुरक्षाबाट निरन्तर बन्चित छन्, उनीहरू किन पाउन सकेको छैन् राज्यको सेवासुविधाहरु ? किन अझै पनि देखादेखि बन्चित गरिन्छन् ? जुन वर्ग, जाति र समुदाय सधै शासक छन्, रोजगारको खासै आवश्यकता छैन्, उनीहरूको लागि जुन शासन आएपनि उनीहरुकै हालीमुहाली किन देखिदै आएका छन् ?

जुन वर्ग, जाति र समुदायलाई एक छाँक खान सोच्नुपर्छ उनीहरुको लागि यसखाले रोजगारीको अवसरहरुबाट किन सधैं बन्चित गरिन्छन् ? आफ्नै घरमा सरकार भएपछि त झन‌ै दलित गरिब र विपन्न समुदायहरु किन अभावै अभावबाट प्रताडित छन् ? यो चानचुने कुरा होइन । य‍ तमाम कुरा जातसँगै जोडिन्छन्, अरु केहिपनि होइन । वाहानावाजी मात्र हो । आखिर हरेक परिवर्तन दलित, गरिब, किसन, मजदुर तथा विपन्न वर्गकै लागि भएको हो । तर, यसको अनुभूति कहिले यो वर्ग र समुदाय गर्न सकेनन् । हरेक परिवर्तनमुखि आन्दोलनमा समेत यो वर्ग र समुदायको अहम् भूमिका छन् । तर, जब अवसर आउँछन्, अभाव र गरिबीको निवारणको विषय अगाडि आउँछन् त्यसपछि सबैतिरबाट जातकै कारण पछाडि पारिन्छन् । प्रदेश २ सरकारले गरेको यो छनौट सरासरी संघीय सरकारकै नश्लीय चिन्तनबाट ग्रसित रहेको ठूलो उदाहरण हो । यसमा कुनै भ्रम छैन् । यसखाले सोंच, चिन्तन र प्रवृत्ति प्रदेश सरकारले अविलम्ब सच्याउन, आमरुपमा माफी मागेर सबै कोटामा क्षतिपूर्ति सहित दलित समुदायलाई भर्ना गरोस् । जसलाई रोजगारीको बास्तबिक रुपमा खाँचो छ । नभए हिजो काठमाडौंमा वा सिंहदरबारमा लागिने आरोप भन्दा सयौं गुणा ठूलो आरोपको सामना प्रदेश सरकारले गर्नुपर्ने हुन्छ ।

लामो संघर्ष र बलिदान पछि मुलुक संघीयतामा प्रवेश गरेको छ । संघ, प्रदेश र स्थानीयतह गरेर तीन तहको सरकार छ । राज्यको सेवासुविधा सर्वसाधारण नागरिकसम्म सरल र सहज तरिकाले पुर्याउन यो व्यवस्था मजबुत व्यवस्था हो । तर, यो व्यवस्था पनि समाजका मुठीभर शासक र सामन्त वर्गको हातमा पुगेपछि विगतको भन्दा पनि खतरनाक तरिकाले दोहोन भइरहेको अनुभूति नागरिकले गर्न थालेका छन् । गरिबी, बेरोजगारी, अभाव र विकास अझै पनि सर्वसाधारण नागरिकको पहुँचबाट टाढा छन् । यतिबेला हरेक क्षेत्रमा जातीय प्रभाव बलियो देखिएको छ । जो परिवर्तन विरोधी कार्य हुन् । यसलाई न तोडिएसम्म मुलुकले काँचुली फेर्न सक्दैन । न त दलित, गरिब र विपन्न समुदायको मुहार फेर्न सकिन्छ । त्यसैले शासक वर्ग भन्दा शासित वर्ग बेलैमा सचेत र चनाखो हुनुपर्ने बेला आएको छ । शासक वर्गलाई सताच्युत गर्न जरुरी छ । जो वर्ग, जाति र समुदाय पुस्तौंदेखि अभावित वर्ग, जाति र समुदाय हुन् । अर्थात् श्रमजीवी वर्ग हुन उनीहरु जबसम्म सताको सिढी चढ्न सक्दैन तबसम्म राजनीति, आर्थिक र समाजिक दुर्दशाहरु भोगि रह्नुपर्ने हुन्छ । चेतना भया ।