बाँके, ९ असोज । बाँकेको नरैनापुर गाउँपालिकामा एउटा पनि व्यवस्थित पेट्रोलपम्प छैन । तर, यहाँका घरैपिच्छे पेट्रोल खरीद बिक्री हुन्छ । घरघरै जर्किनमा पेट्रोल राख्ने प्रचलन रहिआएको छ । यसले कारोवार र आम्दानी त राम्रै भएको छ । तर, यहाँका प्रत्येक घर असुरक्षित बन्दै गइरहेका छन् ।
अधिकांशले त बाँकेको सहरीक्षेत्रका पेट्रोल पम्पबाट जर्किनमा खरिद गरी लिएको पेट्रोल भारत निकासीसमेत गर्ने गरेका छन् । खुला सीमा र भारतमाभन्दा नेपालमा पेट्रोल केही सस्तो पर्ने भएकाले नरैनापुर क्षेत्रका अधिकांश युवा जर्किनमा पेट्रोल बोकेर भारततर्फ निकासी गर्छन् ।
भर्खरै सडक विस्तार भएपछि यातायातका साधन बाक्लिँदै गएको नरैनापुर अहिले पनि बाँकेका अन्य स्थानीय तहको तुलनामा दुर्गम मानिदै आएको छ । यहाँ विकासका पूर्वाधार छैनन् । हुलाकी सडक भर्खरै जोडिँदै छ । विद्युत् पुगेको छैन । करिब तीनदशकदेखि सुरु भएको विद्युत् परियोजना अझैं सम्पन्न भइसकेको छैन ।
केही वडामा सोलार जडान गरिएको छ । सडक सञ्जालले जोडिएपछि यहाँ यातायात साधन बढेका छन् । तर, गाउँपालिकामै व्यवस्थित पेट्रोलपम्प छैन । गाउँमा सवारी साधन बढेसँगै तेलको माग हुन थालेपछि नरैनापुर–२ का ६३ वर्षे जेब्रिल खाँले पाँच वर्षदेखि घरमै पेट्रोल बेच्दै आएका थिए ।
तर, उनी आफैं भने सुरक्षित महशुस गर्न नपाएको बताउँछन् । ‘पेट्रोल राखिएको नजिकै ओछ्यान लगाएर सुत्छु’, उनले भने, ‘प्रायः त यहाँ पेट्रोल चोरी हुने गर्छ, बालबच्चाले भेटाएर आगो लगाइदेलान भन्ने डर पनि उत्तिकै हुन्छ ।’
उनका अनुसार चोरी हुन नदिन पेट्रोल छेउमै सुत्ने अधिकांश व्यापारी कसैले रिसले आगो लगाइदिने हो कि भन्ने त्रासमा पनि हुन्छन् । नरैनापुर–२ का ४० वर्षीय श्रीस बाबाले दुई वर्षदेखि पेट्रोल बेच्न थालेका छन् । एक लिटर पेट्रोलमा १० देखि २० रुपैयाँसम्म नाफा देखेपछि यहाँका अधिकांश गाउँले पेट्रोल बिक्रीमा संलग्न भएका छन् ।
‘आगोबाट जोगाउनु मुख्य चुनौती छ’, बाबाले भने, ‘ठूलै पम्प खोलेर व्यवस्थितरूपमा व्यापार गर्न लगानी छैन ।’ खुलेआम पेट्रोल बेच्नु सिङ्गो गाउँ नै असुरक्षित बनेको छ । खुला पेट्रोल व्यापारले आगलागीको खतरा रहेको नेपाल आयल निगम बाँकेका प्रमुख नवविनोद पोखरेलले बताए ।
नरैनापुरमा खुलेआम पेट्रोल बिक्री वितरण भइरहँदा स्थानीय तह र प्रहरी प्रशासनले रोकथामका लागि भने यस विषयमा चासो देखाएको छैनन् । प्रशासनले खुलेआम पेट्रोल बेच्नेलाई रोक लगाउन निर्देशन दिए पनि प्रहरीको बेवास्ता र स्थानीय तह मौन बस्दा खुलेआम रोकिएको छैन ।
- रासस/ नयाँ पेज
