वीरगन्ज । विधान निर्माणपछि सुरु भएको पछिल्लो मधेस आन्दोलनको केन्द्र वीरगन्जमा समेत मधेसी एजेन्डाको पदचाप कहींकतै छैन । कांग्रेस, एमाले र माओवादी मिलेर नश्लवादी संविधान बनाए भन्दै मधेसव्यापी आन्दोलन गरेकामध्ये एक प्रमुख घटक जसपा अहिले कांग्रेस र माओवादीसँगै मिलेर मत माग्दै छ ।

त्यस्तै अर्को घटक लोसपा एमालेलाई अघि सारेर चुनावमा जुटेको छ । चुनावमा चर्को वादविवाद छ, तर मधेसी समुदायको मौलिक समस्यामा बहस छैन ।
डेढ दशकअघि मधेस आन्दोलनबाट जन्मिएका र आन्दोलनकै बलमा टिकिरहेका दुई प्रमुख मधेसकेन्द्रित दल जसपा र लोसपाले यो निर्वाचनमा मात्र होइन, सत्ता राजनीतिका हरेक मोडमा पुराना दलसँग सहकार्य गर्दै आएका छन् ।

मधेसी दल आपसमा भिडेर पुराना दलसँग सहकार्य गरेपछि अब उनीहरूको खास पहिचान र एजेन्डा के हो भन्नेमा मतदाता पनि अलमलमा छन् । अन्योलमा परेका एक मतदाता हुन् ७० वर्षीय सुभान देवान, जसले २०६४ यताका निर्वाचनमा मधेसकेन्द्रित दलका उम्मेदवारलाई निर्धक्क रोज्दै आएका थिए ।

यसपालि भने द्विविधामा छन् । ‘ठूला भनिएका दलले त मधेसीलाई हेपे, तर मधेसका भनिएका दल पनि उनीहरूसँगै मिल्न गएका छन् । २२ जिल्लालाई एउटै मधेस प्रदेश बनाउँछु भन्थे, ८ जिल्ला स्विकारे,’ भन्छन्, ‘आन्दोलनमा लाग्दा सहिद हुनेलाई ५० लाख रुपैयाँ दिन्छु भन्थे, त्यो पनि दिएनन् । केका आधारमा कसलाई भोट हाल्ने अन्योलमा छु ।’

उता, पुराना दलका कार्यकर्ता पनि खुसी छैनन् । कांग्रेसका सक्रिय कार्यकर्ता मनोज साह पार्टीले मेयरमा उम्मेदवार खडा नगरेकामा असन्तुष्ट छन् । माओवादी द्वन्द्व र मधेस आन्दोलनको उभारबीच पनि कांग्रेसमै अडिग रहेको बताउने उनी अहिले अर्को पार्टी (जसपा) का उम्मेदवारलाई भोट दिन मनले नमानिरहेको बताउँछन् । ‘हिजो त्यत्रो रापतापमा पनि पार्टी जोगाउन भनेर बसेका थियौं, अहिले हाम्रै पार्टी उनीहरूसँग मिल्न गएको छ । उनीहरू र हामीमा के फरक रह्यो ?’ उनको प्रश्न छ ।

जसपाले सत्ता गठबन्धनमा बसेर मधेसका रणनीतिक सहरमा हिस्सा लिएको छ भने गठबन्धन हुन नसकेका स्थानमा एकल दाबेदारी प्रस्तुत गरेको छ । लोसपा भने धेरै स्थानीय तहमा उम्मेदवारी दिन नसकेर खुम्चिएको छ । यस पटकको चुनावको नतिजाले महन्थ ठाकुर, राजेन्द्र महतो जस्ता मधेसका हस्तीहरूले हाँकेको दलको भविष्य पनि निर्धारण गर्नेछ ।

तत्कालीन फोरमबाट वीरगन्जको मेयर जितेका विजय सरावगी हालको जसपाबाट एमालेमा प्रवेश गरी मेयरका उम्मेदवार बनेका छन् । उनलाई लोसपासमेतको सहयोग छ । अघिल्लो चुनावमा राजपाबाट उम्मेदवार बनेका तर तेस्रो मत पाएका राजेशमान सिंह एमाले हुँदै जसपामा प्रवेश गरेका छन् । पार्टीले उनलाई मेयरको उम्मेदवार मात्र बनाएको छैन, कांग्रेस/माओवादीको समर्थनसमेत जुटाइदिएको छ ।

यही चुनावबाटै सक्रिय राजनीतिमा छिरेका पत्रकार गिरीश गिरी पनि राप्रपाका तर्फबाट मेयरको उम्मेदवार छन् । निर्वाचन अधिकृतको कार्यालयमा डेढ दर्जनले मेयरमा उम्मेदवारी दर्ता गराएको भए पनि सहरमा अरूको नाम भने खासै सुनिँदैन ।

ठाकुरराम बहुमुखी क्याम्पसमा समाजशास्त्र प्राध्यापन गर्ने वीरेन्द्र साहका अनुसार २०६४ पछि पहिलो पटक यस्तो चुनाव हुँदै छ, जहाँ आन्दोलनको उभार देखिँदैन । ‘मधेस आन्दोलनले नागरिकमा राजनीतिक चेत बढायो तर आन्दोलनका उपलब्धिलाई नेताले व्यक्तिगत फाइदाका लागि मात्रै उपयोग गरे,’ उनको टिप्पणी छ, ‘त्यसैकारण २०७० सम्म आइपुग्दा दलहरू १० टुक्रामा विभाजित भए । अब त, परिवर्तन चाहने र नचाहने एकै ठाउँमा उभिएपछि जनताले कसलाई रोज्ने ? कसका एजेन्डा सही र कसका गलत भन्ने ? सिंगो मधेसका मतदाता अन्योलमा छन् ।’

दलीय एजेन्डामा आधारभूत भिन्नता नदेखिएकाले चुनाव केवल कर्मकाण्डमा सीमित बन्न पुगेको साहको विश्लेषण छ । ‘जोसँग पैसा र बाहुबल छ, उसैले जित्ने अवस्था आएको छ,’ उनले भने, ‘यस्तो चुनावले लोकतन्त्रलाई कसरी मजबुत बनाउला र ?’ उनी प्रश्न गर्छन् ।

मधेस आन्दोलनले देशको शासन प्रणालीमा भने परिवर्तन ल्याएको छ । देशको संघीयकरणसँगै राज्यका निकायमा समानुपातिक समावेशी प्रतिनिधित्व, बजेटको सन्तुलित बाँडफाँटको मुद्दा यही आन्दोलनबाट प्रखर बनेको हो । त्यस्तै अल्पसंख्यकलाई आत्मसम्मान र उचित राजनीतिक प्रतिनिधित्व, भाषिक तथा अन्य पहिचानको मान्यता–सम्मान र प्रवर्द्धन जस्ता विषय पनि बलिया बनेका छन् ।

मधेसीलाई नागरिकताविहीन बनाइएको भन्दै त्यसको अन्त्य हुनुपर्नेलगायत माग पनि आन्दोलनले उठाएको थियो । नागरिकतासम्बन्धी कानुन अझै बनेको छैन, जसको जिम्मेवारी संघीय संसद्को हो । तर, स्थानीय तहले आफैंले अभ्यास गर्न सक्ने काम पनि नभएकामा मधेसी बुद्धिजीवी असन्तुष्ट छन् । पालिकाहरूमा गरिने नियुक्ति समावेशी बनाउने, स्थानीय सम्पदा, ज्ञान र प्राकृतिक स्रोतको संरक्षण गर्ने जस्ता काममा स्थानीय सरकार खरो उत्रिन नसकेको उनीहरूको विश्लेषण छ । – कान्तिपुर