जनकपुरधाम । मधेश प्रदेश सरकारको राजस्व संकलनमा भारी कमी आएको छ । चालु आर्थिक वर्षको ७ महिना बितिसक्दा अनुमानित राजस्व संकलनको ३२ प्रतिशतमात्र उठेको छ ।

मधेश प्रदेश सरकारले आर्थिक वर्ष २०८१/०८२ का लागि कुल ४३ अर्ब ८९ करोड २१ लाख ७० हजार रुपैयाँको बजेट सार्वजनिक गरेको हो । बजेटमा चालुतर्फ १६ अर्ब ७ लाख १ हजार अर्थात् ३६.४५ प्रतिशत र पुँजीगत खर्च २७ अर्ब ८९ करोड १४ लाख ६९ हजार (६३.५५ प्रतिशत) रकम बिनियोजन गरिएको छ ।

सरकारले आन्तरिक राजस्वबाट ९ अर्ब ७ करोड, ३० लाख रुपैयाँको अनुमान गरेकोमा ७ महिनासम्म ३२ प्रतिशत अर्थात २ अर्ब ९० करोड, ३३ लाख र ६० हजार मात्र असुली भएको छ ।विज्ञहरुका अनुसार हालसम्म राजस्व संकलन ५० प्रतिशत भन्दा माथि हुनुपर्ने थियो । राजस्व संकलनमा कमी आएसँगै त्यसको असर मन्त्रालयहरुका लागि बिनियोजन गरिएको बजेटमाथि सोझै पर्ने छ ।

वित्तीय हस्तान्तरण अनुदानतर्फ वित्तीय समानीकरण अनुदानबाट ७ अर्ब, ७९ करोड, ९२ लाख तथा सशर्त अनुदानबाट ३ अर्ब ५५ करोड ७८ लाख गरी जम्मा ११ अर्ब ३५ करोड ७० लाख र संघीय राजस्व बाँडफाँटबाट १३ अर्ब ६० करोड र गत वर्षको नगद मौज्दातबाट ७ अर्ब ८६ करोड २१ लख ७० हजार अनुमान गरिएको छ ।

मधेश प्रदेशमा सर्वाधिक बजेट भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयको १४ अर्बमाथि रहेको छ । भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयले रातो किताबमा उल्लेखित जिल्लाका योजनाहरुको कार्यादेश मन्त्रीको निवासबाट नै बिक्री गरिरहेको आरोप लागेको छ । पूर्वाधार विकास कार्यालयले सोझै सम्बन्धित वडा कार्यालयलाई योजनाको उपभोक्ता समिति गठन गर्न कार्यादेश पठाउनुपर्नेमा मन्त्री यादवले दलालमार्फत बिक्री गरिरहेकाले खरिदकर्ताहरु वडा कार्यालयमा कार्यादेश लिएर पुग्ने गरेका छन् ।

अर्थ मन्त्रालयका अनुसार चैत १५ गते भित्र योजना समर्पणको समय रहेकाले त्यसपछि मात्र बजेटको यकिन हुनेछ । राजस्वमा कमी हुने रकमको हाराहारीमा योजना समर्पण भए अन्य योजनाहरुको भुक्तानीमा समस्या नआउने बताइन्छ । तर कुनै मन्त्रालयले योजना समर्पण गर्ने पक्षमा रहेको छैन ।

योजना समर्पण भनेको मन्त्रालयले काम गर्न नसक्ने बुझिन्छ । मधेश प्रदेशका अर्थ सचिव रामकुमार महतोले राजस्व संकलन लक्ष्य अनुसार हालसम्म नभएको पुष्टि गरेका छन् । उनले राजस्व संकलनमा कमी आउँदा त्यसको असर योजनाको भुक्तानीमा पर्ने उनले बताए । ‘योजना समर्पन र कार्यान्वयनको यकिन चैत १५ गते पछि हुनेछ ’ उनले भने, समर्पणको म्याद सकिएपछि यथार्थ बजेट र कार्यान्वयन हुनसक्ने योजनाको विवरण यकिन हुनेछ ।

आन्तरिक राजस्वमा आउने कमीको प्रभाव विकास सम्बन्धी योजनाहरुमा नै पर्ने भएको उनको कथन छ । मधेश प्रदेश सरकारले रातो किताबमा समावेश योजनाहरु मध्ये अधिकांश योजनाको काम उपभोक्ता समितिबाट गराइरहेको छ । उपभोक्ता समितिबाट हुने काममा मन्त्रीले प्रारम्भमै १० प्रतिशत रकम लिने गरेको आरोप छ ।

मधेश प्रदेशमा विगतमा पनि उपभोक्तामार्फत भएको विकास निर्माणको भुक्तानीमा समस्या आएको थियो । प्रारम्भमै पुँजी लगाएर योजना कार्यान्वयन गर्ने उपभोक्ता समितिले समयमै भुक्तानी पाउन नसक्दा डुब्ने गरेको छ । अर्थमन्त्री नेपाली कांग्रेसका सुनिल कुमार यादव रहेका छन् ।

भौतिक पूर्वाधार मन्त्री सरोजकुमार यादवले कांग्रेसको योजना समेत बिक्री गरेकाले सम्बन्ध चिसिएको छ । यादवको आठवटै जिल्लामा योजना बेच्ने दलालहरु सक्रिय छन् । आँखा चिम्लिएर योजना खरिद गर्नेहरु अहिले उत्साहित देखिए पनि भुक्तानीको बखत आँशु चुहाउनुपर्ने भौतिक पूर्वाधार विकास कार्यालयका एकजना प्राविधिकले जनाएका छन् ।

उच्च स्रोतका अनुसार भौतिक मन्त्री यादवले कांग्रेसका नेताहरुले राखेका योजनाहरु फिर्ता नगरे भारी बजेट कटौती हुने देखिएको छ । प्रदेश सरकारको विकास सम्बन्धी योजना बिक्री भइरहेको प्रति नेपाली कांग्रेस मधेश प्रदेश संसदीय दलका नेता कृष्णकुमार यादवले नरोकिए सरकारबाट हट्ने समेतको चेतावनी दिएका छन् ।

भौतिक पूर्वाधार मन्त्री यादवले आफ्नै दलका वडाहरुले राखेको योजना समेत बेचेको आरोप छ । त्यस विरुद्ध उनको आफ्नै गृह जिल्ला महोत्तरीमा वडा अध्यक्षहरुले पूर्वाधार विकास कार्यालयमा तालाबन्दी गरेको ८ दिन भइसकेको छ । – जनकपुर टुडे