जनकपुर, ८ असोज । प्रदेश २ मा आर्थिक वर्ष २०७५/७६ मा उपभोक्ता समितिमार्फत गरिएको करिब २ हजार योजनाको भुक्तानी अहिलेसम्म नदिइएपछि छानबिन सुरु भएको छ । सम्पन्न योजनाहरुको भुक्तानी कमिसनको कारण रोकिएको आरोप लाग्न थालेपछि प्रदेश २ को संसदीय समितिले छानबिन थालेको हो ।
समितिले योजना निर्माण स्थलमै पुगेर मूल्यांकन सुरु गरेको छ । इन्जिनियर र ओभरसियरसमेत सहभागी रहेको सांसदका ६ वटा टोलीले कामको मूल्यांकन थालेको हो । भदौ २९ गतेको प्रदेशसभा बैठकले सभामुख सरोज यादवको संयोजकत्वमा सबै दलका दुई–दुई जना सांसद सम्मिलित उच्चस्तरीय छानबिन समिति गठन गरेको थियो ।
१२ सदस्यीय समितिमा सभामुख र उपभामुख सहित समाजवादी पार्टी, राजपा, कांग्रेस, नेकपा र संघीय समाजवादी पार्टीका दुई–दुई जना सांसद छन् । सत्तापक्ष र विपक्षी दलका सांसदले प्रदेशसभाको भदौ २२ मा बसेको बैठकमा योजनाको भुक्तानीमा ३० प्रतिसतसम्म कमिसन मागिएको र नदिएकै कारण भुक्तानी रोकिए भन्दै सरकारको जवाफ माग गरेका थिए । उनिहरुले सांसद विकास कार्यक्रम अन्तर्गत निर्माणमा खर्च गरिएको भुक्तानीमा पनि कर्मचारीले कमिसन मागेको बताए पछि छानबिनको लागि संसदीय समिति बनाइएको हो ।
समिति गठनपश्चात् बसेको चार वटा बैठकले योजनाको भुक्तानीमा मन्त्रालय र कर्मचारीको चरम लापरबाही रहेको ठहरसहित योजनाको स्थलगत निरीक्षण गर्ने निर्णय गरेको थियो । छानबिन समितिका सदस्य एवं सांसद उपेन्द्र महतोले भुक्तानी नभएका योजनाको फाइल झिकाउन मै समय लागेकाले स्थलगत छानबिनमा ढिलाइ भएको बताए ।
करिब २ हजार योजनाको स्थलगत निरीक्षण गर्नुपर्ने भएकाले समितिलाई दिइएको १५ दिनको म्यादमा सम्भव नदेखिएपछि समितिमा थप सांसदलाई बोलाइएको छ। आर्थिक मामिला मन्त्रालयलाई सरकारले भुक्तानी बाँकी रहेको मन्त्रालयगत विवरण समेत उपलब्ध गराएको छ। करिब दुई हजार योजनाको २ अर्बभन्दा बढी रकम कमिसनकै कारण कर्मचारीले अड्काएर राखेको सांसदहरूकै आरोप छ ।
आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयले गत आर्थिक वर्षको भुक्तानी नयाँ वर्षमा दिन नमिल्ने बताइरहेको छ। मन्त्रिपरिषद् बैठकबाटै निर्णय गरेर सरकारले भुक्तानीका लागि आर्थिक मामिला मन्त्रालयलाई निर्देशन दिए पनि ऐनकानुनले रकम भुक्तानी दिन नमिल्ने भन्दै मन्त्रालय पन्छिएको छ।
सर्लाहीमा मात्र १ सय ३३ वटा योजनाको भुक्तानी बाँकी छ। भौतिक पूर्वाधार तथा विकास मन्त्रालयका ९, सामाजिक विकास मन्त्रालयका २८ र उद्योग, वन, पर्यटन तथा वातावरण मन्त्रालयका ६७ वटा योजनाको भुक्तानी नगरिएको महतोले बताए। सर्लाहीमा सांसद विकास कार्यक्रम अन्तर्गत खर्चिएका १० वटा योजनाको भुक्तानी पनि बाँकी छ।
भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालय तर्फ कृषि ज्ञान केन्द्र सप्तरीले ६ र कृषि ज्ञान केन्द्र धनुषाले ३ वटा योजनाको भुक्तानी गरेको छैन। सामाजिक विकास मन्त्रालय तर्फ मन्त्रालयले ९२ लाखका दुईवटा योजनाको भुक्तानी गरेको छैन। उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालय अन्तर्गत प्रदेश वन निर्देशनालयले १७ करोड ६६ लाख रुपैयाँ बराबरको २ सय योजनाको भुक्तानी दिएको छैन।
मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयतर्फ पूर्वाधार विकास कार्यालय सिरहाले ५, पूर्वाधार विकास कार्यालय रौतहटले १६, पूर्वाधार कार्यालय पर्साले १ र पूर्वाधार कार्यालय धनुषाले १ सय ५२ वटा योजना सहित १० करोड ३७ लाख रुपैयाँको भुक्तानी दिएको छैन ।
यस्तै भौतिक पूर्वाधार तथा विकास मन्त्रालयतर्फ पूर्वाधार विकास कार्यालय सिरहाले १५, पूर्वाधार कार्यालय धनुषाले १ सय ५३, पूर्वाधार कार्यालय रौतहटले २२, पूर्वाधार कार्यालय पर्साले १५ र यातायात पूर्वाधार निर्देशनालयले ३ वटा योजना सहित ३८ करोड ८१ लाख रुपैयाँबराबर योजनाको भुक्तानी रोकेको छ।
आर्थिक वर्ष ०७५/७६ मा संसदीय विकास कार्यक्रम अन्तर्गत प्रदेश सांसदलाई १ करोड ५० लाख रुपैयाँ विनियोजन गरिएको थियो। त्यसपछि विकासे सबै मन्त्रालयले उपभोक्ता समिति मार्फत करोडौं रुपैयाँको फुटकर काम गरेको थियो। योजना सम्पन्न गरेर भुक्तानीका लागि असार पहिलो साता नै पेस गरिएको फाइल पनि कमिसनकै कारण अल्झाएको प्रदेश २ का सांसदको आरोप छ।
सत्तापक्ष र विपक्षी दुवै दलका १५ भन्दा बढी सांसदले विकास बजेटको रकम भुक्तानीका लागि १० देखि ३० प्रतिशतसम्म कमिसन मागिएको आरोप लगाएका थिए । कमिसन दिएकाहरूको फाइल तुरुन्तै सदर भएर चेक बनेको पनि उनीहरूको दाबी छ ।
- अजय शाह/ नेपाल लाइभ
