जनकपुरधाम । मधेस प्रदेशमा योजना खरिद विक्री भएको आरोप सम्बन्धमा छानविन हुने भएको छ । योजना खरिद विक्रीबारे छानविन गर्न संसदीय छानविन समिति गठन गर्ने विषयमा सत्तारुढ दल सहमत भएको हो ।

अहिले मधेशका जनमत पार्टीका सतिश कुमार सिंह मुख्यमन्त्री छन् । सुशासनको नारा बोकेर सरकारको नेतृत्वमा जनमत पार्टी आएपनि चालु आर्थिक वर्षको योजना खरिद विक्री भएको आरोप लागेपछि प्रतिपक्षी नेकपा माओवादी केन्द्र र जसपा नेपालले सदन अवरुद्ध गरेको थियो ।

चैत १० मा बसेको प्रदेशसभा बैठकमा माओवादी र जसपा नेपालले योजना खरिद विक्री भएको भन्दै मुख्यमन्त्री र मन्त्रीहरुको आलोचना गर्दै सदन अवरुद्ध गरेको थियो । सदन सुचारु गर्न सभामुख रामचन्द्र मण्डलले पटक पटक सर्वदलिय बैठक राख्दा पनि सत्तारुढ दल संसदीय छानविन समिति गठन गर्न तयार नहुँदा १२ दिनसम्म सदन अवरुद्ध रह्यो ।

आज प्रदेशसभा सचिवालयमा बसेको सर्वदलिय बैठकमा योजना खरिद विक्रीबारे छानविन गर्न सत्तारुढ दल तयार भएपछि सहमति जुटेको माओवादी साँसद युवराज भट्टराईले जानकारी दिए ।

उनका अनुसार तीन बुँदै सहमति भएको छ । चैत २६ मा प्रधानमन्त्रीले प्रदेशसभामा सम्बोधन गर्ने कार्यक्रम तय भएकाले त्यसका लागि सौहार्दपूर्ण वातावरण बनाउने, चैत २७ मा मुख्यमन्त्रीले जवाफ दिने र छानविन समिति बनाउने सहमति भएको हो ।

खासगरी भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयमा अत्यधिक योजना खरिदविक्री भएको छ । यो मन्त्रालय एमालेका सरोज कुमार यादवले सम्हालेका हुन् । आठै जिल्लामा भौतिक पूर्वाधार कार्यालय रहेपनि योजना वितरण मन्त्रीको सचिवालयबाटै भइरहेको आरोप छ । २ देखि १० प्रतिशतसम्म अग्रिम कमिशन लिएर योजनाको चिट्ठी कार्यकर्ता÷ठेकेदारलाई वितरण गरिएको छ ।

चालु आर्थिक वर्षका लागि ल्याएको बजेटमै विकास निर्माणको काम खुल्ला प्रतिस्पर्धा (टेण्डर)बाटै गराउने उल्लेख गरिएको थियो । तर पछि ५० लाखसम्मको काम उपभोक्ता मार्फत गर्ने प्रदेशसभाबाट बजेट संशोधन गरियो । सोही कारण अहिले मन्त्रीहरु नै त्यसको फाइदा उठाउँदै कमिशनमा योजना विक्री गरिरहेको आरोप लागेको छ ।