- सुरेश मण्डल
प्रदेश सरकारहरुको लागि बनाइएको वर्तमान संरचना निकै वैज्ञानिक छ । देशको आर्थिक अवस्थालाई ध्यानमा राखी बनाइएको यो संरचना प्रदेश सरकारलाई कम खर्चिलो र काम छिटो छरितो हुने खालको छ । एक मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय र बाँकी छ वटा मन्त्रालयहरु हुँदापनि कर्मचारी अभाव सधैं झेल्नु परेको थियो ।
म जिम्मेवारी पाएको उद्योग, पर्यटन, बन तथा वातावरण मन्त्रालयमा पाँचजना उपसचिवको आवश्यकतामा एउटा उपसचिवले काम चलाउनु परेको थियो । महाशाखा प्रमुखहरु बिषयगत रुपमा कहिले पुरा हुन सकेन । सचिवहरुको अस्थिरताले सधैं पिरोली रह्यो । त्यसमाथि संघीय सरकारको प्रदेशप्रतिको वक्रदृष्टि सहीनसक्नु रह्यो । संघीय सरकारको एउटा मन्त्रालय बराबरको बजेटमा सिंगो प्रदेश चलाउन हम्मे हम्मे परेको थियो नै ।
यस्तो अवस्थामा यो सानो भुगोलमा ८ जिल्लाको प्रदेशमा २१ जना मन्त्री पुर्याउनु अवैज्ञानिक र अव्यवहारिक हुनेछन् । सुन्दापनि अविश्वसनीय। हिडदा हिड्दै कुहिनो ठोकिने प्रबल सम्भावना देख्दैछु म । फेरि संघीय सरकारले कर्मचारी आपुर्तिमा सहजता महसुस गरेन भने सचिव लगायत उच्च पदस्थ अधिकारीहरुको अभाव त्यतिकै पिडादायी हुने नै भयो । त्यति मात्रै होइन, मन्त्रालय मात्र राखेर हुदैन । जिल्ला जिल्लामा लाइन मिनिष्ट्रीको शाखा कार्यालयहरु, त्यसमा चाहिने जनशक्ति र लजिस्टिकहरु व्यवस्थापन कम चुनौतीपूर्ण रहने छैन । अरबौंको फजुल खर्च बढ्ने छ र अन्त्यमा त्यो सबै हाम्रो जस्तो बिपन्न देशको अति गरिब निर्धन जनताको टाउकोमा नै जाने हो ।
तसर्थ एक पटक सोचौं । केवल सत्ता टिकाउनकै लागि यस्तो किसिमको देश, प्रदेश र जनता कंगाल बनाउने दुरगामी असर पर्ने काम नगरौं । कालान्तरमा यसले अति पिडादायी परिणाम दिने छ । समस्या सबै प्रदेशमा छन् । उनिहरुले व्यवस्थापन गरे जस्तै हामी पनि गरौं । आफ्नो व्यक्तिगत स्वार्थ र असक्षमता प्रदेश र यहाँको जनताको ढाँड भाँच्ने गरि नलादौ । त्यतिकै पनि संघीयता नरुचाउने र खर्चिलो तथा भड्किलो भयो भन्ने जमातहरु छन् । उनिहरुको तर्कलाई बल पुग्ने काम नगरौं । संघीयता प्रति जनताको बितृष्णा पैदा नगराऔ । मधेसी जनताको त्याग, तपस्या र वलिदानीबाट प्राप्त उपलब्धि संघीयतालाई धरापमा नपारौं ।
(लेखक मण्डल उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण राज्यमन्त्रीबाट खर्सास्तमा परेका जसपा महन्थ ठाकुर पक्षका साँसद हुन् ।)