काठमाडौं । नागरिक उन्मुक्ति पार्टीका संरक्षक रेशमलाल चौधरीलाई पक्रन पत्र लेख्ने सर्वोच्च अदालतका शाखा अधिकृत महिमानसिंह विष्टलाई ४ दिन हिरासतमा राखेर अनुसन्धान गर्न जिल्ला अदालत काठमाडौँले प्रहरीलाई अनुमति दिएको छ।

गत बुधबार प्रकाउ परेका विष्टलाई प्रहरीले अदालतमा उपस्थित गराएपछि ४ दिन हिरासतमा राख्न अनुमति दिएको हो । प्रहरीले उनीविरूद्ध झुटो सूचना दिएको र लिखतसम्बन्धी कसुरमा अनुसन्धान अघि बढाएको छ ।

विष्टले आफूखुसी प्रहरीमा पत्राचार गरेको भेटिएपछि सर्वोच्च अदालत सुरक्षा एकाइले पक्राउ गरेर आवश्यक कारबाहीको लागि जिल्ला प्रहरी परिसर काठमाडौंको जिम्मा लगाएको थियो । त्यसअघि अदालतले उक्त पत्रमाथि आन्तरिक छानबिन गरेको थियो। अदालतले दिएको प्रतिवेदनका आधारमा प्रहरीले उनलाई नियन्त्रणमा लिएको थियो ।

महिमानले लेखेको पत्रका आधारमा रेशम ५ घण्टा डिल्लीबजार कारागारमा थुनिएका थिए । त्यही दिन हुने भनिएको नागरिक उन्मुक्ति पार्टी र जनमत पार्टीबीचको एकता घोषणा कार्यक्रम पनि बिथोलिएको थियो ।

कैलालीको टीकापुरमा २०७२ भदौ ७ गते ८ सुरक्षाकर्मी र १ दुधे बालकको ज्यान लिने गरी भएको हत्याकाण्डमा मुख्य दोषी ठहर भएका रेशम चौधरीलाई जिल्लादेखि सर्वोच्च अदालतसम्मैले जन्मकैद सजाय तोकेका थिए । तर, सरकारको सिफारिसमा राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले उनलाई २०८० जेठ १५ गते गणतन्त्र दिवसको अवसर पारेर कैद माफ गरिदिएका थिए ।

त्यसबखत रेशमलाई जन्मकैद गर्ने मातहत अदालतका फैसला सर्वोच्चले सदर हुने निर्णय सुनाइसकेको भए पनि पूर्ण पाठ आइसकेको थिएन । पछि आएको पूर्ण पाठमा जन्मकैद सजाय तोकिएका व्यक्तिलाई आममाफी दिन नपाइने उल्लेख गरियो ।

२०८० जेठ २ गते सर्वोच्चका न्यायाधीशद्वय आनन्दमोहन भट्टराई र नहकुल सुवेदीको इजलासले रेशमलाई तल्ला अदालतले गरेको फैसला सदर गर्दा उक्त फैसलामा यो कसुर सजायमा माफी वा मिनाहा दिन नमिल्ने प्रकृतिको भनेर स्पष्ट किटान गरेको थियो । तर, रेशम ६५ प्रतिशत कैद बाँकी छँदै छुटेका थिए ।

प्रतिनिभि सभाको चुनाव जितिसकेपछि २०७४ फागुन १५ अदालतमा आत्मसमर्पण गरेका रेशम २०८० जेठ १५ गतेसम्म कैद बसे । ५ वर्ष ३ महिनामै उनले सरकारको सिफारिसमा राष्ट्रपतिबाट माफी पाए । अर्थात्, उनले १४ वर्ष ९ महिना कैद मिनाह पाएका थिए ।

टीकापुरमै मारिएका सुरक्षाकर्मीकी पत्नी शारदा कडायतले राष्ट्रपतिबाट भएको आममाफी बदर गर्न माग गर्दै सर्वोच्चमा दायर गरेको रिट भने अझै विचाराधीन छ । सर्वोच्चले लामो समयदेखि यस निवेदनमा सुनुवाइ नै गरेको छैन ।