काठमाडौं, १६ भदौं । हुलाकी आयोजना तथा रमण पप्पु जे.भी बिच करिब ७ बर्ष अघि हुलाकी सडक योजना अन्तर्गत गोलाघाट स्थित नारायणी नदिमा पुल निर्माणको लागि ठेक्का सम्झौता भएको थियो । ठेक्का सम्झौता अघी नै हुलाकी सडक योजना अन्तर्गत चितवन राष्ट्रिय निकुञ्ज भित्र अनाधिकृत रुपमा बाटो बनाउन लागेको र निकुञ्ज भित्र पर्ने गरि कुनै पनि संरचना निर्माण गरिनु हुन्न भनी सरोकारवालाहरुले सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन दायर गरेका थिए ।
रिट निवेदनको टुङ्गो नलाग्दै हुलाकी आयोजनाले वातावरणीय प्रभाव मुल्याङकन (EIA) समेत नगरि हतारमा पुल तथा सडक निर्माणको कार्य अघि बढाएको थियो । गोलाघाटमा पुल निर्माणको क्रममा चितवन राष्ट्रिय निकुञ्जले उक्त स्थानमा पुल बनाउन नहुने भनि (EIA) को लागि स्विकृती नदिएपछि हुलाकी आयोजना आफैँले पुल निर्माणको कार्य स्थगित गरि कुनै कार्य नगर्न निर्माण कम्पनी रमण पप्पु जे.भीलाई अनुरोध गरेको थियो । मिति२०७५ फागुन १ गतेको सर्वोच्चको फैसलाले चितवन राष्ट्रिय निकुञ्ज कार्यालय, युनेस्को लगायत सरोकारवाला निकायहरुको परामर्श र सहमतिमा गरिएको वातावरणीय प्रभाव अध्ययनले अनुमती नदिएसम्म चितवन राष्ट्रिय निकुञ्जभित्र पर्ने गरी सडक निर्माण सम्बन्धी कुनै पनि कार्य नगर्नु नगराउनू भनी उक्त रिट उपरकोे फैसला तथा आदेश दिएको थियो ।
यसरी चितवन राष्ट्रिय निकुञ्जले उक्त स्थानमा पुल बनाउन नहुने भनि (EIA) को लागि स्विकृती नदिएको र हुलाकी आयोजनाले सम्झौता भएको करिब दुइ वर्ष समय व्यतित हुँदा पनि निर्माण कार्य सुचारु गर्न कुनै निर्देशन नदिएपछि निर्माण कम्पनीले सम्झौताको प्रावधान बमोजिम ठेक्का अन्त्य गरि आयोजना समक्ष पुल निर्माणको सन्दर्भमा निर्माण कम्पनीले पेश गरेको बिलको भुक्तानी समेत माग गरेको थियो । सम्झौतामा आयोजनाको कारणबाट काम हुन नसकेको अवस्थामा निर्माण कम्पनीले गरेको कामको भुक्तानी दिनुपर्ने प्रावधान थियो ।
निर्माण कम्पनी र आयोजना बिचविवाद भई सम्झौतको प्रावधान बमोजिम मध्यस्थबाट विवादको निपाटार भई ठेक्का सम्झौता अन्त्य भई निर्माण कम्पनीलाई करिब १३ लाख रकम हुलाकी आयोजनालाई बुभmाई हिसाब राफसाफ गर्नको निमित्त जिल्ला अदातलबाट फैसला भएको थियो । जिल्ला अदालतबाट भएको उक्त फैसला बमोजिम निर्माण कम्पनीबाट हुलाकी आयोजनाले उक्त रकम बुझ्न नमानी अदालतको आदेश पालना नगरेको हुँरा र आयोजना कार्यालयले उक्त आदेश विपरीतकाम सुरु गरेन भनी उल्टैे निर्माण कम्पनीलाई कालोसुचीमा राख्न सिफारीस गरेको थियो । यसरी अदालतको आदेशको परिपालन नगरि आफ्नो पद तथा अधिकारको दुरुपयोग गरेको भनी हुलाकी आयोजनाको आयोजना निर्देशक अशोक तिवारी विरुद्ध अदालतको आदेशको अवहेलनाको मुद्धा दायर भएको छ । आयोजना निर्देशक अशोक तिवारी दोपी ठहर भएमा न्याय प्रशासन ऐन बमोजिम कार्वाही हुने छ ।
यसरी ९भ्क्ष्ब्०नगरी कुनैपनि ठेक्का आह्वान गर्न नहुने भनि सार्वजनिक खरिद नियमावलीमा स्पष्ट व्यवस्था हुँदा हुँदै (EIA) नगरी ठेक्का निकाल्नु आयोजनाको गल्ति हो । भ्क्ष्ब् नगरि चितवन राष्ट्रिय निकुञ्जमा सडक निर्माण सम्बन्धी कुनै काम नगर्नु भनि सर्वोच्चको आदेश हुँदा हुँदै भ्क्ष्ब्नगरी राष्ट्रिय निकुञ्ज भित्र परेको नारायणी पुल निर्माण गरेन भनी हुलाकी राजमार्गले निर्माण कम्पनीलाई कालोसुचीमा राख्ने कार्य गलत, नियम तथा कानून विपरीत, र सर्वोच्च अदालतको आदेशको समेत उलङ्घनभएको भन्ने भनाई कानून विज्ञहरुको रहेको छ ।
सार्वजनिक निकायले हटाथमा बिना तयारी ठेक्का आह्वान गर्ने गरेको र निर्माणको क्रममा साइट उपलब्ध गराउन नसक्ने, मुआब्जाको विवाद, रुख काट्न , बिजुली , टेलीफोनको तार सार्न स्विकृती, नहुने , डिजाइनमा परिवर्तन, स्विकृतीमा ढिलाई हुने कारणबाट समयमा काम सम्पन्न हुन नसक्नु प्रमूख कारण भएको र यसको मार सिधा निर्माण कम्पनीलाई पर्ने जानकारहरुको भनाई छ ।
राष्ट्रिय गौरवको भेरी–बबई डाइभर्सन बहुउद्देश्यीय आयोजनाको निर्माण काम चाइनिज कम्पनी सहित रमण कन्ष्ट्रक्सन प्रा.ली. ले पाए लगत्तै ६ वर्ष अघि सम्झौता बमोजिम ठेक्का अन्त्य भएको विषयलाई लिएर हुलाकी आयोजनाले अदालतको आदेशको समेत उलङ्घन हुने गरि राष्ट्रिय निकुञ्ज भित्र परेको पुलको निर्माण सुरु गरेन भनी ठेक्का सम्झौता अन्त्य गरेको भनी सुचना प्रकाशित गरे लगत्तै हतार हतारमा रमण कन्ष्ट्रक्सनलाई कालोसुचीमा राख्ने सम्मको कार्य पछाडी रमण कन्ष्ट्रक्सन लाई नारायणी पुलको मुद्दामा फसाई कालो सूचिमा हाल्ने र भेरी बबई आयोजनाबाट बाइपास गराउने खेल खेलिएको देखिन्छ । हुलाकी आयोजना निर्देशक अशोक तिवारीलाई यसको लागी मोहरा बनाई ठूलै रकमको चलखेल गरि यसको पछाडी ठूलै शक्ति लागेको छ ।
यता चाइनिज कम्पनी समेतरमण जे.भी. र भेरी–बबई डाइभर्सन बहुउद्देश्यीय आयोजना बिच निर्माण कार्यको सम्झौता भई निर्माण कार्य समेत अघि बढीसकेको छ । सार्वजनिक खरिद ऐन तथा नियमावलीमा कुनै कम्पनी कालो सुचीमा परेपनि उसले सम्झौता गरेका निर्माण कार्य गर्न पाउने व्यवस्था छ ।
