काठमाडौं । गृहमन्त्री रमेश लेखकले सरकारले पूर्वविशिष्टहरूलाई जीवनभर सेवा-सुविधा दिने कानुन बनाउने तयारी भइरहेको प्रष्टिकरण दिएका छन् ।

प्रतिनिधिसभामा सांसदहरूले उठाएको प्रश्नको जवाफ दिंदै उनले राज्यकोवमा भार नपर्नेगरी पूर्वविशिष्टहरुलाई सुविधा दिने कानुन बनाउन लागेको स्पष्ट पारेका हुन् ।

गृहमन्त्री लेखकले पूर्वविशिष्ट पदाधिकारीहरुलाई राज्यले दिने सेवा सुविधाका बारेमा निर्णय गर्ने अन्तिम अधिकार संसदमा नै रहेको बताए । उनले देशका पूर्वविशिष्टहरुलाई आजीवन सुविधा दिनको लागि विधेयकको मस्यौदा लेखन शुरु भएको जानकारी गराए ।

सर्वोच्च अदालत र संसदीय समितिले समेत विधायिकी कानून बनाएर मात्र सुविधा दिन निर्देशन गरेको स्मरण गराउँदै कानून निर्माणमा जुटेको बताए । उनले यस कदमको चौतर्फी आलोचना भइरहेको भन्दै कानूनै नबनाइकन सरकारले निर्णय गरेर सुविधा दिने कुरा उचित हो कि सदनबाट कानून बनाएर दिनु ठीक हो ? भन्दै प्रश्न समेत गरे ।

उनले पूर्वविशिष्ट पदाधिकारीहरुले अहिलेसम्म पाइरहेको सुविधा मन्त्रिपरिषद्को निर्णयबाट हुने गरेको भन्दै राज्यले दिने सेवा सुविधाका बारेमा कानून निर्माण गर्नु उपयुक्त हुने स्पष्ट पारे ।

पूर्वविशिष्टहरूलाई सेवा सुविधा दिने कानून बनाउने विषयमा सरकारको चौतर्फीं बिरोध भइरहेको छ ।