जनकपुरधाम, २५ कार्तिक । प्रदेश २ सरकारले भ्रमण गर्न निजामति कर्मचारीलाई थप एक महिना बराबर तलब सुविधा उपलब्ध गराउने भएको छ।

आन्तरिक पर्यटन प्रवर्द्धन र कर्मचारीलाई प्रदेशमै काम गर्न ऊर्जा प्राप्त हो‌स् भन्ने उद्देश्यले प्रदेश २ सरकारले यस्तो सुविधा उपलब्ध गराउने कानुन ल्याएको प्रदेश २ का प्रमुख सचिव दीपक सुवेदीले जानकारी दिएका छन् । सरकारले यससम्बन्धी निर्देशिका कार्यान्वयनमा ल्याएसँगै यसै आवदेखि प्रदेश २ का निजामती कर्मचारीहरुले थप एक महिनाको तलब सुविधा पाउने ‍छन् ।

‘प्रदेश २ मा पर्यटन प्रवर्द्धन, कर्मचारीलाई स्थायित्व राख्ने उद्देश्यले निर्देशिका बनाइएको हो,’ प्रमुख सचिव सुवेदीले भने, ‘आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयले चालु आर्थिक वर्षको बजेटमै यो कुरा उल्लेख गरेअनुसार पछिल्लो पटकको मन्त्रिपरिषदको बैठकबाट पास गरेर लागु भएको छ ।’

देशभित्रको आन्तरिक पर्यटनभन्दा बढी प्रदेश २ भित्रकै पर्यटकीय गन्तव्य र ग्रामीण भेगको घुमफिर गरेर बुझ्ने, प्रचार प्रसार गर्ने र सोही अनुसार काम गर्ने उद्देश्यले यो निर्देशिका ल्याएइएको उनको भनाइ छ।

प्रदेशस्तरीयका निजामती कर्मचारीहरुको आन्तरिक पर्यटन कार्यक्रम सञ्चालनसम्बन्धी निर्देशिका २०७६ ले देशभित्र कुनै पनि पर्यटकीय क्षेत्र घुम्न जाने कर्मचारीलाई एक महिनाको तलब सुविधा प्रदान गर्ने उल्लेख गरेको छ। तर त्यस्ता कर्मचारीले निर्देशिकाले तोकेको केही दायित्व र आचारसंहिता पालना गर्नुपर्ने उल्लेख छ।

भ्रमण सकेर कार्यालयमा हाजिर भएको सात दिनभित्र आफू घुमेको पर्यटकीय स्थल, त्यहाँका आफूसहितको तस्बिर, म्याइनुटलगायत भ्रमणको विस्तृत प्रतिवेदन सम्बन्धित निकायमा पेस गरे मात्र एक महिना बराबरको थप तलब भुक्तानी हुने निर्देशिकामा व्यवस्था छ। कर्मचारी भ्रमणमा जानुअघि पनि एक महिनाको थप तलब पेस्कीका रुपमा लिन सक्नेछन्। तर, प्रतिवेदन बुझाएपछि मात्र पेस्की फर्स्योट हुने निर्देशिकामा उल्लेख छ।

प्रदेशका सबै निजामती कर्मचारीले यस्तो सुविधा पाउन सक्ने छैनन्। भ्रमणबापत थप एक महिना बराबरको पारिश्रमिक सुविधा पाउन प्रदेश २ मा हाजिर भई कम्तीमा ६ महिना काम गरेर हाजिर भएको हुनुपर्ने निर्देशिकामा उल्लेख छ।

‘प्रदेश निकायमा हाजिर भई छ महिना सेवा सेवा पुरा गरेका संघीय तथा प्रादेशिक निजामती कर्मचारीहरु यस निर्देशिका बमोजिमको आन्तरिक पर्यटनमा सहभागि हुन सक्नेछन्,’ निर्देशिकामा उल्लेख छ ।

निर्देशिकामा निजामती कर्मचारीले आफू कार्यरत जिल्लाबाहेक प्रदेश अथवा मुलुकभित्रको जुनसुकै पर्यटकीय स्थलको भ्रमणमा जान सक्ने उल्लेख छ।