– सरोज राय, सामाजिक अभियन्ता 

एमाले-कांग्रेस गठबन्धन सरकार मधेसी लगायत उत्पीडित समुदायलाई पेलेर नै जाने कसम खाएको देखिन्छ ।

नेपालको प्रशासनिक संरचनामा संस्थागत विभेदको घेरो अझै तोडिएको छैन। योग्य, अनुभवी, र वरिष्ठ कर्मचारीहरूलाई जातीय, क्षेत्रीय, र लिंगको आधारमा दोयम दर्जाको व्यवहार गरिन्छ। पछिल्ला केही घटनाहरूले प्रमाणित गरिरहेका छन् कि योग्यता, वरिष्ठता, र अनुभवको सम्मान भन्दा पनि सत्ता, पहुँच, र पूर्वाग्रहलाई प्राथमिकता दिइएको छ।

डा. प्रमोद यादव, जो निजामती कर्मचारी अस्पताल (Civil Service Hospital) को कार्यकारी निर्देशक छनोट प्रक्रियामा पहिलो स्थानमा सिफारिस भएका थिए, उनलाई पनि पदबाट बञ्चित गरियो। लोक सेवा आयोगको सिफारिस समितिले उनलाई पहिलो नम्बरमा सिफारिस गरेको भए पनि, तेस्रो नम्बरका डा. मोहन चन्द्र रेग्मीलाई नियुक्त गरियो। यो निर्णयले फेरि एक पटक देखायो कि मेरिट र योग्यता भन्दा जातीय तथा राजनीतिक समीकरणलाई बढी प्राथमिकता दिइन्छ।

डा. संगीता कौशल मिश्रा, जो स्वास्थ्य सचिव पदका लागि सबैभन्दा वरिष्ठ उम्मेदवार थिइन्, उनलाई बढुवाबाट बञ्चित गरियो। लोक सेवा आयोगको बढुवा सिफारिस समितिले उनीलाई पहिलो नम्बरमा सिफारिस गरे पनि मन्त्रिपरिषद्ले दोस्रो नम्बरमा रहेका डा. विकास देवकोटालाई नियुक्त गर्यो।

मधेसी महिला भएकै कारण उच्च तहमा उनको स्वीकार्यता छैन भन्ने राजनीति गरिएको देखिन्छ। सचिवस्तरमा महिला कोटा अन्तर्गत बढुवा भएका थुप्रै महिलाहरू छन्, तर जब मधेसी महिला मेरिटका आधारमा अगाडि बढ्छिन्, उनीहरूलाई रोक्ने सञ्जाल सक्रिय हुन्छ।

डा. राम प्रबोध चौधरी, जो एमडी पञ्चकर्ममा विशेषज्ञता हासिल गरेका वरिष्ठ चिकित्सक हुन्, उनलाई कोशी प्रदेशमा वरिष्ठता तोडेर बञ्चित गरियो। उनी २१ वर्षदेखि सरकारी सेवामा समर्पित छन्, दुर्गम जिल्लाहरूमा वर्षौं सेवा दिएका छन्, तर जब उनले खुला प्रतिस्पर्धाबाट बढुवा पाउनुपर्ने समय आयो, उनलाई ७ वर्ष कनिष्ठ उम्मेदवारलाई अघि सार्दै अन्याय गरियो। उनले न्यायका लागि जिल्ला प्रशासनिक अदालतमा मुद्दा दायर गरेका छन्, तर यो घटनाले नेपालको स्वास्थ्य प्रशासनमा जातीय र क्षेत्रीय पूर्वाग्रह गहिरो रूपमा रहेको पुष्टि गर्छ।

डा. संगीता कौशल मिश्रा, डा. राम प्रबोध चौधरी, र अब डा. प्रमोद यादव-यी सबै मधेशी पृष्ठभूमिका दक्ष स्वास्थ्यकर्मी हुन्, जसलाई व्यवस्थित रूपमा पदोन्नति वा नियुक्तिबाट बञ्चित गरियो । के मधेशी हुनु योग्यताको अभिशाप हो ? के महिला हुनु नै असक्षमताको प्रमाण हो ?

यी घटनाहरू कुनै अलग घटना होइनन्, यो नेपाल सरकारको संस्थागत विभेदको गम्भीर प्रमाण हो । विशेष गरी मधेसी, थारू, जनजाति, दलित, र महिलाहरूलाई जब प्रशासनको उच्च तहमा पुग्ने अवसर आउँछ, तब राजनीतिक हस्तक्षेप, पूर्वाग्रह, र सेटिङको प्रयोग गरेर योग्य व्यक्तिहरूलाई रोक्ने खेल सुरु हुन्छ ।

डा. संगीता मिश्रा, डा. राम प्रबोध चौधरी, र डा. प्रमोद यादवमाथिको अन्याय कुनै व्यक्तिगत घटना होइन, यो नेपालकै लोकतान्त्रिक, समावेशी, र न्यायिक प्रणालीमाथि प्रश्न उठाउने गम्भीर विषय हो ।