जनकपुरधाम : अवैध रूपमा गिट्टी बालुवा उत्खनन गरिएको खाल्डोमा डुबेर साउन २२ गते धनुषामा एक युवाको ज्यान गयो । मिथिला नगरपालिका–१ स्थित बसही खोलामा क्रसर व्यवसायीले मापदण्ड विपरीत ३० फीटसम्म खनेको गहिरो खाल्डोमा डुबेर वडा नं २ नक्टाझिजका २२ वर्षीय अनिलकुमार महतोको मृत्यु भएको थियो । यसअघि धनुषाकै मिथिला नगरपालिकास्थित औरही खोलामा गरिएको अवैध उत्खननको विरोध गर्दा मिथिला नगरपालिकाकै दिलीप महतोको हत्या भएको थियो ।
साउन ३ गते महोत्तरीमा पनि क्रसर व्यवसायीले खोलामा खनेको खाल्डोमा परी एक युवाको ज्यान गयो । बर्दिवासस्थित रातु खोलामा जथाभावी बालुवा गिट्टी निकाल्न क्रसरवालाले अवैध रूपमा २०–३० फीटसम्म खनेको खाल्टोमा डुबेर महोत्तरीको बर्दिवास–१४ का १६ वर्षीय रोहित मिश्रले ज्यान गुमाए । खाल्डोमा वर्षात्को पानी जमेकाले त्यसमा डुबेर मिश्रको ज्यान गएको स्थानीयवासीको भनाइ छ ।
कमाउ धन्धामा लागेर मापदण्ड विपरीत खोला खनिरहेका क्रसर व्यवसायीलाई कारबाही नहुँदा उनीहरूको मनपरी बढेको स्थानीयवासीको गुनासो छ । धनुषा, महोत्तरी, सर्लाही, सिरहा लगायत जिल्लाका खोलानालाबाट जथाभावी गिट्टी, बालुवा उत्खनन हुँदै आएको छ । जोखिमपूर्ण खाल्डाहरू तुरुन्त पुर्न स्थानीय सरोकारवाला निकायसँग सर्वसाधारणले माग गरेका छन् । तर, सम्बन्धित निकायले नै अवैध क्रसर व्यवसायलाई संरक्षण दिएपछि ‘क्रसर डन’को मनोमानी बढ्दै गएको स्थानीय बताउँछन् ।
प्रदेश २ का प्रहरी प्रमुख डीआईजी धीरजप्रताप सिंहले ठेक्का, अनुगमन र कारबाही गर्ने अधिकार संविधानले नै जनप्रतिनिधिलाई सुम्पिए पनि आफ्नो कमजोरी लुकाउन प्रहरीलाई दोष दिने गरिएको गुनासो गरे । प्रहरीले खोलाको अवैध उत्खनन र दोहन रोक्न प्रयास गरिरहे पनि यसमा सरोकारवालाहरूबाटै सहयोग नभएको उनले बताए । चुरे क्षेत्रमा नदीजन्य पदार्थको अवैध दोहन रोक्न प्रहरीको एकल प्रयासले मात्र सम्भव नहुने उनको भनाइ छ ।
समितिमै अड्कियो विधेयक
प्रदेश सरकारले चुरे दोहन रोक्न तयार पारेका दुई विधेयक दर्ता भए पनि महीनौं बित्दा पनि टुंगो लाग्न सकेको छैन । छलफलका लागि प्रदेशसभाको समितिमा लगिएका विधेयक पदाधिकारी र सांसदको प्राथमिकतामै देखिएका छैनन् ।
उद्योग, वन, पर्यटन तथा वातावरण मन्त्रालयले तयार पारेका वातावरण विधेयक र वन विधेयकमा चुरे संरक्षण गर्ने र दोहनलाई लगाम लगाउने कडा प्रावधान छन् । वन विधेयकमा उत्खनन अनुगमन, व्यवस्थित र रोकथाम गर्न चुरे संरक्षण विशेष समिति गठन गर्ने व्यवस्था छ । यस्तै वातावरण विधेयकमा पनि खोलाको अनियन्त्रित दोहनलाई कडाइ गर्ने नियम ल्याइएको छ । प्रदेश २ का न्यायाधिवक्ता दीपेन्द्र झाका अनुसार खोलाको दोहन रोक्ने र अवैध उत्खननलाई कानूनी रूपमै बन्देज लगाउने प्रावधान विधेयकमा छ ।
प्रदेशसभा सचिवालयका निमित्त सचिव रञ्जित यादवका अनुसार वातावरण र वन विधेयक प्राकृतिक मामिला समितिमा छलफलका क्रममा छन् । ‘समितिले दुवै विधेयकमा छलफल थालेको छ । समितिले प्रतिवेदनसहित बुझाएपछि प्रदेशसभामा छलफल शुरू हुन्छ,’ उनले भने, ‘संसद्ले समितिको प्रतिवेदन कुरिरहेको छ ।’
चुरे दोहन र बालुवा–गिट्टीको जथाभावी उत्खननको असर जनजीवनमा पर्न थालेको छ । तराई–मधेशमा गर्मी–जाडो दुवै सिजन असह्य हुँदै छन् । मधेशका बस्तीमा भूमिगत पानीको सतह तल सर्दै गएको भने बाढी आउँदा अग्लो ठाउँ पनि डुबानमा पर्न थालेको छ । तर, नियमनकारी निकायमा बसेकाहरूले नै समस्या समाधानको पहल नगरेपछि सर्वसाधारण नागरिक चिन्तित बनेका छन् ।
– आर्थिक अभियान