• डा. माधव अधिकारी

संविधानले प्रत्येक नागरिकलाई राज्यवाट आधारभूत स्वास्थ्य सेवा निःशुल्क प्राप्त गर्ने एवं स्वास्थ्य सेवामा समान पहुँच प्राप्त हुने विषयलाई मौलिक हकको रूपमा प्रत्याभूत गरेको छ।

नागरिकको स्वास्थ्यलाई गुणस्तरीय बनाउन राज्यले स्वास्थ्य क्षेत्रमा लगानी अभिवृद्धि गर्ने एवं गुणस्तरीय, सहज, सुलभ स्वास्थ्य सेवामा समान पहुँच सुनिश्चित गर्दै सबैको स्वस्थ्य जीवन प्रत्याभूत गरी दिगो विकास सुनिश्चित गर्नुपर्ने दायित्व पनि संविधानवाटै निर्देशित भएको पाइन्छ।

सोह्रौं योजनाको अन्तसम्म मातृ मृत्युदर प्रतिलाख जीवित जन्ममा ८५ जना, नवजात शिशु मृत्युदर प्रतिहजार जीवित जन्ममा १३ जना, पाँच वर्षमुनिका बालबालिकाको मृत्युदर प्रतिहजार जीवित जन्ममा २२ जना, पाँच वर्षमुनिका बालबालिकाको पुड्कोपनको अवस्था १७ प्रतिशत, सडक दुर्घटनाका कारण ज्यान गुमाउने व्यक्तिको संख्या प्रतिएक लाख जनसंख्यामा ५ जना, पूर्ण खोप लगाउने बालबालिका ९५ प्रतिशत हासिल गर्ने लक्ष्य लिइएको छ।

स्वास्थ्यकर्मी उत्पादन प्रतिहजार जनसंख्यामा ४।६४ जना, स्वास्थ्य जन्ममा आबद्ध जनसंख्या ७० प्रतिशत, स्वास्थ्य बिमा कार्यक्रममा नवीकरण दर ९० प्रतिशत, कुल स्वास्थ्य खर्चमा व्यक्तिगत तहमा हुने खर्च ३८ प्रतिशत, ३० मिनेटको दूरीमा स्वस्थ्य संस्था भएको घरधुरी ८६ प्रतिशत, पाँच वर्षमुनिका बच्चाहरूमध्ये जन्मदर्ता गरिएको बालबालिका १०० प्रतिशत हासिल गर्ने लक्ष्य रहेको छ।

सो लक्ष्य हासिल गर्नको लागि आधारभूत स्वास्थ्य सेवा निःशुल्क प्रदान गर्ने, गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवामा सर्वव्यापी पहुँच सुनिश्चित गर्नु, स्वास्थ्य बिमा प्रणालीलाई पुनर्संरचना गरी सबल बनाउने, समग्र स्वास्थ्य प्रणालीको अत्याधुनिक र उच्चतम् प्रविधीकरण गर्ने, गुणस्तरीय, भरपर्दो तथा एकीकृत स्वस्थ्य प्रणालीको विकास गर्ने रणनीति राखेको राखिएको छ।

त्यस्तै स्वास्थ्य पर्यटन प्रवद्र्धन गर्ने, बहुक्षेत्रीय र बहुपक्षीय अवधारणा अवलम्बन गर्ने, जनसांख्यिक लाभांशको अधिकतम उपयोग गर्ने, अध्ययन, अनुसन्धान तथा तथ्यमा आधारित स्वास्थ्य व्यवस्थापन प्रणालीको विकास गर्ने, औषधि, औषधिजन्य सामग्री र खोपको उत्पादनमा आत्मनिर्भर हुने, स्वास्थ्य क्षेत्रमा सुशासन तथा सामाजिक न्याय कायम गर्ने, स्वाथ्य प्रणालीको सुदृढीकरणको लागि लगानी अभिवृद्धि गर्ने, विद्यमान सञ्चालनमा रहेका कार्यक्रमहरू पुनः मूल्यांकन र परिमार्जन गर्ने रणनीति रहेको पाइन्छ।

नेपालको संविधानले व्यवस्था गरेको संघीयस्वरूप, भौगोलिक एवं जनसंख्याको अनुपात अनुरूप स्वास्थ्य संस्थाहरूको न्यायोचित वितरण गर्नु, आधारभूत स्वास्थ्य सेवा निःशुल्क वितरण गरिने र स्वास्थ्य बिमाअन्तर्गत वितरण गरिने औषधि आवश्यकताका आधारमा उपलब्ध गराउनुका साथै त्यसको गुणस्तर सुनिश्चित गर्नु पर्दछ।

गुणस्तर स्वास्थ्य सेवा प्रवाहको नियमित नियमन र अनुगमन गर्नु, सबैको लागि स्वास्थ्य बिमा लागू गर्नु, वैदेशिक सहयोगको परिचालन तथा उपयोगलाई प्रभावकारी बनाउन समन्वय कायम गर्नु, भूकम्पबाट क्षतिग्रस्त स्वास्थ्य संरचनाहरूको पुनर्निर्माण गर्ने कार्यलाई तीव्रता दिई चाँडोभन्दा चाँडो स्वास्थ्य सेवालाई प्रभावकारी बनाउने र अति विपन्न र जोखिममा परेको नागरिकलाई उच्च प्राथमिकतामा राख्दै आवश्यक स्वास्थ्य सेवा पुर्‍याउनु आजको आवश्यकता हो।

स्वास्थ्य सेवालाई प्रभाकारी बनाउन स्वास्थ्य बिमा कार्यक्रमले महत्त्वपूर्ण भूमिका खेलेको छ। संघीय प्रणाली अनुरूप स्वास्थ्य संस्थाको प्रभावकारी व्यवस्थापन नभई स्वास्थ्य बिमालाई प्रभावकारी कार्यान्वयन गराउन सकिएको छैन।

सरकारले नाफामूलक स्वास्थ्य क्षेत्रलाई क्रमशः सेवामूलक क्षेत्रमा रूपान्तर गरी स्वास्थ्य क्षेत्रलाई मानव स्वास्थ्यप्रति जिम्मेवार बनाउनु, स्वास्थ्य सेवा र सामाजिक उत्तरदायित्व बहन गर्ने, सीप मिश्रित दक्ष स्वास्थ्य जनशक्तिको सन्तुलित व्यवस्था गर्नु, औषधि उत्पादनमा आत्मनिर्भर बन्नु, औषधि तथा औषधिजन्य सामग्रीको प्रभावकारी व्यवस्थापन तथा नियमन गर्नु, स्वास्थ्य सूचना प्रणालीलाई प्रभावकारी गर्नु भन्ने सरकारको नीति तथा कार्ययोजना छ।

नेपाली जनताले अपेक्षा गरेअनुसारको स्वास्थ्य सेवाको विस्तारित पहुँच र एकरूपता लक्षित समूहसम्म प्रभावकारी रूपमा नपुग्नु, सोसम्म स्वास्थ्य बिमामार्फत पुर्‍याउने प्रयास भए पनि आर्थिक अभावका कारण सेवा नै धमाधम बन्द गर्दा मध्यमवर्गीय जनताको स्वास्थ्यमा असर पर्ने ठूलो सम्भावना हुन्छ।

तर स्वास्थ्य बिमाले बेहोर्छ भनी बिरामी तथा अस्पतालले हेलचेक्र्याइँ गरी बिमाबापतको रकम दुरुपयोग गर्दा बिमा सेवा सञ्चालनमा समेत ठूलो चुनौती भएको छ। सेवामूलक तथा जनस्वास्थ्यप्रति उत्तरदायी सेवा, जनशक्ति तथा भौतिक संरचनाको अभाव भएका संरचना तथा जनशक्ति पनि आवश्यक मात्रामा प्रयोग गर्न नसक्नु, विभिन्न महामारीसम्बन्धी जनस्वास्थ्य उत्पादन र उपयोगबीच सामाञ्जस्यता हुन नसक्नु, स्वास्थ्य सेवामा सरकारी तथा निजी क्षेत्रको सहभागिता यथोचित समन्वयको अभाव आदि कारणले पनि स्वास्थ्य सेवामा ठूलो प्रभाव परेको स्पष्ट नै छ।

विगतलाई नियाल्दा लोक कल्याणकारी राज्यको अवधारणा अनुरूप नागरिकको स्वास्थ्यप्रति प्रतिबद्ध रही, ‘तपाईंको स्वास्थ्य, हाम्रो अठोट’ भन्ने मूल नाराका साथ २०७२ साल चैत्र २५ गते कैलाली जिल्लाबाट तामझामसाथ सुरुवात भएको थियो, स्वास्थ्य बिमा। २०९० सम्ममा स्वास्थ्य बिमा कार्यक्रम सबै नेपाली नागरिकलाई सहभागी गराउने सरकारको उद्देश्य रहेको पाइन्छ।

अतः प्रभावकारी स्वास्थ्य सेवा प्रवाहमा तीनै तह सरकार, गैरसरकारी संस्था, लक्षित समूहको भूमिका महत्त्वपूर्ण हुन्छ। स्वास्थ्य संस्थामा आवश्यक दक्ष स्वास्थ्य जनशक्तिसहित आवश्यक साधन स्रोत हुनु पर्दछ। आम नागरिकलाई प्रवद्र्धनात्मक, निरोधात्मक र उपचारात्मक कार्यक्रमहरू सञ्चालन गरी गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवा प्रदान गर्नु पर्दछ। स्वास्थ्य संस्थाहरूमा आधुनिक सूचना प्रविधिको विकास गरी सेवा प्रवाहलाई गुणस्तरीय बनाई स्वास्थ्यकर्मीहरूलाई आफ्नो कार्यक्षेत्रमा उत्साहसाथ कार्य गर्ने वातावरण मिलाउन आवश्यक छ। स्वास्थ्य बिमा बोर्डको उद्देश्यअनुसार कार्यान्वयनमा जोड दिनुपर्दछ। तवमात्र स्वास्थ्य सेवामा नागरिकको सहज पहुँच पुगी गुणस्तरीय जीवनयापन गर्न मद्दत पुग्नेछ। सर्वसाधारणको गुणस्तरीय स्वास्थ्यको आधारशिला स्वास्थ्य बिमा हुनेछ।