जनकपुरधाम । आर्थिक वर्ष सक्न एक महिना मात्रै बाँकी रहँदा प्रदेश २ मा अर्बौका योजना बाँडफाँड भइरहेका छन्। वर्षैभरी सुनसान रह्ने भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालय अन्तर्गतको प्रदेश २ का चारवटै पूर्वाधार कार्यालयमा अहिले योजना सम्झौता गर्ने उपभोक्ताको भिड थेग्न नसकिने छ। 

असार मसान्तको अन्त्यमा बजेट सक्नकै लागि हतार हतारमा बनाइएका योजनाको सम्झौता गर्न प्राविधिकलाई भ्याई न भ्याई छ।

गत आर्थिक वर्षको अन्त्यमा यसरीनै हतारमा योजना बाँड्दा समयमै काम सम्पन्न हुन नसकी ८ सय भन्दा बढी योजनाको ८६ करोड रुपैयाँ उपभोक्ता समितिले हालसम्म भुक्तानी पाउन सकेका छैनन्। तर, गत वर्षको गल्तीबाट पाठ सिक्नु साटो त्यसलाई नै निरन्तरता दिनतर्फ प्रदेशसभा सांसद र सरकार लागि परेको देखिन्छ। 
धनुषा र महोत्तरीको संयुक्त कार्यालय रहेको पूर्वाधार कार्यालय जनकपुरमा निर्वाचन क्षेत्र विकास कार्यक्रमको २७ सांसदका १८४ वटा योजनाको सम्झौता हुँदैछ। त्यसैगरी भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयका ३२ वटा योजना छन्। 

दुई जिल्ला हेर्न जम्मा १८ जना कर्मचारी रहेको यस कार्यालयमा अहिले प्राविधिकलाई उपभोक्ता समितिसँग योजनाको सम्झौता गर्न भ्याई न भ्याई छ। 
अधिकांश योजना १ करोड भन्दा तलकै रहेको कार्यालयका प्रमुख श्यामसुन्दर मिश्र बताउँछन् । न्यून्तम ५ लाखदेखि अधिकतम ८० लाखसम्मका योजना छन्,’ प्रमुख मिश्रले भने  त्यसमा पनि  ९० प्रतिशत सडक ढलानका योजना उपभोक्ता समिति मार्फत आएका छन्।’

यस वर्षका योजना सम्पन्न गर्न असार १० गते सम्मको समयसीमा उपभोक्ता समितिलाई कार्यालयले दिएको छ। १० गतेसम्म सकिएका कामको अनुगमन गरेर मूल्यांकन र भुक्तानी प्रकृया अघि बढाइने प्रमुख मिश्रले बताए। 

वर्षैभरी कुनै योजना नबनाई समय बिताएका प्रदेश २ का प्रदेशसभा सदस्यले आर्थिक मसान्तको अन्त्यमा निर्वाचन क्षेत्र विकास योजना अन्तर्गतको बजेट स—साना काममा खर्चिन लागेका छन्। 

सांसदमार्फत २ अर्ब ३५ करोडको योजना सम्झौता हुँदैछ भने भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालय मार्फत ८० करोड ९१ लाखका योजना पनि आर्थिक मसान्तको अन्त्यमै संचालन हुने भएको छ। यस प्रदेशमा प्रत्यक्ष निर्वाचित ६४ र समानुपातिक ४३ गरेर जम्मा १०७ प्रदेशसभा सदस्य छन्। निर्वाचन क्षेत्र विकास योजनाका लागि प्रत्यक्ष निर्वाचित सांसदलाई ३ करोड र सामानुपातिकलाई १ करोड बजेट सरकारले उपलब्ध गराएको छ। 

सो बजेटमा प्रत्यक्ष तर्फका सांसदले ६ वटासम्म र समानुपातिक सांसदले ३ वटासम्म विकास योजना बनाएर आफ्नो क्षेत्रमा काम गर्न सक्नेछन्। 
आफ्नो क्षेत्रमा आवश्यक पूर्वाधारको निर्माण र विकासका लागि ठोस योजना ल्याउनु पर्नेमा सांसदले आर्थिक मसान्तको अन्त्यमा कमिशन पाउनकै लागि योजना ल्याएका छन्। 

अर्को तर्फ भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालय अन्तर्गतको पूर्वाधार विकास कार्यालय सिरहामा २२ वटा योजना संचालन गर्न १२ करोड २५ लाख, धनुषामा ३२ योजनाका लागि १२ करोड ८० लाख रुपैंया बजेट पठाइएको छ। त्यसैगरी पूर्वाधार कार्यालय रौतहटलाई ३० वटा योजना संचालनका लागि ११ करोड ५२ लाख र पर्सालाई ६४ वटा योजना संचालनका लागि ३३ करोड २७ लाख रुपैयाँको अख्तियारी पठाइएको छ। 

यी सबै पूर्वाधार कार्यालयले दुई–दुई वटा जिल्लामा काम गर्छन्। यसका साथै यातायात पूर्वाधार निर्देशनालय जनकपुरलाई ७ वटा योजना सञ्चालन गर्न ४ करोड ५७ लाख र यातायात पूर्वाधार विकास मन्त्रालयलाई ४ वटा योजनाका लागि ६ करोड ५० लाखको अख्तियारी दिइएको छ। 

यसरी जम्मा १६१ योजनाका लागि ८० करोड ९१ लाखको अख्तियारी विभिन्न कार्यालयलाई पठाइएको मन्त्रालयका सूचना अधिकारी कृष्णकुमार मिश्रले बताएका छन्। 
कर्मचारी अभाव र निकै कम समयअवधिमा निर्वाचन क्षेत्र विकास कार्यक्रम र मन्त्रालय दुवैको ३ अर्ब १५ करोड भन्दा बढीका योजनाको निर्माण, अनुगमन, मूल्यांकन र भुक्तानी गर्नुपर्ने बाध्यता कर्मचारीको छ।