टुडेखोज, जनकपुरधाम : संघीय सरकारले बजेटमा गरेको बालु गिट्टी निकासीको निर्णय हटाउन प्रदेश २ का मुख्यमन्त्री लालबाबु राउतले माग गरेका छन् । उनले आज विज्ञप्ती जारी गर्दै मधेसलाई मरुभूमि बनाउने नेपाल सरकारको योजनाको विरोध गरेका हुन् ।
मुख्यमन्त्री राउतले निकालेको प्रेस–विज्ञप्ति हेर्नुस्
नेपाल सरकारको आ. व. २०७८/०७९ को आय व्ययको सार्वजनिक जानकारी वक्तव्यको बुँदा नं। १९९ मा उल्लेखित “वातावरणीय प्रभाव मुल्याङ्कनको आधारमा खानीजन्य ढुँगा, गिटी, बालुवा निकासी गरी व्यापार घाटा न्युनिकरण गरिने छ । निकासी गरिने खानीजन्य निर्माण सामग्रीको परिवहनका लागि उद्योग देखि निकासी बिन्दु सम्म रोप–वे निर्माण गर्न आयातमा लाग्ने भन्सार महशुल छुट दिने व्यवस्था मिलाएको छु ।“ प्रति प्रदेश सरकार, प्रदेश नं. २ को गम्भीर ध्यानकर्षण भएको छ ।
प्रदेश नं. २ को सप्तरी देखी पर्सा सम्म फैलिएको चुरे पहाड यस प्रदेशको रक्षा कवचको रुपमा रहेको छ । यस प्रदेशको जनता प्रतिवर्ष बाढी पहिरो, पानीको समस्या र कृषि उपज समेतको समस्याबाट प्रतारित हुँदै आएको छ । चुरे क्षेत्रको माटो एकदमै कमजोर छ । कमजोर भू–बनौटका कारण यहाँका ढुँगा, गिटी निकालियो भने नदीको बहाव तीव्र हुने र तीव्र बहावले बगाएर ल्याउने बालुवा मधेशमा थुप्रिदै जाने प्रायः निश्चित नै छ । चुरे क्षेत्र बालुवा गिट्टीको स्रोत मात्र नभई प्राकृतिक सम्पदामा समेत धनी छ । यहाँको प्रदेश सरकार मातहत रहेको वन सम्पदाको ठूलो हिस्सा चुरे भावर क्षेत्रमा नै रहेकोले चुरे दोहनले यी सबै प्राकृतिक सम्पदाले आफ्नो वासस्थान गुमाउने निश्चित छ ।
नेपाल सरकारको यस्तो अदुरदर्शी निर्णयले प्रदेश नं. २ बाट ढुँगा, गिटी, बालुवा उत्खन्न गर्ने योजनाले देशकै अन्न भण्डरको रुपमा रहेको प्रदेश नं. २ को सम्पूर्ण भू–भाग मरुभूमिकरण भई शतप्रतिशत जनताको बिल्लीबाठ हुने निश्चित छ । त्यसकारण वन विनाश, वातावरणीय सन्तुलन, जैविक विविधताको संरक्षण, पानी मुहान संरक्षणको साथै प्रदेश नं. २ लाई मरुभूमिकरण हुनबाट जोगाउने कार्य प्रति प्रदेश सरकार सजग छ । तसर्थ, नेपाल सरकारको बजेट वक्तव्यलाई सच्याउन हुन आग्रह गर्नुको साथै यस्तो कार्य तत्काल नरोकिए तराई मधेशको चुरे संरक्षण र प्राकृतिक सम्पदाको रक्षार्थ प्रदेश सरकारले आवश्यक निर्णय लिनेछ ।
– लालबाबु राउत, मुख्यमन्त्री
