काठमाडौं । स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन विपरीत ३ सय २७ स्थानीय तहले आन्तरिक लेखापरीक्षण नगरेको पाइएको छ ।

बुधबार सार्वजनिक महालेखापरीक्षकको ६२ औँ वार्षिक प्रतिवेदनअनुसार गत वर्ष ३ सय ७ स्थानीय तहले आन्तरिक लेखापरीक्षण नगराएकोमा यो वर्ष ३ सय २७ (४३ प्रतिशत) स्थानीय तहले आन्तरिक लेखापरीक्षण गराएका छैनन् ।

कानुनबमोजिम आन्तरिक लेखापरीक्षण गराउन महालेखापरीक्षकको कार्यालयले सुझाव दिएको छ । ऐनको दफा ७७ मा स्थानीय तहले आर्थिक कारोबारको आन्तरिक लेखापरीक्षण गराउनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ ।

त्यस्तै, स्थानीय तहले संघीय र प्रदेश सरकारले निकासा दिएको ३६ करोड ११ लाख रुपैयाँ आफ्ना आयव्यय विवरणमा समावेश गरेका छैनन् । स्थानीय तहलाई एकीकृत वित्तीय विवरण तयार पार्न निर्देशन दिइएको छ ।

१ सय १६ स्थानीय तहले ऐन विपरीत ४ अर्ब १० करोड ७४ लाख रुपैयाँ बजेट रकमान्तर गरी खर्च गरेको महालेखाले औँल्याएको छ । पुँजीगत शीर्षकमा २५ प्रतिशत नबढ्ने गरी मात्र रकमान्तर गर्न सकिने व्यवस्था ऐनमा गरिएको छ ।