जनकपुरधाम : नेकपा एमालेमा लागेपछि अपदस्त भएका प्रदेश २ का प्रदेशसभा सदस्यहरूले नियमविपरीत आफूहरूलाई अपदस्त गरिएको भन्दै सर्वोच्च अदालतमा उत्प्रेषण तथा परमादेशको निवेदन दिएका छन् । नेपालको संविधानको धारा १३३ को उपधारा २ र ३ बमोजिम उत्प्रेषण तथा परमादेशलगायत अन्य उपयुक्त आज्ञा आदेश जारी गरिपाऊँ भन्दै उनीहरूले निवेदन दर्ता गरेका हुन् ।
रौतहट निर्वाचन क्षेत्र नम्बर ३ (ख)बाट प्रदेशसभा सदस्यमा निर्वाचित भएका कुन्दनप्रसाद कुशवाहा, धनुषा निर्वाचन क्षेत्र नम्बर १ (ख)बाट प्रदेशसभा सदस्यमा निर्वाचित रामचन्द्र मण्डल, बाराबाट समानुपातिक बन्द सूचीमा प्रदेशसभा सदस्य पदमा निर्वाचित भएका महम्मद समीरले नियमविपरीत माओवादी केन्द्र प्रदेश २ ले प्रदेशसभा सदस्य पदबाट अपदस्त गरेको भन्दै जेठ १३ गते सर्वोच्च अदालतमा उत्प्रेषण उक्त परमादेशको मुद्दा दिएका हुन् ।
यसका साथै उनीहरूले आफूहरूको प्रदेशसभा सदस्य पद कायम गरिपाऊँ भन्दै मागसमेत गरेका छन् । उनीहरूले आफूहरू जनताको मत पाएर निर्वाचित भएको, निर्वाचन आयोगले प्रदेशसभा सदस्य पदको प्रमाणसमेत दिएको, दलबाट राजीनामा नदिएकोलगायतका तर्कहरू राख्दै न्यायका लागि सर्वोच्च अदालत पुगेका छन् ।
प्रदेशसभा सदस्य पदमा नेकपाको मत पाएर निर्वाचित भएको भन्दै अपदस्त भएका नेता रामचन्द्र मण्डलले आफूहरूलाई पदबाट अपदस्त गर्नु नियमसंगत नभएको बताए । उनले भने, ‘न म एमालेको मत वा माओवादी केन्द्रको मत पाएर निर्वाचित भएको थिएँ, म त नेकपाको मत पाएर निर्वाचित भएको थिएँ ।’
पार्टी विभाजित हुनुमा आफूहरूको कुनै दोष नरहेको भन्दै उनले माओवादी केन्द्रको अध्यक्ष प्रचण्डको व्यवहारले यस्तो अवस्थाको सिर्जना भएको आरोप लगाएका छन् । तपाईं एमालेमा प्रवेश गरेको होइन र रु भन्ने प्रश्नमा नेता मण्डलले आफू नेकपाबाट एमालेमा लागिसकेको कुरो सबैलाई थाहा भएको भन्दै उनले भने, ‘तर हामीलाई प्रदेशसभा सदस्य पदबाट मुक्त गर्नु न्यायोचित छैन ।’
माओवादी केन्द्र प्रदेश २ संसदीय दलका नेता भरतप्रसाद साहले एमालेमा प्रवेश गरेपछि आफू माओवादी केन्द्रमै रहेको भन्नु वा पदमा दाबी गर्नु नैतिकताले नदिने बताउँछन् । उनले एमालेको विभिन्न पदमा आसिन भइसकेका नेताहरू फेरि माओवादी केन्द्रको पदमा दाबी गर्नुले उनीहरूको नैतिकतामाथि प्रश्न उठेको बताए ।
‘यद्यपि अदालतले उनीहरूलाई पदमा बहाल गर्छ भने त्यसको सम्मान गर्नेछु तर एक व्यक्ति दुई दलमा कसरी लाग्न सक्छ ?,’ उनले भने । नेता साहले अहिले पनि उनीहरू आफ्नो गल्ती स्वीकार गरेर पार्टीमा फर्कन चाहे पार्टीको ढोका खुल्ला रहेको समेत बताए ।
सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश नहकुल सुवेदीको एकल इजलासले गत जेठ १६ गते निवेदक र विपक्षीहरूलाई छलफलका लागि १५ दिनभित्र उपस्थित हुन आदेश दिएको छ । अदालतले मुद्दा दिएका नेताहरूका साथै प्रदेशसभा सचिवालय प्रदेश २, निर्वाचन आयोग, नेकपा माओवादी केन्द्र र नेकपा माओवादी केन्द्र संसदीय दल प्रदेश २ लाई छलफलका लागि बोलाएको छ।
सर्वोच्च अदालतले एमाले र माओवादी केन्द्रलाई ब्यूँताइदिएपछि एमालेमा लागेको भन्दै माओवादी केन्द्र प्रदेश २ ले आफ्ना चार जना प्रदेशसभा सदस्यहरू रामचन्द्र मण्डल, ज्वाला साह, कुन्दन प्रसाद कुशवाहा, मोहम्मद समीरलाई पदबाट बर्खास्त गरेको थियो । माओवादी केन्द्र प्रदेश २ ले समानुपातिक कोटाबाट रिक्त रहेको पदमा पस्मिना कादरीलाई नियुक्तसमेत गरिसकेको छ । – नेपाल समय