काठमाडौं । प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालयले राजनीतिक प्रक्रियाबाट नियुक्त भएका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई पदमुक्त गराउन अवहेलनामा मुद्दा हालिएको लिखित जवाफ दिएको छ ।

माघ २ गते जारी भएको भूमी सम्बन्धी ऐनलाई संशोधन गर्ने अध्यादेशले गत वर्ष माघ २४ गते संवैधानिक इजलासबाट जारी भएको परमादेशको अवज्ञा गरेको भन्दै अधिवक्ता ओमप्रकाश अर्यालले दायर गरेको अवहेलनामा मुद्दामा लिखित जवाफ दिँदै प्रधानमन्त्री कार्यालयले अदालतबाट सत्ता पलट गर्न खोजिएको दाबी गरेको हो ।

अदालतलाई राजनीतिक विवादमा तान्ने र आफ्नो राजनीतिक उद्देश्य पूरा गर्नका लागि अधिवक्ता अर्यालले अवहेलना मुद्दा दायर गरेको आरोप प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद कार्यालयका सचिव फणिन्द्र गौतमले सर्वोच्चमा पेश गरेको लिखित जवाफमा उल्लेख छ। अर्याल प्रधानमन्त्री ओलीप्रति ‘आक्रमक र पुर्वाग्राहपूर्ण’ देखिको दाबी प्रधानमन्त्री कार्यालयको छ ।

‘यसको परिणाम निजले सम्माननीय प्रधानमन्त्रीको पदमुक्तीको आदेश माग गरेबाट प्रष्ट हुन्छ । निवेदकको मागदाबीबाटै राजनीतिक प्रक्रियाबाट नियुक्त प्रधानमन्त्रीलाई निजको आफ्नो राजनीतिक अभिष्ट पूरा गर्न न्यायिक प्रकियाबाट पदमुक्त गराउने मनसाय देखिन आएको छ’, लिखित जवाफमा अगाडि भनिएको छ,

‘यो निवेदन अदालतलाई राजनीतिक विवादमा समाहित गर्ने कलुपित भावनाबाट प्रेरित छ। अदालतबाट न्याय-निरुपण योग्य नभएको विषयमा आदेश माग गरेबाट निजको बदनियत पुष्टि हुन्छ, जुन न्यायिक निरूपणको मापदण्डको सिद्धान्त विपरित रहेको व्यहोरा सादर निवेदन छ ।’

अर्यालले माघ २९ गते दर्ता गरेको अवहेलना मुुद्दामा फागुन ४ गते प्रारम्भिक सुनुवाइ गर्दै न्यायाधीशहरु शारङ्गा सुवेदी र नित्यानन्द पाण्डेयको इजलासले सात दिनभित्र लिखित जवाफ पेश गर्न आदेश दिएको थियो । आदेशअनुसार प्रधानमन्त्री कार्यालयका सचिव गौतमले फागुन २३ गते नै लिखित जवाफ दिएका थिए ।

लिखित जवाफमा प्रधानमन्त्री र प्रधानमन्त्री कार्यालयले अध्यादेश जारी गरेर अवहेलना नगरेको दाबी गरिएको छ । गौतमले अदालतको आदेशलाई अध्यादेशबाट संशोधन वा खारेज गर्न सकिने जिकिर गरेका छन् ।

अदालतले मौजुदा कानुनमाथि परीक्षण मात्रै गर्ने भएकाले जारी आदेशलाई संशोधन वा खारेज गर्न सक्ने अधिकार कानुन निर्मातालाई रहने तर्क गरेका छन् । अध्यादेश पनि कानुन निर्माणको एउटा प्रक्रिया भएकाले अदालतका आदेशलाई संशोधन वा खारेजको अधिकार मन्त्रिपरिषदलाई हुने लिखित जवाफमा उल्लेख गरिएको छ ।

सरकारीकरण गर्नुपर्ने गिरिबन्धुको जग्गा बेचबिखन गर्न अध्यादेश ल्याएपछि सरकारविरुद्ध सर्वोच्चमा अवहेलना मुद्दा जवाफमा उल्लेख गरिएको छ,’अदालतको आदेश पालन गर्नु भन्नुको अर्थ एकपटक अदालतले व्याख्या गरेको कानूनको कुनै दफा वा भाग संसोधन वा खारेज हुँदैन भन्ने होइन । अदालतले विद्यमान कानुनको व्याख्या गर्ने हो । तर विधायिकालाई विधेयक पारित गर्ने क्रममा अदालतबाट व्याख्या भएको विषयमा बोल्ने वा परिवर्तन गर्ने अधिकार स्वतः समाप्त हुने भन्ने हुँदैन । त्यसरी नै ऐन सरह लागू हुने अध्यादेश जारी हुन सक्दैन भन्ने पनि होइन । जारी भएको अध्यादेश वा पारित भएको कानून संविधानसँग बाझिएमा धारा १३३ (१) बमोजिम आदेश गर्ने अधिकार अदालतमा रहन्छ ।’

प्रधानमन्त्री कार्यालयले अध्यादेशको वैधताको परिक्षण संसदमा हुने भएकाले अदालतले हात हाल्न नहुने दाबी गरेको छ । ‘अध्यादेश जारी गर्ने भनेको कानूनको निर्माण र संशोधनसँग सम्बन्धित हुन्छ । अध्यादेशको अन्तिम परीक्षण संसदबाट हुन्छ । संसदबाट परीक्षण भै नसकेको विषय उठाई अवहेलनामा कार्यवाही गरी पाऊँ, पदमुक्त गरी पाऊँ, न्यायिक टिप्पणी गरी पाऊँ भनि पर्न आएको निवेदन खारेज भागी छ ।’

भूमी अध्यादेशले घर जग्गा व्यवसायी आफैँले खरिद गरेको जग्गामा मात्रै लगानी सहज गर्न हदबन्दी भन्दा बढीको जग्गा बिक्रीका लागि छुट दिएको जिकिर लिखित जवाफमा छ । खास कुुनै कृषिजन्य व्यवसाय गर्नका लागि हदबन्दी छुट दिएको (गिरीबन्धु) जस्ता जग्गा) बिक्री गर्न अध्यादेशले बाटोे नखोलेको दाबी गौतमको छ ।

प्रधानमन्त्री कार्यालयले सर्वोच्चमा पेश गरेको जवाफमा भनेको छ, ‘अध्यादेशको दफा १२ छ को व्यवस्था घरजग्गा व्यवसायको हदबन्दी छुट दिने सँग सम्बन्धित छ । सरकारको स्वीकृति लिई खरिद गरेको हदबन्दी भन्दा बढी जग्गा विशेष गरी घर जग्गा व्यवसाय गर्ने ठुलो निजी परियोजना सञ्चालनको लागि आफैले लगानी गरी खरिद गरेको जग्गा विक्री गर्न नपाउने अवस्थालाई अन्त्य गर्न यी प्रावधान राखिएको हो । अध्यादेशको यस व्यवस्था र विपक्षीले उल्लेख गरेको मुद्दासँग कुनै सम्बन्ध छैन ।’